खासगी शाळांमध्ये आरटीई कोटा कायम

नवी दिल्ली : राज्य सरकारने शिक्षण हक्क अधिनियम अर्थात आरटीई अंतर्गत कोट्यातून खासगी शाळांना सूट देणारा आदेश काढला होता. मात्र हा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द करत राज्य सरकारला फटकारले होते. कोणत्या शाळेत प्रवेश घ्यायचा याचा सर्वस्वी निर्णय पालकांचा असल्याचे म्हणत खासगी शाळांना आरटीईच्या प्रक्रियेतून वगळण्यास नकार दिला होता. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने देखील राज्य सरकारला दणका देत उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे.
राज्य सरकारने सरकारी अनुदानित शाळेच्या 1 किमी परिघातील खासगी शाळांना पूर्व प्राथमिक वर्गातील 25 टक्के जागा आरक्षित ठेवण्यापासून सूट देण्यात आली होती. शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याबाबतचा हा निर्णय होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा हा निर्णय रद्दबातल ठरवला आहे. काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने सरकारी अनुदानित शाळांच्या एक किमी परिघातील खासगी शाळांना पूर्व प्राथमिक वर्गातील 25 टक्के जाा आरक्षित ठेवण्यापासून सूट दिली होती. त्यासाठी सरकारने एक अध्यादेश काढला होता. या अध्यादेशाला नंतर आव्हान देण्यात आल होते. या याचिकांवर सुनावणी घेतना मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारचा अध्यादेश रद्दबातल ठरवला होता. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयानेही मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत सरकारचा अध्यादेश रद्द बातल ठरवला आहे. मोफत व सक्तीचं शिक्षण(आरटीई) कायद्यांतर्गत 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना शिकवण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. त्यासाठीच आरटीईचे खास नियम तयार करण्यात आले. ज्यात समाजातील वंचित व दुर्बल घटकांसाठी खासगी विनाअनुदानित शाळेत 25 टक्के जागा राखीव ठेवल्या जातात. या मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च राज्य सरकार करते. आरटीई मधील कलम 12 नुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये कमीत कमी 25 टक्के जागा वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवणे आणि आठवी पर्यंत मोफत शिक्षण बंधनकारक आहे. राज्य सरकारने 9 फेब्रुवारी रोजी अध्यादेश काढला होता. ज्या खासगी विनाअनुदानित शाळांच्या 1 किमी परिसरात शासकीय किंवा अनुदानित शाळा आहेत, अशा शाळांना 25 टक्के प्रवेशांबाबतची अट लागू नसेल, असा बदल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने केला होता. शिक्षण संचालकांनी यासंदर्भात दिनांक 15 एप्रिल 2024 चे यासंर्भातील पत्र जारी केले होते.  राज्य सरकारच्या या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती, आता राज्य सरकारला दणका देत आरटीईबाबतचा सरकारचा अध्यादेश मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला असून, सर्वोच्च न्यायालयाने देखील उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे.

कसे शिक्षण देताय ते महत्वाचे – समाजातील कमकुवत घटकातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण देत असताना किती शिक्षण देताय यापेक्षा कसे शिक्षण देताय हे महत्त्वाचे असते असे खंडपीठाने म्हटले. खासगी शाळांमधील आरटीई कोटा रद्द करण्यासंदर्भात जारी केलेली अधिसूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केली होती.  शाळांच्या संघटनांनी या आदेशाला नागरकट्टी कार्तिक उदय यांच्यामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.