फितूर साक्षीदारास कारणे दाखवा नोटीस ; जिल्हा न्यायालयाचा निर्णय, आरोपीस दंडाची शिक्षा

अहमदनगर/प्रतिनिधी : सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी आरोपीला दंडाची शिक्षा देताना या खटल्यात फितूर झालेल्या साक्षीदारास न्यायालयाने कारणे दाखवा नोटिस बजावली आहे.
सरकारी काम करीत असताना सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. व्हि. यार्लगड्डा यांनी शिवाजी उर्फ अमोल पंढरीनाथ शिंदे (रा. नगर-पाथर्डी रोड, बारबाभळी शिवार, ता. जि. अहमदनगर) या आरोपीस भा.द.वि. का. क. 353, 504, 506 अन्वये दोषी धरून 5 हजार रुपये नुकसान भरपाईची रक्कम फिर्यादीस देण्याचा आदेश केला. तसेच आरोपीस एक वर्षाच्या चांगल्या वर्तणुकीच्या हमीपत्रावर सोडले. महत्वाची बाब म्हणजे या खटल्यातील फितुर साक्षीदार बाराबाभळी ग्रामपंचायतीचे सरपंच माणिक केरू वाघस्कर यांना फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 344 प्रमाणे फितुर घोषित करून कारणे दाखवा नोटिस काढली आहे.
या घटनेची हकिकत अशी कि, दि. 26 सप्टेंबर 2018 रोजी फिर्यादी छाया भानुदास कारखीले या सकाळी 10 वाजता नेहमीप्रमाणे ग्रामपंचायत कार्यालय बाराबाभळी येथे त्यांचे कर्तव्यावर हजर होत्या. ग्रामपंचायतीची मासिक सभा सकाळी 11:30 वाजता संपल्यानंतर आरोपी शिवाजी उर्फ अमोल पंढरीनाथ शिंदे हा ग्रामपंचायत कार्यालयात आला व फिर्यादी यांच्याकडे व्यवसाय दाखल्याची मागणी केली. तेव्हा फिर्यादी ही त्यास रीतसर अर्ज द्या, त्यानंतर मी रेकॉर्ड पाहून दाखला देईन, असे म्हणाली. त्याचा आरोपीस राग आला व तो फिर्यादीस म्हणाला, दाखल्यासाठी तुम्हाला अर्जाची गरज काय?कशाचे रेकॉर्ड पाहता? तुमचे असेच नाटके चालू असतात. त्यावेळी सरपंच, सदस्य व नागरिक यांनी त्यास समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्याने त्यांनादेखील अरेरावीची भाषा केली. त्यावेळी फिर्यादी ही बाब त्यांच्या फोनवरून वरिष्ठांना कळवित असताना आरोपीने त्यांच्या हाताला जोराचा फटका मारला व कोणाला फोन करतेस?आताच दाखला पाहिजे, नाहीतर पाहून घेतो असे म्हणून शिवीगाळ केली. इतर कर्मचार्‍यांनी त्याला समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला असता त्याने त्यांना धक्काबुक्की केली व मला दाखला कसा देत नाही तेच पाहतो, असे म्हणून शिवीगाळ करून दमदाटी केली व शासकीय कामात अडथळा आणला.
या घटनेबाबत आरोपीविरुध्द भिंगार कॅम्प पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. या फिर्यादीनुसार आरोपींविरूध्द भा.द.वि.का.क. 353, 323, 504, 506 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्हयाचा तपास पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले होते. हा खटला सुरुवातीस तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश क्र. 2 लउळकर यांच्या न्यायालयात चालला. त्यानंतर हा खटला प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यार्लगड्डा यांच्या न्यायालयात चालला. या खटल्यामध्ये सरकारी पक्षाच्यावतीने पाच साक्षीदार तपासण्यात आले. न्यायालयासमोर आलेला पुरावा, साक्षीदारांच्या साक्षी व सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद ग्राहय धरून आरोपीला सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यार्लगड्डा यांनी शिक्षा ठोठावली. या खटल्यामध्ये सरकार पक्षाच्यावतीने अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता एम. व्ही. दिवाणे यांनी कामकाज पाहिले. खटल्याचे कामी त्यांना सहायक फौजदार लक्ष्मण काशीद व पोलिस हवालदार पी.ए. पाटील यांनी सहकार्य केले.