सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय आणि पेच !

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या दोन निर्णयांपैकी एक निर्णय सरकारच्या दृष्टीने वादग्रस्त, तर, एक निर्णय हा विरोधकांच्या दृष्टीने वादग्रस्त. सर्वोच्च न्यायालयाने या दोन निर्णयापैकी पहिला जो निर्णय दिला, तो महाराष्ट्राशी संबंधित आहे. महाराष्ट्रात २०१९ मध्ये महाविकास आघाडीचा शपथविधी झाल्यानंतर अस्तित्वात आलेल्या शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सह इतर छोट्या पक्षांची महाविकास आघाडी सत्तेवर आरूढ झाली. त्यानंतर वरिष्ठ सभागृह असणाऱ्या विधान परिषदेवर नियुक्ती करण्यासाठी १२ सदस्यांची नावे राज्यपालांकडे सुपूर्द करण्यात आली होती. परंतु, तत्कालीन राज्यपाल कोशारी यांनी या नियुक्त्या अखेरपर्यंत केल्या नाहीत. त्यांची ही कृती घटनाबाह्य असल्याची टीका, देशातील सर्वच घटना तज्ञांनी केली. त्याचबरोबर त्यांच्या महाविकास आघाडी सरकारला बहुमत सिद्ध करायला लावणे आणि नव्या सरकारला निमंत्रण देण्याचा निर्णय देखील सर्वोच्च न्यायालयाने चुकीचा ठरवला होता. त्यामुळे अर्थातच कोशारी यांचे वर्तन हे संविधानाशी विसंगत राहिले, ही बाब आता नजरेआड करता येणार नाही. परंतु, त्याच १२ सदस्यांच्या नियुक्तीला आता सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती उठवून चालना दिली आहे. या बारा सदस्यांच्या  नियुक्त्या करण्यासाठी राज्यपालांनी तातडीने पाऊल उचलावे, अशा प्रकारची याचिका, जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली; त्यावेळी ‘बारा सदस्यांच्या नियुक्त्या करण्यासाठी आम्ही राज्यपालांना आदेश देऊ शकत नाही’, अशी भूमिका न्यायालयाने घेतली होती. परंतु, आता ही स्थगिती उठवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने अचानक घेतल्यामुळे, हा विषय चर्चेचा आणि तितकाच वादग्रस्त बनला आहे. त्याबरोबरच दुसऱ्या बाजूला सर्वोच्च न्यायालयाने थेट केंद्र सरकारलाच धक्का दिला आहे. कारण ईडीचे संचालक मिश्रा यांना तिसऱ्यांदा मुदत वाढ देण्याचा निर्णय केंद्रातील मोदी सरकारने घेतला, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकारची तिसरी  मुदतवाढ देता येणार नाही; कारण अशा प्रकारची मुदतवाढ ही बेकायदेशीर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा ईडी संचालकांना मुदत वाढ देण्यास संबंधित चा निर्णय हा सरकारच्या विरोधात गेल्यामुळे एक प्रकारे सरकारला तो धक्का मानला जात आहे. देशातील निर्माण होणाऱ्या वेगवेगळ्या परिस्थिती आणि त्यातून दाखल होणाऱ्या याचिका यामुळे सर्वोच्च न्यायालय पुन्हा एकूणच देशाच्या मुख्य परिस्थितीत केंद्रस्थानी आले आहे. देशाच्या लोकशाही विषयक आव्हान आता सर्वोच्च न्यायालयाकडेच येत राहील, त्यामुळे न्यायपालिकेला म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाला यावर संविधानाशी सुसंगतच भूमिका निभवावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अलीकडे मोठ्या प्रमाणात टीका होऊ लागल्याने सर्वोच्च न्यायालयांना या पुढील काळात कोणताही निर्णय देताना अधिक खबरदारी घ्यावी लागणार आहे. याच दरम्यान राहुल गांधी यांचे गुजरात न्यायालयातील मानहानी केल्याच्या आरोपावरून झालेली शिक्षा आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या समोर जामीन आणि  या केसचा पुनर्विचार करून त्यावर निर्णय देण्यासाठी हे प्रकरण आता गुजरात उच्च न्यायालयातून देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयावर प्रामुख्याने जो विचार करावा लागणार आहे, तो म्हणजे गुजरात न्यायालयाने राहुल गांधी यांना दिलेली शिक्षा किंवा सुनावलेली शिक्षा ही कायदा आणि गुन्हेगार शास्त्रानुसार प्रपोर्शनेट म्हणजे प्रमाणबद्धतेच्या दृष्टीने विसंगत आहे. कारण एखाद्या गोष्टीमुळे समोरच्या व्यक्तीला किती नुकसान झाले, याचा विचार करूनच त्या आरोपांमध्ये किंवा त्या गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा द्यावी लागते. त्यामुळे चोरीचा गुन्हा करणाऱ्या एखाद्या गुन्हेगाराला किंवा आरोपीला देहदंडाची शिक्षा देता येत नाही. गुन्ह्याचे स्वरूप ज्या प्रकारचे असेल त्याच प्रकारची शिक्षा देणे हे बंधनकारक आहे.‌ या सगळ्या बाबी लक्षात घेता आता न्यायपालिकेला आपले सत्त्व अधिक प्रभावशाली दाखवावे लागेल.