महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि बारा बलुतेदारांची भूमिका !

ओबीसी हा मुद्दा आधीपासूनच देशव्यापी आहे. सध्या महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा गाजत असताना जातीय समीकरणाची सध्याच्या राजकारणात राजधानी ठरलेल्या उत्तर प्रदेशात मात्र, ओबीसी प्रश्न अधिक तीव्रतेने उभा राहिला आहे.  अपना दल या पक्षाच्या नेत्या आणि त्या पक्षाच्या निवडून आलेल्या एकमेव खासदार असण्याबरोबरच, केंद्रीय मंत्रीपदी वर्णी लागलेल्या अनुप्रिया पटेल यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर उत्तर प्रदेश चे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना लिहीलेली चिठ्ठी मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आहे. अनुप्रिया पटेल या निवडून आल्या असल्या तरी त्यांचा बेसमास असणारा कुर्मी समाजाने लोकसभा निवडणुकीत त्यांची साथ सोडली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्याचप्रमाणे राजभर आणि निषाद या दोन्ही समुदायांनी ओ पी राजभर आणि राम भुआल निषाद या तिन्ही नेत्यांच्या मागून आपला जनाधार खिसकवला आहे. ओबीसी समुदायाच्या या नेत्यांच्या मागून त्यांच्या ओबीसी जातीच अन्यत्र मतदान करू लागल्याने, सुरू झालेल्या चर्चेतून एक गोष्ट प्रकर्षाने समोर आली की, या तीनही नेत्यांनी ओबीसींच्या आरक्षणाचा मुद्दा उत्तर प्रदेश शासन आणि केंद्रशासन या दोघांपर्यंत व्यवस्थित पोहोचवला नाही. परिणामी, शासकीय नोकऱ्या उपलब्ध झाल्या नाहीत आणि त्यामध्ये या समुदायाच्या युवकांना रोजगाराची संधी मिळाली नाही. याचा परिणाम या समुदायाच्या जनतेने, आपल्या नेत्यांपासून आंतर राखायला सुरुवात केली. याचा परिणाम आपण नुकत्याच संपन्न झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या परिणामातून पाहिला आहे. यावेळी निवडणुका या नक्कीच राजकीय बदलाच्या दिशेने घेऊन जाणाऱ्या होत्या.

परंतु, आपल्या नेतृत्वाने विशेष म्हणजे ओबीसी नेतृत्वाने, आपल्याला योग्य दिशेने नेण्यास असमर्थता दिसून आली आहे. हे या समाजातील युवकांच्या आणि त्यांच्या पालकांच्याही लक्षात  आले. महाराष्ट्रात देखील अशाच प्रकारच्या बाबी घडत आहेत. नुकत्याच संपन्न झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत ओबीसी समुदायाने आपल्या मतांना जे महत्त्व दिल आहे, त्यातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली की, ओबीसींचे पारंपारिक नेते म्हणवून घेणाऱ्या अनेक नेत्यांची या निवडणुकीत फसगत झाली आहे. लाखोंचे नेते म्हणून दावे करणारे ओबीसी नेते, काही हजारांच्या आतच निवडणुकीत मतदान घेऊ शकले. याउलट, ओबीसींचं स्वयंघोषित नेतृत्व म्हणून वावरणारे महाराष्ट्रातील ओबीसी राजकीय नेते यांनी तर निवडणुकीला उभे राहण्याची हिंमत केली नाही. या बाबी ही गोष्ट स्पष्ट करता आहेत की, महाराष्ट्रातील मायक्रो ओबीसी हा राजकीयदृष्ट्या जागृत झाला आहे आणि त्याने आता सामूहिकपणे राजकीय भूमिका घेतलेली आहे. त्या राजकीय भूमिकेचा परिणाम लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानातही दिसून आला आहे. आगामी काळात साधारणपणे ऑक्टोबर महिन्यात विधानसभेच्या निवडणुका महाराष्ट्रात होतील. या विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने मायक्रो ओबीसी समाज समूह हा राजकीय दृष्ट्या अतिशय महत्त्वाचा घटक ठरला आहे. त्यामुळे बारा बलुतेदार महासंघ हा मायक्रो ओबीसींना संघटित करण्याचं काम आगामी काळात निश्चितपणे ताकदीने करेल. कारण, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांची परिस्थिती जर आपण पाहिली तर, राजकीयदृष्ट्या त्यामध्ये फार फरक आढळून येत नाही. उत्तर प्रदेशातील जागृत जनतेने ज्या पद्धतीने लोकसभा निवडणुकीत मतदान केलं, तोच पॅटर्न महाराष्ट्रातही चालला. आगामी काळात राज्यातील मायक्रो ओबीसी समाज हा महाराष्ट्राचे सत्ता समीकरण ठरविण्यासाठी, अतिशय महत्त्वपूर्ण घटक ठरणार आहे; हे राज्यकर्त्यांच्याही आणि विरोधी पक्षांच्याही लक्षात आलेले आहे.  मायक्रो ओबीसी समुदाय यांना आता आपले प्रश्न सोडवून घेण्यासाठी, या संधीचा सर्वात मोठा उपयोग होईल. त्या दृष्टीने मायक्रो ओबीसी समाज घटकांनी आपली जबाबदारी ओळखली पाहिजे. या जबाबदारी शिवाय आपल्याला महाराष्ट्रामध्ये एकंदरीत स्थान मिळवता येणार नाही. एकूण जातनिहाय लोकसंख्येच्या घटकांमध्ये मायक्रो ओबीसी हा सर्वाधिक लोकसंख्या असणारा घटक आहे. या घटकांनी आपल्या शक्तीचं महत्त्व जाणलं पाहिजे. हे महत्त्वाचं आहे. त्यासाठी बारा बलुतेदार महासंघाने आता महाराष्ट्र ढवळून काढण्याची गरज आहे. कारण, मायक्रो ओबीसी हा राज्यात सर्वाधिक संख्येने असणारा समाज घटक राजकीय निवडणुकींवर केवळ परिणाम करत नाही, तर तो राजकीय निवडणुका जिंकून देणारा घटक आहे. त्यासाठीच बारा बलुतेदार महासंघाने, आता परिपक्वता आणून महाराष्ट्राच्या भूमीवर आपली घोडदोड आता नव्याने सुरू करायला हवी. हेच उत्तर प्रदेशच्या नुकत्याच सुरू झालेल्या समीकरणातून आपल्याला दिसून येत आहे. त्या दिशेनेच महाराष्ट्र ही जाईल. मात्र आता महासंघावर जबाबदारी वाढलेली आहे. माझ्यासकट महासंघाच्या सगळ्याच पदाधिकाऱ्यांनी आता महाराष्ट्र आपल्याला कसा संघटित करता येईल, मायक्रो ओबीसींच्या दृष्टीने त्यासाठी निधडाचे प्रयत्न करणं आवश्यक आहे.