’वन नेशन, वन इलेक्शन’च्या हालचालींना वेग

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी ः आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी सर्वच पक्षांकडून जोरदार रणनीती आखण्यात येत असून, इंडिया आघाडीविरूद्ध भाजप असा सामना रंगणार असतांनाच, मोदी सरकारने ’वन नेशन वन इलेक्शन’अर्थात एक देश एक निवडणूकीचे विधेयक संसदेच्या पाच दिवसीय अधिवेशनात मांडण्यात येणार असल्याचे बोलले जात आहे. केंद्र सरकारने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. हे अधिवेशन 18 ते 22 सप्टेंबरपर्यंत चालेल. याच अधिवेशनात निवडणुकींच्या संदर्भात विधेयक मांडले जाणार असून, लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका मुदतपूर्व घेण्याच्या हालचाली मोदी सरकार आखत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
 सूत्रांच्या माहितीनुसार मोदी सरकार या अधिवेशनात ’एक देश-एक निवडणूक’ विधेयक आणू शकते. एक देश एक निवडणुकीचा अर्थ आहे, देशातील सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या जाणार. देशात ’वन नेशन-वन इलेक्शन’ वरून गेल्या अनेक वर्षापासून वाद सुरू आहे. यावर्षी जानेवारी महिन्यात कायदा आयोगाने राजकीय पक्षांकडून सहा प्रश्‍नांची उत्तरे मागितली होती. एकाच निवडणुकीला अनेक पक्षांचा विरोध आहे. संसदेच्या विशेष सत्रात यूसीसी आणि महिला आरक्षण विधेयकेही सादर केली जातील. पंतप्रधान मोदी यांनी राज्यसभेत चर्चे दरम्यान म्हटले होते की, एक देश एक निवडणुकीचा विरोध केला जात आहे, मात्र यावर चर्चा करायला तर पुढे या. जितके मोठे नेते आहेत त्यांनी म्हटले होते की, या आजारातून मुक्ती पाहिजे. पाच वर्षात एकदाच निवडणुका पाहिजेत. महिना-दोन महिने उत्सवासाठी असावीत मात्र त्यानंतर कामावर जायला हवे. मोदी सरकारने अचानक बोलावलेल्या या संसदेच्या विशेष अधिवेशामुळे याचवर्षी निवडणुका पार पडणार की काय? अशा चर्चांना उधाण आले आहे. मात्र, राम मंदिराचं लोकार्पण जानेवारी महिन्यात आहे. त्याआधी सरकार याबाबतचा निर्णय घेणार नाही, अशी देखील चर्चा सुरु आहे. दुसरीकडे जी 20 ची बैठक 8, 9, 10 सप्टेंबरला दिल्लीत होत आहे. त्यानंतर लगेच हे अधिवेशन होणार आहे. हे अधिवेशन संपल्यानंतर ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांची घोषणा देखील होऊ शकते. त्यामुळे हे अधिवेशन अतिशय महत्त्वाचे ठरणार असल्याचे दिसून येत आहे.

माजी राष्ट्रपती कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती – केंद्र सरकारने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्च स्तरीय समितीची स्थापना केली आहे. ही समिती ’एक देश, एक निवडणूक’ या सूत्रानुसार निवडणूक घेण्यात काय अडचणी असू शकतात याचा सांगोपांग विचार करणार आहे. लोकसभेच्या आगामी अधिवेशनात निवडणूक कायद्या सुधारणा विधेयके मांडण्यात येणार असल्याची चर्चा दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात जोरात सुरू झाली आहे. ‘एक देश- एक निवडणूक’ झाल्यास सर्वात मोठी बचत ही निवडणूक खर्चामध्ये होणार आहे. 2019 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीसाठी देशातील विविध राजकीय पक्ष आणि निवडणूक आयोग यांचा मिळून 60 हजार कोटी रुपये खर्च झाला होता. ‘एक देश, एक निवडणूक’ झाल्यास यात मोठी बचत होण्याची शक्यता आहे.