नारीशक्ती विधेयकाने नवीन संसदेचा श्रीगणेशा

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी ः नव्या संसद भवनामध्ये लोकसभेचे कामकाज सुरू झाले असून, या नवीन संसद भवनातील पहिल्याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘नारी शक्ती बंधन अधिनियम’ अर्थात महिला आरक्षणासाठी लोकसभेत घटनादुरुस्ती करण्यात येणार असल्याचे सुतोवाच केले. यापूर्वी केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीत महिला आरक्षणासाठी विधेयक मंजूर करण्यात आले असून कायदा मंत्री अर्जुन मेघवाल यांनी हे विधेयक मंजुरीसाठी लोकसभेत मांडण्यात आले आहे.
यावेळी लोकसभेला संबोधित करतांना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, आपण सगळ्यांनी नवा इतिहास रचला आहे. असे काही क्षण प्रत्येकाच्या आयुष्यात येत असतात. आज असाच एक क्षण आला आहे. नव्या संसदेच्या पहिल्या सत्रातील पहिल्या भाषणात मी खूप विश्‍वास आणि गर्वाने सांगतोय की आजचा हा दिवस खूप खास आहे. आजच्या या दिवशी मी ‘नारी शक्ती बंधन अधिनियम’ (महिला आरक्षण विधेयक) लोकसभेच्या पटलावर मांडत आहे. आज गणेश चतुर्थीचा दिवस आहे. गणपतीच्या आशीर्वादाने इतिहासात नोंद होईल असा हा आजचा दिवस आहे. आपल्या सर्वांसाठी हा क्षण खूप खास आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून देशात महिला आरक्षणाविषयी खूप चर्चा झाली, वादविवाद झाले. हे विधेयक पास करून कायदा बनवण्याचे अनेक प्रयत्न झाले. 1996 मध्ये हे विधेयक पहिल्यांदा संसदेच्या पटलावर मांडण्यात आले, मात्र पुरेश्या संख्याबळाअभावी ते विधेयक पारित करण्यात अडचणी आल्या.  त्यामुळे आपले स्वप्न अपूर्ण राहिले. पंतप्रधान मोदी म्हणाले, महिलांना अधिकार देण्याचे, त्यांच्या शक्तीचा उपोयोग करण्याचे काम मला मिळाले आहे. ईश्‍वराने मला अशा अनेक पवित्र कामांसाठी निवडले आहे. पुन्हा एकदा आमच्या सरकारने त्या दिशेने पाऊल टाकले आहे.

सीमांकनानंतरच लागू होणार 33 टक्के आरक्षण – लोकसभेत सादर करण्यात आलेल्या 128 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकानुसार, म्हणजेच नारी शक्ती वंदन विधेयकानुसार, लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण सीमांकनानंतरच लागू केले जाईल. या विधेयकानंतर होणार्‍या जनगणनेच्या आधारेच हे सीमांकन केले जाईल.

महिलांच्या नेतृत्वात देशाचा विकास – महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मांडल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, आमच्या कॅबिनेटने या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. 19 सप्टेंबर या तारखेला इतिहासात अमरत्व प्राप्त होणार आहे.  महिलांच्या नेतृत्वात देशाचा विकास हा आमचा संकल्प आम्ही पुढे नेत आहोत. आमचे सरकार एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक सादर करत आहे. लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांच्या भागीदारीचा विस्तार करणे, हे या विधेयकाचे लक्ष्य आहे. आम्ही आज ‘नारी शक्ती बंधन अधिनियम’ सादर करत आहोत. याच्या माध्यातून आपली लोकशाही अजून मजबूत होईल अशी ग्वाही पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी दिली.

संसद पक्षहिताचे नसून राष्ट्रसेवेचे ठिकाण – निवडणुका अजून दूर आहेत आणि आमच्याकडे तेवढाच वेळ आहे. मला विश्‍वास आहे की जो इथे कसा वागेल हे ठरवेल की इथे कोण बसेल. ज्याला तिथे बसायचे आहे त्याचे वागणे काय असेल याचा फरक येत्या काळात देशाला दिसेल. आपली भावना काहीही असो, तेच घडते: ’आपली भावना काहीही असो, तेच घडते. यद भवम् तद् भवति…! मला विश्‍वास आहे की जी काही भावना आत आहे, आपण देखील आतून तसे होऊ. इमारत बदलली, भावनाही बदलल्या पाहिजेत, भावनाही बदलल्या पाहिजेत. संसद हे राष्ट्रसेवेचे ठिकाण आहे. हे पक्षहितासाठी नसल्याचे देखील पंतप्रधान मोदींनी स्पष्ट केले.

नारी शक्ती वंदन कायदा – महिला आरक्षण विधेयकाला मोदी सरकारने नारी शक्ती वंदन कायदा हे नाव दिले आहे. यावेळी पंतप्रधान मोदींनी नारी शक्ती वंदन कायद्यासाठी मी देशातील माता, भगिनी आणि मुलींचे अभिनंदन करतो. मी सर्व माता, भगिनी आणि मुलींना आश्‍वासन देतो की हे विधेयक लागू करण्याचा आमचा निर्धार असल्याचे आश्‍वासन दिले. तसेच सर्व खासदारांनी मिळून देशातील महिला शक्तीसाठी नवीन प्रवेशद्वार उघडावेत या महत्त्वपूर्ण निर्णयाने आम्ही त्याची सुरुवात करणार आहोत. महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाचा संकल्प पुढे नेत आमचे सरकार एक मोठे घटनादुरुस्ती विधेयक आणत आहे. लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवणे हा यामागचा उद्देश असल्याचे सांगितले.