‘ज्ञानवापी’च्या सर्वेक्षणाला सर्वोच्च स्थगिती

अहमदाबाद/वृत्तसंस्था ः गुजरातमधील ज्ञानवापी मशीद सर्वोक्षण प्रकरणात सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. मशिदीचे शास्त्रीय पद्धतीने सर्वेक्षण करण्याचे आदेश वाराणसी जिल्हा सत्र न्यायालयाने दिले होते. यानंतर सोमवारी सकाळीच एएसआयच्या 30 सदस्यांचे पथक ज्ञानवापी मशिदीमध्ये सर्वेक्षणासाठी दाखल झाले होते. सकाळपासूनच सर्वेक्षणाच्या प्रक्रियेला सुरुवातही करण्यात आली होती. मात्र, त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान या सर्वेक्षणाला स्थगिती देण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. बुधवारी संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत ही स्थगिती असणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम पक्षकारांना या प्रकरणी हायकोर्टात जाण्याचा आदेश दिला. उत्तर प्रदेशातील वाराणसीतील ज्ञानवापी मशिदीच्या परिसरात सुरू असलेल्या एएसआयच्या सर्वेक्षणाविरोधात मुस्लिम पक्षकारांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीत सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने ज्ञानवापी परिसरातील सर्व्हेला बुधवारी संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत स्थगिती दिली. तसेच मुस्लिम पक्षकारांना या प्रकरणी हायकोर्टात जाण्याचे आदेश दिले. मुस्लिम पक्षकार, हिंदू पक्षकार आणि उत्तर प्रदेश सरकारच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद करण्यात आला. मुस्लिम पक्षकारांनी एएसआय सर्व्हेला स्थगिती देण्याची मागणी केली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सुरुवातीला राज्य सरकारकडून उत्तर मागितले. त्यावर कोणत्याही प्रकारचे खोदकाम झालेले नाही. परिसरात केवळ मॅपिंग आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सुरू असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. मुस्लिम पक्षकारांनुसार, परिसरात आधीच सर्व्हेला स्थगिती देण्यात आली आहे. या प्रकरणी बराच वेळ सुनावणी सुरू होती. यावेळी खंडपीठाने मुस्लिम पक्षकारांना हायकोर्टात जाण्याचा आदेश देतानाच एएसआय सर्व्हेला बुधवारी संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत स्थगिती देण्याचा आदेश दिला. तत्पूर्वी, सोमवारी सकाळी 7 वाजल्यापासूनच एएसआय सर्व्हे सुरू झाल्याचे सांगण्यात येत होते. यात 30 जणांच्या पथकाचा समावेश होता. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान हिंदू पक्षकारांनी बाजू मांडली. कोणत्याही प्रकारचे नुकसान होणार नाही, असा आदेश एएसआयच्या संचालकांना कनिष्ठ न्यायालयाने दिला होता. मुस्लिम पक्षकारांनी आधीच कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला हायकोर्टात आव्हान द्यायला हवे होते, असे हिंदू पक्षकारांकडून सांगण्यात आले. तर सर्वोच्च न्यायालयाने एएसआय सर्व्हेसंदर्भात माहिती देताना, परिसरात केवळ व्हिडिओग्राफी आणि मॅपिंग सुरू आहे. एका आठवड्यापर्यंत कोणत्याही प्रकारचे खोदकाम होणार नाही, असे राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले.