उसाच्या एफआरपीची वाढ तोकडी ः राजू शेट्टी

कोल्हापूर ः केंद्र सरकारने उसाच्या एफआरपीमध्ये केलेली वाढ ही तोकडी आहे. शेतकर्‍यांचा वाढलेला उत्पादन खर्च, तोडणी वाहतूक तसेच वाढलेले रासायनिक खतांचे दर पाहता यामध्ये अजूनही वाढ होणे गरजेचे आहे, असे मत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केले.
केंद्र सरकारने नुकतेच उसाच्या एफआरपीमध्ये प्रतिटन 225 रुपयांची वाढ केली. याबाबत बोलताना राजू शेट्टी म्हणाले की, उसाचा उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे एफआरपीमध्ये तातडीने वाढ करा अशी मागणी मी सन 2021 मध्ये कृषी मूल्य आयोग व केंद्र सरकार यांच्याकडे केली होती. वास्तविक ही वाढ पुढील हंगामासाठी असणार आहे. या हंगामात शेतकर्‍यांना कोणताही फायदा होणार नाही. तोडणी वाहतुकीमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. जागतिक बाजारपेठेत साखर 60 रुपये किलो असताना सरकारने निर्यातबंदी लावलेली आहे. त्यामुळे देशातील साखरेचे दर स्थिर आहेत. केंद्र सरकारने तातडीने निर्यातबंदी उठवावी, जेणेकरून शेतकर्‍यांना जादा दर मिळेल. दरवर्षी ऑगस्ट महिन्यात कृषी मूल्य आयोग उसाची एफआरपी जाहीर करते. मात्र, यंदा लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन एफआरपी फेब्रुवारीतच जाहीर केली आहे. केंद्र सरकारने तातडीने निर्यातबंदी उठवावी. तसेच एफआरपीमध्ये अजूनही वाढ होणे गरजेचे आहे. तरच ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या पदरात चार पैसे पडतील अशी टीका राजू शेट्टी यांनी केली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी याबाबत माहिती दिली. एफआरपी 8 टक्क्यांनी वाढवल्याने देशातल्या लाखो ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. 1 ऑक्टोबर 2024 पासून हा एफआरपी लागू होणार आहे. ठाकूर म्हणाले, शेतकर्‍यांना उसाची रास्त किंमत मिळावी यासाठी आगामी ऊस हंगामासाठी 1 ऑक्टोबर 2024 ते 30 सप्टेंबर या कालावधीत 2025 पर्यंतच्या कालावधीत किमतीत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 2024-25 या वर्षासाठी साखर कारखान्यांनी 340 रुपये प्रतिक्विंटल दर निश्‍चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मागील वर्षी उसाला 315 रुपये दर होता, तो यावर्षी 340 रुपये प्रतिक्विंटल करण्यात आला आहे. यासोबतच ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या हितासाठी सरकारने गेल्या दहा वर्षांत अनेक कामे केल्याचे त्यांनी सांगितले.