शाळांमध्ये आता एक रंग एक गणवेश

मुंबई/प्रतिनिधी ः राज्यातील सरकारी शाळांमध्ये एकच गणवेश असावा अशी मागणी करण्यात येत होती. यंदाचे शालेय सत्र सुरू होण्यासाठी अवघे 22 दिवस उरले असतांनाच, शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी राज्यातील सर्व सरकारी शाळांमध्ये एक रंग, एक गणवेशाची घोषणा केली आहे. त्यामुळे राज्यातील शाळांमध्ये सर्व विद्यार्थी आता एकाच रंगाच्या गणवेशात बघायला मिळणार आहे.
राज्यातील शाळा 15 जूनपासून सुरू होणार आहेत. त्यामुळे अनेक शाळांनी यापूर्वीच गणवेशाच्या ऑर्डर दिल्या आहेत. त्यामुळे या शाळांना पुन्हा नव्याने गणवेश घेण्यासाठी मानसिक त्रास होण्याची शक्यता आहे. यावर शालेय शिक्षण विभागाने म्हटले आहे की, ज्या शाळांनी या निर्णयापूर्वी कपड्यांच्या ऑर्डर दिल्या आहेत, तिथे तीन दिवस शाळेने ठरवून दिलेला गणवेश वापरता येईल. शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांची शाळा व्यवस्थापन आणि अधिकार्‍यांसोबत नुकतीच बैठक झाली. त्यानंतर हा निर्णय झाल्याचे समजते. खासगी शैक्षणिक संस्थांसोबतही एक दीपक केसरकर एक बैठक घेणार आहेत. खासगी शाळांनाही मोफत पुस्तक आणि गणवेश पुरवला जाणार आहे. त्यामुळे त्यांनाही ’एक रंग – एक गणवेश’ धोरणाचा विचार करावा लागेल, असे स्पष्ट संकेत केसरकरांनी दिलेत. मात्र, या धोरणाबाबत गैरसमज पसरवला जात आहे. या धोरणामागे कसलाही आर्थिक हेतू नाही. मुलांना शिस्त लागेल. या कंत्राटात कुणीही भाग घेऊ शकेल. यातून मुलांना चांगले कपडे, बूट मिळतील. सरकारी शाळांकडे मुलांचा कल वाढेल, असा आशावादही त्यांनी व्यक्त केला. ’एक रंग-एक गणवेश’ची घोषणा झाल्यामुळे शाळा प्रशासनाचीही चिंता मिटली आहे. कारण गणवेशाचा रंग माहिती नसल्यामुळे प्रशासनासमोर प्रश्‍न होता. या कपड्यांसाठी शाळांना जिल्हा पातळीवर निधी मिळतो. शाळा व्यवस्थापन त्यातून कापड खरेदी करते. विद्यार्थ्यांच्या ड्रेस माप घेतले जातात. त्यानंतर ऑर्डर दिली जाते. त्यामुळे याबाबतचा निर्णय लवकर घ्या, अशी मागणी होती.

अनेक शाळांनी आधीच दिली ऑर्डर – शैक्षणिक वर्षाला सुरुवात होण्याअगोदर मे महिन्यात जिल्हा स्तरावर गणवेश खरेदी करण्यासाठी निधी दिला जातो. त्यानंतर शाळेच्या पटसंख्येनुसार हा निधी शाळांना वाटला जातो. शाळेमार्फत विद्यार्थांच्या मापानुसार कपड्यांची ऑर्डर देऊन विद्यार्थ्यांचे गणवेश शिवून घेतले जातात. ही सगळी प्रक्रिया मे महिन्यापासून सुरु होते. त्यामुळे अनेक शाळांनी गणवेशांची ऑर्डर दिल्या आहेत. त्यामुळे आता करायचे काय असा प्रश्‍न शाळांसमोर उभा ठाकला आहे.