सरपंच-उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य हे शासनाचे नोकर नाही

अहमदनगर/प्रतिनिधी : गावचे सरपंच, उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य हे लोकसेवक आहेत. ते शासनाचे पगारी नोकर नाहीत, हे लक्षात ठेवून शासनाने निर्णय घ्यावेत व जबाबदार्‍या निश्‍चित कराव्यात. अन्यथा याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा सरपंच परिषदेचे प्रदेश सरचिटणीस अ‍ॅड. विकास जाधव यांनी दिला आहे. दरम्यान, गावात बालविवाह झाला तर संबंधित सरपंच, उपसरपंच व सदस्यांचे पद जाणार असेल तर त्या गणाचे पंचायत समिती सदस्य, गटाचे जिल्हा परिषद सदस्य व आमदार यांचेपण पद गेले पाहिजे तसेच तलाठी, ग्रामसेवक यासारख्या नोकरदारांवरपण कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी सरपंच परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ता काकडे यांनी केली आहे. गावात बाल विवाह झाल्यास त्या गावातील सरपंच व उपसरपंच यांचे तसेच ग्रामपंचायत सदस्यांचे पद रद्द करण्याचा निर्णय राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर शासनाने जाहीर केलेल्या या निर्णयाच्या अनुषंगाने मत व्यक्त करताना सरपंच परिषदेचे प्रदेश सरचिटणीस अ‍ॅड. जाधव यांनी सांगितले की सरपंच, उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य हे धोरणात्मक निर्णय घेत असतात. गावांमध्ये शासनाचे 20 पगारी नोकर कार्यरत आहेत. त्यांची शासनाच्या प्रत्येक निर्णयाची किंवा ग्रामपंचायतीने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आहे. त्यामुळे शासनाने नोकरदारांविरुद्ध कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे. तथापि, कर्तव्यात कसूर करणार्‍या शासकीय कर्मचार्‍यांना पाठीशी घातले जाते, त्यांच्याविरोधात असलेल्या तक्रारींची दखल घेतली जात नाही. पण ग्रामपंचायत वा ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकार्‍यांना म्हणजेच सरपंच-उपसरपंच आणि सदस्यांना सातत्याने कारवाईच्या धमक्या दिल्या जातात, ही बाब बेकायदेशीर आहे. अशा घटना येथून पुढच्या काळात सरपंच परिषद खपून घेणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला. तसेच पगारी नोकरदार हे फक्त भ्रष्टाचार करण्यासाठी व शासनाची टक्केवारी गोळा करण्यासाठी वापरणार का? असा सवालही अ‍ॅड. जाधव यांनी शासनाला केला.

प्रयोगशाळा म्हणून पाहतात
कोणतेही सरकार आले तरी सातत्याने ग्रामीण भागातील विशेषतः ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकार्‍यांवर अन्याय करीत आहे तसेच लोकशाहीतील प्रयोगशाळा म्हणून ग्रामपंचायतींकडे पाहतात. पण, आधी सर्वप्रथम शासनाने शहरात बालविवाह झाल्यास नगरसेवक व नगराध्यक्षांवर गुन्हे दाखल करावे व त्यांची पदे रद्द करणार का? राज्यात मंत्र्यांच्या मतदारसंघात बालविवाह झाल्यास, त्या मंत्र्यांवर गुन्हे दाखल करणार का? असे सवालही अ‍ॅड. जाधव यांनी केले. यापुढच्या काळात शासनाने ग्रामपंचायतींचे सरपंच, उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांना त्रास देण्याच्या उद्देशाने बेकायदेशीर परिपत्रके काढू नये. अन्यथा सरपंच परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ता काकडे व प्रदेश कमिटी यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभर आंदोलने करण्यात येतील, असाही इशारा यानिमित्ताने अ‍ॅड. जाधव यांनी दिला आहे.

त्यांचीही पदे रद्द करा
गावात बालविवाह होऊ नयेत यासाठी सर्वांचे प्रयत्न असले पाहिजेत. सरपंचांना जबाबदार्‍या सरकार खूप देते व गावचे प्रमुख म्हणून ते सर्व सरपंच करतात. पण आता गावात बालविवाह झाले तर त्यांचे पद रद्द होणार असेल तर त्या गणाचे पंचायत समिती सदस्य, गटाचे जि.प. सदस्य, आमदार यांचेपण पद गेले पाहिजे तसेच तलाठी, ग्रामसेवक यासारख्या नोकरदारांवर पण कारवाई झाली पाहिजे. उठसूट सरपंचांवर कारवाईची भाषा केल्यास विरोध होईल, अशी प्रतिक्रिया सरपंच परिषद मुंबई महाराष्ट्रचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ता काकडे यांनी व्यक्त केली.