…तर, सत्ताधाऱ्यांनीही आयोगाविरोधात मोर्चात सामील व्हावं !

    काल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा गोरेगाव येथील मैदानावर मेळावा संपन्न झाला. या मेळाव्यात मनसे नेते राज ठाकरे यांनी सर्वाधिक वेळ जर कशावर भाष्य केलं असेल तर, ते निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर केलेले आहे. त्यातही महाराष्ट्रात बोगस मतदारांची नोंदणी ९६ लाख म्हणजे जवळपास एक कोटी असल्याचा त्यांनी आरोप केला आहे. अर्थात, हा मेळावा सुरू असतानाच, त्यानंतर मुंबईत सर्वपक्षीय झालेल्या पत्रकार परिषदेत देखील खासदार संजय राऊत यांनी महाराष्ट्रात ९६ लाख मतदार अतिरिक्त नोंदवले गेल्याचे सांगून, या विरोधात १ नोव्हेंबर रोजी मोर्चा काढण्यात येणार आहे, असे जाहीर केले. अर्थात, आम्ही यापूर्वी देखील भूमिका घेतलेली आहे की, लोकशाही व्यवस्था अबधित राहणं हे देशाच्या दृष्टीने सर्वाधिक महत्त्वाचे आहे. कोणता राजकीय पक्ष सत्तेवर येतो किंवा सत्तेतून जातो, यापेक्षा लोकशाही चिरंतन राहणं, हा देशाच्या नागरिकांसाठी सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा मुद्दा आहे. अर्थात, हा मोर्चा सरकार विरोधात नाही. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये सरकार आणि विरोधी पक्ष हे स्वतंत्र घटक असतात आणि निवडणुक आयोग हा नेहमी स्वायत्त असतो. त्याचा संबंध ना सत्ताधाऱ्यांशी असतो ना विरोधकांशी! परंतु, सध्याच्या निवडणूक आयोगाने विरोधी पक्षांची भूमिका लक्षातच न घेणं, हा जो निर्ढावलेला पणा आपल्या कामकाजात आणलेला आहे;  त्याचप्रमाणे देशाच्या विरोधी पक्ष नेत्याने लक्षात आणून दिल्यानंतरही त्याकडे निवडणूक आयोग गांभीर्याने पाहत नाही. याचा अर्थ संविधान सभेने निर्माण केलेलं संविधान उध्वस्त करून, लोकशाही नष्ट करण्याची भूमिका निवडणूक आयोग घेऊ पाहतो आहे. या विरोधात देशातील नागरिकांनी निश्चितपणे उभं राहायला हवं. कोणत्याही पक्षाच्या बाजूने किंवा विरोधातील ही भूमिका नाही. तर, लोकशाही आणि संविधानाच्या बाजूने उभे राहण्याची ही भूमिका आहे. संविधान बदलण्याची भाषा लोकसभा निवडणुकीत काही खासदारांनी निश्चितपणे केली. परंतु, संविधान हे कदापिही बदललं जाऊ शकत नाही, खुद्द डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जरी आज अस्तित्वात आले तरी संविधान बदलले जाऊ शकत नाही; अशी भूमिका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भूमिकेत मांडलेली होती. ही भूमिका देशभर पसरली आहे. त्यांच्या या भूमिकेवर आमचा विश्वास आहे. परंतु, निवडणूक आयोगाने चालवलेली मनमानी या विरोधात सर्वपक्षीयांनी अर्थात विरोधी पक्षांनी आयोजित केलेला मोर्चा आणि दिल्ली सारख्या राजधानीत जरी, भविष्यात मोर्चा झाला तर, त्यामध्ये स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील सामील व्हावं. कारण, निवडणूक आयोगाची मनमानी ही सर्व राजकीय पक्षांच्या विरोधातली असते, असं मानलं जातं. टी. एन शेषन निवडणूक आयुक्त असताना त्यांनी ज्या निवडणूक सुधारणा केल्या; किंबहुना जी आचार सहिता त्यांनी लागू केली, त्याचा फटका तत्कालीन सत्ता पक्षासह विरोधी पक्षांनाही बसायचा. परंतु,  टी. एन. शेषन यांनी घेतलेली भूमिका ही जनहिताची राहिली. त्यामुळे, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष एकवटूनही टी एन शेषन यांचं काही बिघडवू शकले नाहीत. कारण, जनता शेषन यांच्या बाजूने होती. परंतु, आज सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष वेगवेगळे आहेत. निवडणूक आयोग आपली मनमानी चालवत आहे आणि विरोधकांना संशय असा आहे की, निवडणूक आयोगाची ही मनमानी सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीने चाललेली आहे. त्यामुळे, हा आरोप जर खोडून काढायचा असेल तर, सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी देखील या मोर्चामध्ये सामील व्हावं. कारण, निवडणूक आयोगाच्या विरोधात असणारी भूमिका ही लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी आहे. बचावासाठी आहे. ही भूमिका सर्व राजकीय पक्षांनी समजून घ्यायला हवी. एक नोव्हेंबरला मुंबईत निघणारा हा मोर्चा दिवाळीच्या लगोलग आहे. त्यामुळे या मोर्चाची वेळेची पार्श्वभूमी देखील अटीतटीची आहे. या मोर्चामध्ये सर्वपक्षीय नेते आणि कार्यकर्ते सामील होतील. अर्थात, जनतेला अजून आव्हान केले गेले नाही. पण, जर जनतेला याविषयी आव्हान केलं गेलं तर, निश्चितपणे जनता रस्त्यावरच्या मोर्चात निवडणुका आयोगाच्या विरोधात उतरल्याशिवाय राहणार नाही. कारण, जनतेतूनच निवडणुक आयोगाच्या विरोधात अधिक रेटा आहे. त्यामुळे निवडणुका आयोगाने आपल्या कार्यप्रणालीमध्ये आणि आपल्या हेकेखोरपणाला आता नियंत्रणात आणून मतदार यादी ची सत्यता जनतेच्या समोर आणावी. त्याच्यातली पारदर्शिता अधिकाधिक जोपासायला हवी. अन्यथा, निवडणूक आयोगाला जनतेच्या दरबारात याचे परिणाम भोगावे लागतील,  ही बाब अगदी सूर्यप्रकाशात सारखी स्पष्ट आहे.