आरक्षणासाठी 20 फेबु्रवारीला विशेष अधिवेशन

मुंबई ः राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्यासंदर्भात चर्चा झाली असून, मराठा आरक्षणाच्या निर्णयासाठी 20 फेब्रुवारीला राज्य सरकारचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात येणार आहे. आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत यासंबंधीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने मराठा आंदोलनाबाबत अधिसूचना जारी केली होती. मराठा समाजाच्या सर्व मागण्या सरकारने मान्य केल्या होत्या. शासनाकडून तसे पत्रही मनोज जरांगे पाटील यांना देण्यात आले होतं. या निर्णयाचे कायद्यात रुपांतर होण्यासाठी हे अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. आता एक दिवसांच्या या विशेष अधिवेशनात मराठा आरक्षणावर कायदा पारित करण्याची शक्यता आहे. तसेच सगेसोयरे शब्दाच्या अनुषंगाने कायदा पारित करण्याचीही शक्यता आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे. सरकारने मराठा आरक्षणबाबत जी अधिसूचना काढली आहेत त्याची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी मनोज जरांगे आंदोलन करत आहेत. याशिवाय अंतरवाली सराटीसह मराठा आंदोलनादरम्यान मराठा बांधवांवर दाखल गुन्हे मागे घ्यावेत, शासनाने सगेसोयरे यांचा कायदा पास करावा, विधिमंडळाचे अधिवेशन घ्यावे, हेैदराबाद व इतर ठिकाणचे गॅजेट स्वीकारावे इत्यादी मागणीसाठी अंतरवाली सराटीमध्ये सध्या जरांगे पाटील उपोषण करत आहेत.

आरक्षणाच्या अहवालासाठी वेळ वाढवून द्यावा – राज्य सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावले असून, या अधिवेशात मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबतचा कायदा करण्याची शक्यता आहे. मात्र त्यापूर्वीच  मराठा आरक्षणाच्या अहवालासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्य सरकारकडे आणखी वेळ मागितल्याचे समोर आले आहे.  मराठा आरक्षणाच्या अहवालाचे काम अजून पूर्ण झालेले नाही त्यामुळे आणखी 2 ते 3 दिवस वाढवून देण्याची विनंती मागासवर्ग आयोगाने केली आहे. मराठा आरक्षणाच्या अहवालासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्य सरकारकडे आणखी वेळ वाढवून मागितला आहे.