राष्ट्रपतींना सोरेन यांचे पत्र ! 

मणिपूरच्या प्रश्नावर झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू, यांना पत्र लिहून आदिवासी महिलांवर ज्या पद्धतीने कोणत्याही समाजव्यवस्थेतील मानवाची गरिमा नष्ट करणारे, कृत्ये म्हणूनच हे संबोधले जाईल. अशावेळी देशातला प्रत्येक माणूस यावर चिडला असताना, देशाच्या प्रथम नागरिक, यांच्याकडून मात्र मोठी अपेक्षा आहे, अशा शब्दात त्यांनी पत्र लिहिले आहे. ते पत्रात पुढे म्हणतात की, देशाची सर्वोच्च आणि अंतिम अपेक्षा ज्या ठिकाणी करता येईल, ते ठिकाण म्हणजेच आपण आहात, असे त्यांनी राष्ट्रपती मुर्मू यांना उद्देशून म्हटले आहे. देशाचे राष्ट्रपती म्हणून न्याय, करूणा सिद्धांताच्या प्रति आपली दृढ प्रतिबद्धता असावी आणि ती आमच्यासारख्यांना मार्गदर्शक राहावी, या शब्दात त्यांनी राष्ट्रपतींना आपल्या पत्रातून लिहिले आहे. मणिपूर सारखी घटना ही भारतीय संविधानाने आदिवासी समूहाला दिलेले विशेष अधिकार पूर्णपणे उद्ध्वस्त करणारी आहे. या घटनेने मनसून्न झाले आहे. परंतु यावर कारवाई करण्यासाठी राष्ट्रपतींनी खरेतर  विरोधात ॲक्शन घ्यायला हवी, ही अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे. हेमंत सोरेन हे झारखंड मुक्ती मोर्चाचे नेते आणि झारखंडचे मुख्यमंत्री आहेत. मणिपूर हे भारतीय संविधानाच्या आर्टिकल ३७१ सी नुसार विशेष संरक्षित राज्य आहे. भारतीय संविधानाने अनुसूचित क्षेत्राला दिलेले अधिकार, ज्यांना आपण संवैधानिक विशेष अधिकार म्हणतो, ते अधिकारच या ठिकाणी पूर्णपणे नष्ट झाल्याचे त्यांचे प्रतिपादन आहे. अर्थात, ज्या पद्धतीने ही घटना घडली आहे, ते पाहता अशा प्रकारची घटना केवळ पूर्वनियोजित आणि संघटित आणि त्याच प्रमाणे षड्यंत्रात्मक गुन्हेगारीच्या प्रकारातूनच घडू शकते. संपूर्ण गावावर सशस्त्र गुंडांचा हल्ला होतो. गावाच्या घरांची जाळपोळ होते, काही महिलांवर बलात्कार होतात, काहींचे खून होतात, आणि त्यानंतर दोन महिलांची विवस्त्र धिंड काढली जाते. ही बाब ४ में रोजी घडते; परंतु, प्रत्यक्षात संपूर्ण भारतात ही घटना माहीत होण्यासाठी १९ जुलै ही तारीख उजाडली. याचा अर्थ तब्बल दोन महिन्यापेक्षा अधिक कालावधी म्हणजे अडीच महिन्यांचा कालावधी, ही घटना दाबून ठेवण्यात आली. याचे कारण आधुनिक समाज माध्यम असली तरी इंटरनेट पूर्णपणे सरकारच्या नियंत्रणात असल्यामुळे ते केव्हा चालू करावे आणि केव्हा बंद करावे याचा सर्व निर्णय, सरकारच्या मर्जीवर अवलंबून असल्याने अशा प्रकारच्या घटना समाज माध्यमातून पुढे आल्या नाहीत! परिणामी अडीच महिने मणिपूरच्या जनतेला आपल्या जगण्याचाही विश्वास राहिला की नाही अशी परिस्थिती निर्माण व्हावी, ही या देशाचे दुर्भाग्य आहे. मणिपूरची दुर्घटना जगजाहीर झाल्यानंतर, त्या विरोधात कठोर कारवाई करण्याची गरज असताना केंद्रातील एक मंत्री मात्र त्या घटनेची अप्रत्यक्ष तुलना इतर राज्यांच्या घटनांशी  करित आहेत; याचाच अर्थ या घटनेतून ते राजकारण पुढे करीत आहेत. घटना घडली आणि ती इतकी विषण्णपणे घडली की तिने मानवी समाज जीवनातील कोणत्याही प्रकारचे संकेत कोणत्याही प्रकारच्या प्रतिष्ठा, या पूर्णपणे धुळीस मिळवल्या आहेत. स्त्रियांचा सन्मान हा या देशात स्वातंत्र्योत्तर काळात सत्तर वर्षाच्या प्रदीर्घ लढ्याचा परिपाक आहे. तुम्ही ही स्वायत्तता आणि स्वतंत्रता मिळाली असताना किंबहुना ती दृष्टीस पडत असताना त्याच स्त्रियांवर असा अनन्वित अत्याचार करण्यास पुढे धजावत आहेत, याचा अर्थ नेमका काय लावायचा.