जिल्हा नियोजन समितीमधून मंजूर निधी विहित वेळेत खर्च करा : पालकमंत्री धनंजय मुंडे

बीड : जिल्हा नियोजन समितीमधून मंजूर निधी जिल्ह्यातील सर्वच यंत्रणांनी विहित वेळेत खर्च करावा, असे निर्देश सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री तथा बीडचे पालकमंत्री तथा जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष धनंजय मुंडे यांनी आज दिले. जिल्हा नियोजन समितीच्या ऑनलाईन पद्धतीने आयोजित बैठकीच्या अध्यक्ष स्थानावरून ते बोलत होते.
जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण 2022-23 साठी 288.68 कोटी रूपयांच्या, त्याचबरोबर अनुसूचित जाती विकास व उपयोजना यासाठी 100 कोटी रूपये व लोकसंख्या आधारित ओटीएसपी योजनेसाठी 1.80 कोटी रूपयांच्या प्रारूप आराखड्यास यावेळी सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली. तसेच, उपमुख्यमंत्री महोदयांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या आगामी विभागीय बैठकीत रु. 150 कोटींच्या अतिरीक्त निधी मागणीस जिल्हा नियोजन समितीने मान्यता दिली. गतवर्षी नियोजन समितीकडून प्राप्त निधीपैकी अखर्चित निधी 100 टक्के खर्च करावा, यासाठी 15 जानेवारीला सर्व संबंधितांची बैठक आयोजित करून 100 टक्के निधी खर्च करण्याचे नियोजन करण्यात येईल, असेही पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
या ऑनलाईन बैठकीस जिल्हा परिषद अध्यक्षा शिवकन्या शिरसाट, खासदार रजनी पाटील, आमदार प्रकाश सोळंके, आमदार सुरेश धस, आमदार बाळासाहेब आजबे, आमदार नमिता मुंदडा, आमदार संदीप क्षीरसागर, आमदार लक्ष्मण पवार, आमदार संजय दौंड, आमदार विनायक मेटे, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष बजरंग सोनवणे, जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा, पोलीस अधीक्षक आर. राजा, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित पवार, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुरेश साबळे, जिल्हा नियोजन अधिकारी राधाकृष्ण इगारे, संबंधित खात्यांचे अधिकारी, नियोजन समितीचे सर्व सदस्य ऑनलाईन पद्धतीने उपस्थित होते.
सध्या कोविडमुळे राज्यात निर्बंध असल्याने जिल्हा नियोजन समितीची बैठक ऑनलाईन पद्धतीने घेत असल्याचे स्पष्ट करून पालकमंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले, कोविड काळातील भोजन, विजेची देयके, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित थकित देयके लवकरात लवकर अदा करावीत. अतिवृष्टी व पुरामुळे सार्वजनिक मालमत्तेचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी राज्याकडे केलेली मागणी व याव्यतिरिक्त जिल्हा नियोजनमधून द्यावयाचा निधी याचे नियोजन करण्याच्या सूचना यावेळी जिल्हा प्रशासनास करण्यात आल्या. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतीच्या नुकसान भरपाईसाठी राज्य शासनाने सर्वाधिक निधी बीड जिल्ह्याला दिला आहे. त्याबद्दल पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी यावेळी राज्य शासनाचे आभार मानले. तसेच, महावितरणच्या पायाभूत सोयी सुविधा व दुरूस्तीमधील त्रुटी भरून काढण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देऊ, राज्य शासन म्हणून ऊर्जाविषयक प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी ऊर्जामंत्री व जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी यांची स्वतंत्र बैठक लवकरच घेण्यात येईल, असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. जिल्ह्यातील तीर्थक्षेत्र विकासासाठी निधीची कमतरता पडू देणार नाही, असे सांगतानाच मुंडे यांनी क्षेत्र भगवानगड, गहिनीनाथगड व नारायण गड येथील विकासकामांना निधी मागणी करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले. नगर आष्टी रेल्वे मार्गासाठी अधिकाधिक निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी तसेच परळीपर्यंत हा रेल्वेमार्ग लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी राज्य व केंद्र शासन स्तरावर सर्वजण मिळून प्रयत्न करू, असे प्रतिपादन यावेळी धनंजय मुंडे यांनी केले.
या बैठकीत नियोजन समितीतील सदस्यांनी आपआपल्या भागातील महावितरण, कृषी विभाग, ग्रामीण रुग्णालये, पोखरासारख्या योजनांची अंमलबजावणी, विविध तीर्थक्षेत्रांचा विकास, पोलीस, महसूल आदि खात्यांकडील प्रलंबित कामे, शाळा दुरुस्तीची कामे, जिल्हा परिषद शाळांमध्ये ऑनलाईन शिक्षण प्रणाली विकसित करणे या संदर्भात पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांचे लक्ष वेधले. यावेळी कोविडचा संभाव्य धोका लक्षात घेत सर्वांनी जिल्ह्याच्या विकासासाठी सकारात्मक प्रयत्न करावेत. तसेच नियोजन समितीतील सदस्यांनी आपल्या मागण्या लेखी कळवाव्यात, असे आवाहन मुंडे यांनी केले. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या पुनर्विनियोजन करण्याचे संपूर्ण अधिकार जिल्ह्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांना देण्यात यावेत असा ठराव आमदार प्रकाश सोळंके यांनी या बैठकीत मांडला व त्यास सर्व सदस्यांनी संमती दिली. जिल्हा नियोजन अधिकारी राधाकृष्ण इगारे यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले.