आदिवासी भागातील शाळा तीन वर्षापासून बंद 

  गोंदिया प्रतिनिधी – भारत सरकारने वयोगट एक ते 14 पर्यंतच्या सर्व मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण एक ते आठ चे शिक्षण मुलांसाठी मोफत आणि सक्तीचे केले. म्हणजेच वयोगट 1 ते 14 पर्यंतचे प्रत्येक मूल हे शाळेत जाऊन शिक्षण घेईल. या करिता राज्य सरकार जिल्हा परिषद, खाजगी शाळा ह्या संपूर्ण जिल्ह्यावर चालवत असताना आपण पाहतो. सामान्यता ग्रामीण भागामध्ये एक ते चार किंवा एक ते सातच्या जिल्हा परिषदेच्या शाळा ह्या मोठ्या प्रमाणात असल्याचे पहावयास मिळते. ज्या जिल्ह्यामध्ये लाखो मुले शिक्षण घेत असतात. अनेकदा पण दोन मुलांसाठी किंवा दहा मुलांसाठी दोन दोन शिक्षक असल्याचे व शिक्षण देत असल्याचे पहावयास मिळते. मात्र, याला अपवाद गोंदिया जिल्ह्यातील सालेकसा तालुक्यातील अति नक्षलग्रस्त संवेदनशील आणि आदिवासी भाग म्हणजेच मुरकुडडोह हे गाव आहेत. या गावात गेल्या तीन वर्षापासून जिल्हा परिषदेच्या एक ते चार वर्ग भरलेच नाही. त्यामुळे या गावातील विद्यार्थ्यांना 15 किलोमीटर जंगलातून पाई चालत जाऊन शिक्षण घ्यावे लागत असल्याचे पाहावयास मिळते.

गोंदिया जिल्हा हा नक्षल आणि आदिवासी जिल्हा म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्रात ओळख त्यातही देवरी आणि सालेकसा हे अतिसंवेदनशील नक्षलग्रस्त भाग म्हणून ओळख आहे. या भागात आदिवासी समाज मोठ्या प्रमाणात जंगलव्याप्त परिसरात राहत असल्याचे पाहावयास मिळते. मात्र,  या आदिवासींचे मुल शिक्षणापासून वंचित तर राहणार नाही ना ? असा प्रश्न पडतो, त्यामागे कारण अस आहे , या गावी गेल्या तीन वर्षापासून मुरकुटडोह या गावात जिल्हा परिषदेच्या एक ते चार वर्गाच्या शाळा असून या ठिकाणी गेल्या तीन ते चार वर्षापासून जिल्हा परिषदचे वर्ग भरलेच नाही. त्यामुळे इथल्या चिमुकल्यांना 15 किलोमीटर अंतर पार करत जंगलातुन शाळेत जावे लागत आहे. इथक्या दूर पायपीट करून शाळेत जाव लागत आहे. एका बाजूला सरकार म्हणते की “सर्वांसाठी मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण” आणि “गावची शाळा आमची शाळा” पण या गावाच्या मुलांसाठी हे ब्रीदवाक्य खरे ठरणार का? असा प्रश्न समोर उभा राहतो. त्यामुळे या परिसरातील जिल्हा परिषद ची शाळा लवकर पुन्हा सुरू करावी अशी पालकांची मागणी आहे. आता तरी शासन भारताच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त या नक्षलग्रस्तांसाठी आदिवासी भागाकडे लक्ष देऊन या शाळा सुरू करणार का हे आत पाहणं महत्त्वाचे आहे.