आदिवासी भागात अनुसूचित जाती, ओबीसी आरक्षणाला कात्री

मुंबई/प्रतिनिधी ःराज्यात सध्या शासकीय पदे भरण्याच्या कामाला वेग आला असला तरी, आदिवासी भागात मात्र अनुसूचित जाती आणि ओबीसी आरक्षणाला मात्र कात्री लावण्यात येत असल्याचे दिसून येत आहे. अनुसूचित क्षेत्रातील क व ड वर्गातील शासकीय पदे जास्तीत जास्त आदिवासींमधून भरण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे इतर सामाजिक आरक्षणाला कात्री लावली आहे.

अनुसूचित जाती, इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग यांबरोबरच आर्थिक दुर्बल घटकाचे आरक्षणही कमी करण्यात आले आहे. राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित करण्यात आलेली 17 संवर्गातील पदे आदिवासींमधूनच भरण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. या पदांमध्ये तलाठी, सर्वेक्षक, ग्रामसेवक, अंगणवाडी पर्यवेक्षक, शिक्षक, आदिवासी विकास निरीक्षक, कृषी सहायक, पशुधन पर्यवेक्षक, साहाय्यकारी परिचारिका व प्रसविका, बहुउद्देशीय आरोग्यसेवक, वनरक्षक, कोतवाल, वन-अन्वेषक, स्वयंपाकी, प्रयोगशाळा परिचर, कामाठी, पोलीस पाटील यांचा समावेश आहे. ज्या गावांची आदिवासींची लोकसंख्या 25 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, अशा गावांमध्ये (कोतवाल व पोलिस पाटील वगळून) 25 टक्के पदे स्थानिक आदिवासींमधून भरण्यात येणार आहेत. तसेच या गावांमध्ये कोतवाल व पोलीस पाटील संवर्गातील पदे सद्य:स्थितीत अस्तित्वात असलेल्या आरक्षणाच्या नियमानुसार तसेच गुणवत्तेनुसार भरली जातील, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्या गावात अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या 25 ते 50 टक्के आहे, तेथील 50 टक्के पदे आदिवासींमधून भरली जाणार आहेत. त्यामुळे अनुसूचित जातीचे आरक्षण 6 टक्के होणार आहे. ओबीसी 9 टक्के व आर्थिक दुर्बल घटकाला 10 ऐवजी 5 टक्के आरक्षण लागू राहील. ज्या गावांमध्ये अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या 25 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, तेथील 25 टक्के पदे आदिवासींमधून भरली जातील. त्यामुळे अनुसूचित जातीसाठी 10 टक्के, ओबीसीसाठी 14 टक्के व आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी 7 टक्के आरक्षण राहील. इतर सामाजिक घटकांचेही आरक्षण कमी करण्यात आले आहे.