सेक्युलर आणि सेक्युलॅरिझम वास्तव आणि विचार!

राज्यसभेतील खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या एका याचिकेत सोशालिजम आणि सेक्युलॅरिझम या दोन शब्दांना संविधानाच्या प्रिऍम्बल मधून हटविण्यात यावं, अशी मागणी केलेली आहे. त्यांच्याबरोबर सहयाचिकाकर्ते सत्या सबरवाल आहेत. ही याचिका त्यांनी न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती एम एम सुंद्रेश यांच्या खंडपीठाकडे दाखल केलेली आहे. या याचिकेवर येत्या २३ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी आहे. सेक्युलर आणि सेक्युलरिझम ही संकल्पना ४२ व्या घटना दुरुस्ती अन्वये संविधानाच्या प्रिऍंबल मध्ये दाखल झालेली आहे. १९७६ मध्ये इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या अमेंडमेंट मधून सेक्युलर आणि सेक्युलॅरिझम या संकल्पना भारतीय संविधानाच्या प्रिऍमबल मध्ये नमूद करण्यात आल्या. आता त्याच प्रिऍम्बल मधून या दोन्ही शब्दांना वगळण्यात यावं, अशी मागणी सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केली आहे. अर्थात सुब्रमण्यम स्वामी यांचा राजकीय परिघातील जो वावर आहे, तो साधारणपणे वादग्रस्त विषय हे समोर आणणं आणि त्यावर त्यांच्या माध्यमातून याचिका किंवा एखादं वक्तव्यं करणे याच पद्धतीने त्यांची राजकीय वाटचाल आजपर्यंत राहिलेली आहे. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी मागणी केलेल्या सेक्युलर आणि सेक्युलॅरिझम या संदर्भात आपण जर आधुनिक जगाचा थोडासा आढावा घेण्याचा प्रयत्न केला तर त्यातून आपल्याला काय दिसतं? साधारणतः मध्ययुगानंतर म्हणजे बाराव्या शतकानंतर खास करून सेक्युलर या शब्दाचा उगम व्हायला लागला. जेव्हा एखाद्या समाज व्यवस्थेमध्ये किंवा एखाद्या देशामध्ये जेव्हा एखाद्या धर्माचे प्राबल्य वाढायला लागतं आणि त्यावेळी इतर धर्मियांच्या अनुषंगाने त्यांचे जे अधिकार असतात, त्यांचे जे स्वातंत्र्य असते, त्याच्यावर जेव्हा एक प्रकारे अधिसत्ता गाजवून ते नाकारले जातात, तेव्हा खास करून सेक्युलर किंवा सेक्युलररिझम या संकल्पनांचा उदय होतो. खास करून युरोपीय समाजामध्ये याचा उदय झाला. युरोपियन समाजामध्ये ज्या दोन संकल्पना आल्या. या दोन संकल्पना म्हणजे जेव्हा जगाचं एकमेकांमध्ये आगमन वाढायला लागलं, साधारणत: औद्योगिक क्रांती नंतरच्या काळामध्ये जगातील सर्वच देशांमध्ये वेगवेगळ्या कारणास्तव वेगवेगळ्या देशातील लोक एकमेकांच्या देशांमध्ये जाऊन राहायला लागली. त्यामुळे एखाद्या देशातील एखाद्या धर्माचे जे प्राबल्य होते त्यात  इतर धर्मियांचाही सहवास त्या देशामध्ये यायला लागला आणि म्हणून इतर धर्मीयांनाही त्यांच्या भावना त्यांच्या उपासना पद्धती यांनाही आपण मान्य करायला हवं, असा विचार पुढे आला. बहुसंस्कृती किंवा बहुआयामी देशांमध्ये हे मान्य करायला व अशा प्रकारची आधुनिक संकल्पना समाज व्यवस्थेत आली.  त्यातून सेक्युलर आणि सेक्युलरिजम सारख्या  संकल्पनांचा उदय झाला.  खऱ्या अर्थाने आधुनिक काळातला मानव अधिकार ज्याला आपण म्हणतो किंवा सामान्य राजकीय स्थिती ज्याला म्हणतो त्या संदर्भातच सेक्युलर यांनी सेक्युलॅरिझम चा विचार होतो. आज मानव समाज अधिक प्रगत झाल्यानंतर सुब्रमण्यम स्वामी अचानकपणे या संकल्पनांना विरोध का करत आहेत, ही पार्श्वभूमी आता समजून घेऊया.     भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं नेमकं सेक्युलर आणि सेक्युलॅरिझम विषयी नेमकं काय मत होतं, हे जर आपण पाहायला गेलो तर १९४६ मध्ये घटना परिषदेमध्ये ज्यावेळेस डिबेट सुरू होते त्यावेळी के. टी. शहा यांनी यासंदर्भात म्हणजे संविधानामध्ये सेक्युलर, फेडरल आणि सोशॅलिस्ट नेशन अशा प्रकारच्या संकल्पना आणल्या जाव्यात, अशी जेव्हा मागणी केली. तेव्हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या संदर्भात आपलं स्वतःचं ऑब्जेक्शन नोंदवल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे म्हणणे या संदर्भात असं होतं, की त्या त्या काळामध्ये त्याच्या अनुषंगाने जी काही राजकीय सत्ता असेल किंवा लोक अथवा लोकांची सत्ता असेल त्या सत्तेला काय करावे, या संदर्भातला अधिकार असावा. संविधानामध्ये आपण फक्त रेगुलेशन कसं करावं यासंदर्भातल्या एका चौकटीला आखायला हवं त्याचा मेकॅनिझम आपण त्यामध्ये टाकता कामा नये. त्याचा मेकॅनिझम आपण त्या त्याकाळी लोकांना त्यांच्या विचारांवर आणि त्यांचे विचार स्वातंत्र्यावर ते सोपवलं पाहिजे. याचा अर्थ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना व्यक्ती लोक किंवा समाज यांचं स्वातंत्र्य, त्यांचे लोकशाही मूल्यांचे अधिकार हे अधिक प्रिय होते. म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या संदर्भातली आपली भूमिका ठेवलेली. परंतु, आज जर आपण देशाचे स्वरूप पाहिलं तर देशामध्ये म्हणजे एखाद्या धर्म व्यवस्थेची एकाधिकारशाही जर वाढत असेल तर अशा काळामध्ये सेक्युलर आणि सेक्युरिझम ही संविधानाच्या प्रिऍमबल मधून काढून टाकण्याचं पाऊल हे भारतीय समाज व्यवस्थेला न परवडणार आहे. त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची भूमिका व्यक्तीला किंवा लोकांना जे मूलभूत स्वातंत्र्य किंवा स्वातंत्र्याची मूल्य जपण्याचे जे अधिकार होते त्याच्या अनुषंगाने आहेत. परंतु, आज भारतीय समाज ज्या परिस्थितीतून जातो आहे ते पाहता आज भारतीय समाज व्यवस्थेमध्ये सेक्युलर आणि सेक्युलरिझम या संकल्पनांना फार महत्त्व आहे. त्यामुळे या अनुषंगाने स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दाखल केलेली याचिका ही अशा काळात आहे की ज्या काळामध्ये भारतीय समाज व्यवस्था ही एखाद्या धर्मराष्ट्राच्या रूपाने उभी राहू पाहते आहे! अशावेळी  या संदर्भात आपल्याला नेमकी काय भूमिका घ्यायची याचा एक भारतीय म्हणून सगळ्यांनी जाता विचार करणे गरजेचे आहे.