पूल, पक्क्या रस्त्यासाठी नदीपात्रात बसून ग्रामस्थांसह विद्यार्थ्यांचे आंदोलन

लातूर प्रतिनिधी – जळकोट ते दापका राजा या दोन गावांदरम्यान परटोळ नदी आहे. या नदीवर पुलाची निर्मिती करावी तसेच रस्त्याचे मजबुतीकरण करुन डांबरीकरण करावे, या मागणीसाठी मंगळवारी जळकोट तालुका विकास परिषद, नागरिक आणि विद्यार्थ्यांनी चक्क नदीपात्रातील पाण्यात बसून आंदोलन केले. हे आंदोलन जवळपास 5 तास सुरु होते.
जळकोट ते मुखेड तालुक्यातील दापका राजा या दोन गावांमध्ये तीन किमीचे अंतर आहे. या दोन्ही गावांदरम्यान नदी आहे. पावसामुळे या नदीपात्रातून पाणी वाहत आहे. दरम्यान, या तीन किमीच्या अंतराच्या मार्गावर जागोजागी खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे ये- जा करताना नागरिकांसह वाहनधारकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. या नदीवर पूल नसल्याने जळकोटातील नागरिकांना शेतीकडे ये- जा करणे कठीण झाले आहे. नदी तुडुंब भरुन वाहू लागल्यानंतर वाहतूक ठप्प होते. विशेष म्हणजे, दापका राजा येथील जवळपास 40 ते 50 विद्यार्थी जळकोटला शिक्षणासाठी दररोज ये- जा करीत असतात. पावसाळ्याच्या दिवसात नदी वाहू लागली की एसटी महामंडळाची बस बंद होते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळा- महाविद्यालयास येता येत नाही. खाजगी वाहने सुरु राहत असली तरी पालकांना तेवढा खर्च दररोज करणे परवडत नाही. जळकोट ते दापका राजा दरम्यानच्या नदीवर पूल मंजूर करून त्याचे तात्काळ बांधकाम करण्यात यावे. तसेच या रस्त्याचे मजबुतीकरण करुन डांबरीकरण करावे, या प्रमुख मागणीसाठी जळकोट तालुका विकास परिषदेचे अध्यक्ष संग्राम कदम व नगरसेवक प्रा. गजेंद्र किडे यांच्या नेतृत्वाखाली मंगळवारी नदीपात्रातील पाण्यात बसून अनोखे आंदोलन करण्यात आले.या आंदोलनात नगरसेवक शिवलिंग बोधले, संतोष म्हेत्रे, विनोद देवशेट्टी, रामलिंग वाडकर, शिवसेना तालुकाप्रमुख मन्मथ बोधले, बालाजी कवठेकर, मल्लिकार्जुन गुड्डा, प्रकाश कारभारी, गणपत गंगोत्री, संजय देशमुख, शिवकुमार गुड्डा, आदिनाथ सिद्धेश्वर, उपसरपंच अरुण जोगदंड, माधव भ्रमण्णा यांच्यासह विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदविला होता. या आंदोलनाची जिल्हा परिषदेचे सीईओ अनमोल सागर, उपजिल्हाधिकारी सुशांत शिंदे, तहसीलदार सुरेखा स्वामी यांना माहिती देण्यात आली. तेव्हा सीईओ सागर यांनी पूल निर्मितीचा आणि रस्त्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. मंजुरी मिळताच तात्काळ तयार करण्यात येईल, असे सांगितले. दरम्यान, गटविकास अधिकारी नरेंद्र मेढेवार यांनी लेखी आश्वासन दिल्यानंतर पाच तासांनी हे आंदोलन मागे घेण्यात आले.