मराठा समाजाला स्वतंत्र 10 टक्के आरक्षण

मुंबई ः गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी होत होती. आरक्षणाच्या प्रश्‍नांवरून मनोज जरांगे यांनी सरकारची कोंडी केल्यानंतर सरकारने मागासवर्ग आयोगाकडे सर्वेक्षणाचे काम दिले होते. अखेर सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर मंगळवारी सरकारने बोलावलेल्या विशेष अधिवेशनापूर्वी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत स्वतंत्र 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला मंजूरी देण्यात आली. त्यानंतर सदर विधेयक विधानसभेपुढे मांडण्यात आले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडलेले मराठा आरक्षण विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर झाले असून शैक्षनिक संस्था आणि नोकर्‍यांमध्ये मराठा समजाला 10 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता, मराठा समाजाला कायद्यात टिकणारे आरक्षण आम्ही देत आहोत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, 2024 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक एक-महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गीयांकरिता मांडत असलेले आरक्षण विधेयक संमत करावे, असा प्रस्ताव मी सर्वांच्या अनुमतीने मांडतो. यासह त्यांनी आरक्षण विधेयक विधानसभेच्या पटलावर ठेवले. यावर विधानसभेतील सर्व सदस्यांनी ‘होय’ म्हणून अनुमोदन दिले. त्यावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी घोषणा केली की, हे विधेयक बहुमतासह संमत करत आहोत. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, माझी सभागृहाला विनंती आहे की आपण बहुमत म्हटले आहे, त्याऐवजी एकमत म्हणायला हवे. कारण विरोधी पक्षांनीही त्याला पूर्ण पाठिंबा दर्शवला आहे. उपमुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्यानंतर विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी विरोधकांची भूमिका मांडली. वडेट्टीवार म्हणाले, मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे ही आमचीदेखील मागणी होती आणि आहे. या विधेयकाला कोणाचाही विरोध नव्हता आणि नाही किंवा विरोध असण्याला काही कारणही नाही. त्यामुळे मी विधानसभा अध्यक्षांना विनंती करतो की, तुम्ही हे विधेयक बहुमताने मंजूर झाले असे म्हणू नका. त्याऐवजी एकमताने मंजूर झाले असे म्हणा, आमच्या त्यास पूर्ण पाठिंबा आहे.

मराठा आरक्षण विधेयकातील तरतूदी – मराठा समाज, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग आहे आणि भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद 342 क (3) अन्वये असा वर्ग म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात यावा आणि संविधानाच्या अनुच्छेद 15(4), 15(5) व अनुच्छेद 16(4) अन्वये त्या वर्गासाठी आरक्षण देण्यात यावे. यासोबतच शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांमधील आरक्षणात आणि लोकसेवा व पदे यांमधील आरक्षणात मराठा समाजाला 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक मर्यादेत आरक्षण देण्यास प्राधिकार देणारी, आयोगाने नमूद केलेली अपवादात्मक परिस्थिती व असाधारण स्थिती अस्तित्वात आहे. मराठा समाजाला, लोकसेवांमध्ये 10 टक्के आरक्षण आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देणे आवश्यक व इष्ट असल्याचे या विधेयकात म्हटले आहे.

कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का नाही ः मुख्यमंत्री शिंदे – ओबीसी किंवा अन्य कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आणि टिकणारे आरक्षण मिळायला पाहिजे, हीच आमची भावना असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. मागील पावणेदोन वर्षांपूर्वी सत्ता हाती घेतलेल्या महायुती सरकारने ठरवल्यानुसार आज मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर करत असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री झाल्यावर मराठा समाजासाठी ठोस करून दाखविण्याची संधी मिळाली. हे मी माझे अहोभाग्य समजतो, असे ते म्हणाले.