तर, राज्यपालांनी संवैधानिक पद उबवू नये!

भारतीय समाजाला प्रगत समाज बनविणाऱ्या सावित्रीमाई फुले यांच्या १९१ व्या जयंतीनिमित्त सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या आवारात बसविण्यात आलेल्या पुतळ्याचे अनावरण दिनांक ३ जानेवारी २०२२ रोजी महाराष्ट्राचे महामहीम राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या हस्ते करण्याचा कार्यक्रम नियोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमाला राज्यपाल महाशयांनी आपला होकारही कळवलेला होता. मात्र, अनावरणाच्या आदल्या संध्याकाळी त्यांनी आपणांस कार्यक्रमास उपस्थित राहणे शक्य नसल्याचे कळविल्याचे विद्यापीठ प्रशासनाने विद्यार्थी संघटनांना कळवले. या प्रकाराने संतप्त झालेल्या विद्यार्थ्यांनी सावित्रीमाई फुले यांच्या पुतळ्याचे थेट अनावरण करण्याची भूमिका घेतल्याने पोलिस प्रशासनाने यावर विद्यार्थ्यांना मज्जाव केला. या प्रकाराने थोडा वेळासाठी विद्यार्थी आणि पोलिस यांच्यात किरकोळ संघर्षही उभा राहिला. सावित्रीमाई फुले या कोण आहेत, याची संवैधानिक पदावर असलेल्या व्यक्तींना पुरेशी माहिती नसेल तर, अशा व्यक्तींना संवैधानिक पदावर राहण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार नाही, असं आमचे ठाम मत आहे. अर्धा भारतीय समाज म्हणजे भारतातील महिलांच्या त्या आद्य गुरू आहेत. स्त्रीयांना शिक्षित करण्यासाठी  त्यांनी स्वतः दगड आणि शेणाविटांचा मारा आपल्या अंगावर झेलला. आज जगात भारतीय समाज एक आधुनिक किंवा प्रगत समाज म्हणून जो गणला जातो, त्याचे मुख्य कारण मोठ्या प्रमाणात शिक्षित झालेला स्त्री समाज हेच आहे. ज्या ब्राह्मणी व्यवस्थेने सावित्रीमाई फुले यांच्यावर दगड-शेण याचा मारा केला होता, त्याच संस्कृतीचे आधुनिक वारसदार संवैधानिक पदावर बसणारी व्यक्ती होत असेल तर त्यांना एक मिनिटही अशा पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार नाही. महामहीम राज्यपाल यांना विद्यापीठ परिसरातील सावित्रीमाई फुले यांच्या पुतळ्याचे अनावरणासाठी उपस्थित राहता आले नाही, यासाठी जे कोणते गंभीर कारण असेल ते त्यांनी महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर जाहीर करावं. संवैधानिक पदावर राहुन असंवैधानिक भूमिका घेणं आणि समतेच्या चळवळीतील महान व्यक्तिमत्वांचा होणारा अपमान महाराष्ट्र सहन करणार नाही. परिवर्तन आणि समतावादी महान व्यक्तिमत्व म्हणून सावित्रीमाई फुले यांना महाराष्ट्रात नव्हे तर आख्या देशातच पूजनीय मानले जाते. समस्त भारतीय महिला या त्यांच्याप्रती कृतज्ञभाव ठेवतात. ज्या समाजाने सावित्रीमाई फुले यांच्या कार्याला विरोध केला त्या समाजाच्या स्त्रिया  सावित्रीमाई फुले यांच्यामुळेच आज जगात आपला डंका वाजवित आहेत. मात्र, महामहीम राज्यपाल यांना या गोष्टीचे महत्त्व वाटले नाही का? सावित्रीमाई फुले या भारतियांच्या प्रेरणास्थान आहेत. त्यांच्या पुतळ्याच्या नियोजित अनावरणाच्या कार्यक्रमाला उपस्थित न राहण्याइतके महत्वपूर्ण कोणते कार्य होते की, राज्यपाल महोदयांनी ते टाळले. पदावर असणाऱ्या व्यक्तींपेक्षा इतिहास निर्माण करणाऱ्या परिवर्तनवादी व्यक्तिमत्त्व महान होते, आहेत आणि राहतील. सावित्रीमाई फुले यांचे कार्य इतके महान आहे की, विषमतेच्या पुरस्कर्ते असणाऱ्या व्यक्तिमत्वांचा त्यांच्या पुतळ्याला देखील स्पर्श होणे हे आम्ही समतेच्या विरोधात समजतो. पुणे विद्यापीठाचे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ असे नामकरण होवून जवळपास सात वर्षाचा कालावधी लोटला गेला आहे. त्यामुळे त्यांचे प्रेरणास्मारक विद्यापीठाच्या आवारात शक्य तितक्या लवकर व्हावे, ही आमची भूमिका होती. त्याच अनुषंगाने सावित्रीमाई फुले यांचे स्मारक उभारले गेले. मात्र, महामहीम राज्यपाल यांचे या स्मारकाच्या अनावरणासाठी उपस्थित होऊ न शकल्याची भूमिका आमच्यासाठी अनाकलनीय आहे. संवैधानिक पदे ही पक्ष विरहित असतात. मात्र,  यासंदर्भात जर वादग्रस्त वातावरण बनले तर विरोधी पक्ष असणाऱ्या भाजपची फौज त्यांच्या भूमिकेच्या बचावार्थ उभी राहिल! असे झाले तर संवैधानिक पद हे उबवणे योग्य ठरणार नाही. राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यात काही सुप्त संघर्ष असेल तर त्याचे परिणाम समतेच्या महान व्यक्तिमत्वांच्या संदर्भात होवू नये, हे स्पष्ट बोलण्याचा संवैधानिक अधिकार शाबूत आहे.