एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांची भूमिका आणि काही प्रश्‍न

राज्य लोकसेवा आयोग अर्थात एमपीएससी ही घटनात्मक संस्था असून, ती स्वायत्त आहे. या संस्थेने राज्यसेवेच्या परीक्षेचा मुख्य अभ्यासक्रम नुकताच बदलला असून, तो युपीएससी परीक्षांच्या धर्तीवर वर्णनात्मक केला आहे. वास्तविक पाहता राज्यसेवा ही अतिशय महत्वाची परीक्षा असून, या परीक्षेद्वारे उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, पोलिस उपाधीक्षक असे अनेक महत्वाची पदे भरली जातात. मात्र यासंदर्भातील पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षा ही ऑब्जेक्टिव्ह घेतली जाते. केवळ भाषेचे पेपर वर्णनात्मक घेतले जातात. साधारण 10 वर्षांपासून असा पॅटर्न आयोग फॉलो करत आहे. मात्र महत्वाच्या पदावर अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात येत असलेल्या अधिकार्‍यांना 4 ओळीचे पत्र व्यवस्थितरित्या आणि नेमकेपणाने लिहिता येत नसल्याच्या अनेक बाबी समोर आल्या होत्या. त्यामुळे आयोगाने दळवी समिती नेमली होती. या समितीने वर्णनात्मक पद्धतीने परीक्षा घेण्याचा अहवाल दिला. आणि आयोगाने हा अहवाल स्वीकारला. आणि वर्णनात्मक पद्धतीने परीक्षा यंदापासून घेण्याची अधिसूचना आयोगाने काढली. मात्र मुद्दा असा आहे की, जे विद्यार्थी जुन्या पॅटर्ननुसार परीक्षा देत आहेत, त्यांच्यातील लाखो विद्यार्थी अयशस्वी होत आहे. त्यांना पुन्हा या पॅटर्ननुसार संधी मिळावी यासाठी विद्यार्थ्यांनी आंदोलन पुकारले असून, 2025 पासून नवा अभ्यासक्रम लागू करावा अशी मागणी केली आहे. या आंदोलनाकडे गांंभीर्याने बघण्याची गरज आहे. प्रमुख म्हणजे बदल हा केव्हातरी स्वीकारावाच लागणार आहे. स्पर्धात्मक परीक्षा करणारा विद्यार्थी जेव्हा अशा संकटांवर मात करण्यात अपयशी ठरतो, तेव्हा तो स्पर्धां करण्यास सक्षम आहे का, हाच महत्वाचा प्रश्‍न आहे. गेल्या दशकभरापूर्वी जेव्हा सी सॅट नावाचे भूत अवतरले तेव्हा, या सी सॅटच्या बागुलबुवांमुळे अनेकांनी स्पर्धा परीक्षा हा आपला प्रांत नाही, अशी भूमिका घेऊन या प्रांतापासून दूर झाले. युपीएससीने कित्येक वर्षांपासून हा पेपर केवळ पात्रता ठेवल्यानंतर कितीतरी वर्षांनंतर म्हणजे गेल्याच वर्षी हा पॅटर्न फॉलो केला. वास्तविक पाहता स्पर्धा परीक्षा हे एक आव्हान असते. त्यामुळे अशा बदलांना सामौरे जाण्याची विद्यार्थ्यांची तयारी असायला हवी. त्यांनी नव्या पॅटर्ननुसार अभ्यास करण्यासाठी वेळ मिळावा यासाठी मुख्य परीक्षा चार महिने पुढे ढकलावी, म्हणजेच विद्यार्थ्यांना वेळ मिळेल अशी मागणी केली असती, तर समजू शकलो असतो. मात्र दबावगटाच्या माध्यमातून आणि सरकारच्या माध्यमातून एकप्रकारे आयोगावर दबाव आणून आपल्या मागण्या मान्य केल्या जात आहेत. सरकारने देखील आयोगाने जर यावर अधिसूचना लवकरात लवकर काढली नाही तर, न्यायालयात जाणार असल्याचे सांगितले आहे. असे झाल्यास ही परीक्षा पुन्हा एकदा कायद्याच्या कचाटयात सापडल्यास ही परीक्षा होण्यास विलंब होईल. आणि या परीक्षेची तयारी करणार्‍या विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होईल. कारण अभ्यास कोणत्या पॅटर्ननुसार करावा, याची दिशा विद्यार्थ्यांसमोर नसेल. त्यामुळे समन्वयातून मार्ग काढण्याची खरी गरज आहे. आयोगाने देखील समोर येऊन आपली भूमिका मांडली पाहिजे. राज्य सरकारने विनंती केल्यानंतर देखील आयोगोन निर्णय घेतलेला नाही, याचाच अर्थ आयोग आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे दिसून येत आहे. विद्यार्थी हा आपल्या शालेय जीवनापासून ते कॉलेजच्या जीवनांपर्यंत वर्णनात्मक परीक्षा देत असतो. अशावेळी तो आयोगाच्या वर्णनात्मक परीक्षेला का भीत आहे. हा समजण्याचा मार्ग नाही. नवीन अभ्यासक्रम मोठा आहे. पेपरची संख्या जास्त आहे, अशावेळी विद्यार्थ्यांनी संर्दभसाहित्यांची जुळवाजुळव करण्यासाठी अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी वेळ लागू शकतो. त्यासाठी आयोगाने खर्‍या अर्थाने वेळ देण्याची गरज आहे. मात्र दोन वर्ष म्हणजेच 2025 नंतर वर्णनात्मक परीक्षा घ्या अशी मागणी करणे म्हणजे, आयोगावर दबाब टाकण्यासारखीच बाब आहे. देशातील विविध राज्यांतील पॅटर्न बघितला तर, इव्हन जम्मू काश्मीरमध्ये देखील वर्णनात्मक परीक्षा घेतली जाते. असे असतांना, महाराष्ट्राती विद्यार्थ्यांनी इतका आकंड-तांडव करण्याऐवजी समन्वयातून मार्ग काढण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.