रेवडी संस्कृती घातकच !

देशामध्ये रेवडी संस्कृती उदयास येतांना दिसून येत असून, ती भारतीय लोकशाहीसाठी धोक्याचे संकेत देतांना दिसून येत आहे. मुळातच मोफत योजनांऐवजी सर्वसामान्य माणसांना आर्थिक सक्षम करणे काळाची गरज असून, त्यासाठी त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी शासनाची असतांना त्यावर काम करण्याऐवजी रेवडी संस्कृतीला शासन प्रोत्साहन देत आहे, ती बाब घातक असून, राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेला दिवाळखोरीत नेण्याची चिन्हे आहेत. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने परखड मत व्यक्त केले, ते बरेच झाले.
देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेत कल्याणकारी राज्य ही संकल्पना नवी नाही. गरिबांना अन्न, निवारा, शिक्षण, आरोग्य आणि मूलभूत सुविधा पुरवणे ही शासनाची जबाबदारीच आहे. मात्र, या जबाबदारीचा विस्तार करताना शासनाने समाजाच्या उत्पादक क्षमतेचा विचार केला नाही, तर कल्याणकारी धोरणेच भविष्यात ओझे ठरू शकतात. अलीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने मोफत सुविधांच्या वाढत्या प्रवृत्तीवर व्यक्त केलेली चिंता ही याच पार्श्‍वभूमीवर अत्यंत महत्त्वाची ठरते. तामिळनाडूमधील वीज वितरण कंपनीच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत मत नोंदवले की, सरकारने सर्वांना अटीशिवाय मोफत सुविधा देण्याऐवजी रोजगार निर्मितीवर भर द्यावा. गरीबांना मदत करणे आवश्यक आहे; पण आर्थिक क्षमता असलेल्या लोकांनाही मोफत वीज, पाणी किंवा इतर सुविधा देणे ही तुष्टीकरणाची प्रवृत्ती ठरू शकते. न्यायालयाच्या या निरीक्षणामागे केवळ आर्थिक हिशेब नाही, तर सामाजिक परिणामांचीही जाणीव आहे.
आज अनेक राज्यांमध्ये मोफत वीज योजनांचा वर्षाव होताना दिसतो. दिल्लीमध्ये ठराविक मर्यादेपर्यंत मोफत वीज, पंजाबमध्ये प्रत्येक घराला 300 युनिटपर्यंत मोफत वीज, झारखंडमध्ये 125 युनिट, राजस्थानात निवडक कुटुंबांना 300 युनिटपर्यंत सवलत – अशा योजना मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी प्रभावी ठरतात. निवडणुकीच्या काळात या योजनांचा गाजावाजा होतो आणि मतदारांनाही तात्पुरता दिलासा मिळतो. पण दीर्घकालीन दृष्टीने या योजनांची आर्थिक शाश्‍वतता कितपत आहे, हा प्रश्‍न उपस्थित होतो. तामिळनाडूतील प्रकरणात वीज सुधारणा नियमांनुसार सर्व ग्राहकांना मोफत वीज देण्याचा प्रस्ताव होता. घरगुती ग्राहकांना दोन महिन्यांत सुमारे 100 युनिटपर्यंत वीज मोफत देण्याची योजना आधीच सुरू आहे. मात्र, न्यायालयाने विचारलेला मुद्दा अत्यंत नेमका आहे – वीज दर जाहीर केल्यानंतर अचानक मोफत वीज योजना का जाहीर करण्यात आली? जर वीज वितरण कंपन्यांची आर्थिक स्थिती आधीच कमकुवत असेल, तर अशा योजना भविष्यात मोठा आर्थिक तुटवडा निर्माण करू शकतात. ‘रेवडी संस्कृती’ हा शब्द अलीकडच्या काळात राजकीय चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. लोकांना मोफत वस्तू किंवा सेवा देऊन मतांचे ध्रुवीकरण करणे ही प्रवृत्ती लोकशाहीसाठी कितपत आरोग्यदायी आहे? कल्याणकारी राज्य आणि तुष्टीकरण यात सूक्ष्म पण महत्त्वाचा फरक आहे. गरिबांच्या मूलभूत गरजा भागवणे ही सामाजिक न्यायाची पूर्वअट आहे; परंतु सर्वांनाच मोफत सुविधा देणे म्हणजे राज्याच्या संसाधनांचा अतिरेकी वापर होय. राज्य सरकारांची आर्थिक स्थिती आधीच महसुली तुटीत आहे. कर्जाचा बोजा वाढत आहे. विकास प्रकल्प, पायाभूत सुविधा, शिक्षण-आरोग्य क्षेत्रातील गुंतवणूक यासाठी निधी आवश्यक आहे. अशा वेळी महसूल कमी करून मोफत योजनांचा विस्तार केल्यास भविष्यातील पिढ्यांवर कर्जाचे ओझे टाकले जाते. अल्पकालीन राजकीय लाभासाठी दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य धोक्यात घालणे योग्य नाही. मोफत वीज किंवा पाणी देण्याचा थेट परिणाम संसाधनांच्या वापरावरही होतो. जेव्हा एखादी गोष्ट मोफत मिळते, तेव्हा तिच्या वापरावर नियंत्रण राहत नाही. पाण्याचा अपव्यय, विजेचा अतिरेक वापर, वितरण यंत्रणेवरील ताण या समस्या निर्माण होतात. परिणामी, पर्यावरणीय परिणामही गंभीर होऊ शकतात. ऊर्जा क्षेत्रात तर आधीच मोठी गुंतवणूक आवश्यक आहे; त्यातच महसूल कमी झाला, तर वितरण कंपन्यांचे अस्तित्वच संकटात येऊ शकते. याउलट, रोजगारनिर्मितीवर भर दिल्यास नागरिकांना आत्मनिर्भरतेची संधी मिळते. रोजगार म्हणजे केवळ उत्पन्न नव्हे, तर सन्मान आणि स्वाभिमानही आहे. कामाच्या बदल्यात मिळणारे उत्पन्न हे व्यक्तीला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवते. सरकारने कौशल्यविकास, लघुउद्योग, शेतीपूरक उद्योग, पायाभूत सुविधा प्रकल्प यावर गुंतवणूक केली, तर दीर्घकालीन विकासाची पायाभरणी होते. रोजगार निर्माण झाल्यास लोक स्वतःच्या उत्पन्नातून वीज, पाणी यांचे बिल भरण्यास सक्षम होतील; त्यामुळे राज्याचा महसूलही वाढेल. याचा अर्थ असा नाही की सर्वच अनुदान योजना बंद कराव्यात. समाजातील अतिशय गरीब, दिव्यांग, वृद्ध, शेतकरी, कुपोषित कुटुंबे यांना लक्षित अनुदान देणे आवश्यक आहे. मात्र, त्यासाठी स्पष्ट निकष आणि पारदर्शक व्यवस्था हवी. ‘एकाच मापात सर्वांना’ ही पद्धत चुकीची ठरू शकते. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने लाभार्थ्यांची अचूक ओळख करून अनुदान थेट त्यांच्या खात्यात जमा करण्याची व्यवस्था अधिक परिणामकारक ठरते. राजकीय पक्षांसाठीही हा आत्मपरीक्षणाचा क्षण आहे. निवडणुकीपूर्वी मोफत योजनांची घोषणा करणे सोपे असते; पण त्याची अंमलबजावणी करताना आर्थिक शिस्त पाळणे कठीण जाते. मतदारांनीही तात्पुरत्या लाभापेक्षा दीर्घकालीन विकासाला प्राधान्य देणार्‍या धोरणांना पाठिंबा दिला, तर राजकारणाची दिशा बदलेल. लोकशाहीमध्ये शेवटी जनमतच निर्णायक असते. सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेली चिंता ही केवळ न्यायालयीन निरीक्षण नाही; ती आर्थिक वास्तवाची जाणीव करून देणारी सूचना आहे. शासनाने लोककल्याण आणि आर्थिक शाश्‍वतता यांचा समतोल साधणे आवश्यक आहे. मोफत सुविधा हा तात्पुरता उपाय असू शकतो; पण रोजगारनिर्मिती हा दीर्घकालीन उपाय आहे. कामाची संस्कृती टिकवणे आणि आत्मनिर्भर समाज घडवणे हे कोणत्याही राष्ट्राच्या प्रगतीसाठी अत्यावश्यक असते. आज भारतासमोर मोठी लोकसंख्या, वाढती ऊर्जा गरज, शहरीकरण, हवामान बदल अशा अनेक आव्हानांचा डोंगर उभा आहे. या पार्श्‍वभूमीवर संसाधनांचा जबाबदारीने वापर आणि आर्थिक नियोजनाची काटेकोर अंमलबजावणी गरजेची आहे. मोफत योजनांचा मोह टाळून उत्पादक गुंतवणुकीकडे वळणे ही काळाची गरज आहे. अखेरीस, शासनाची भूमिका ‘दाते’ म्हणून नव्हे, तर ‘सक्षमकर्ता’ म्हणून असावी. नागरिकांना सतत मदतीवर अवलंबून ठेवण्याऐवजी त्यांना सक्षम बनवणे, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, कौशल्यविकासाला चालना देणे आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणे हा खरा विकासाचा मार्ग आहे. मोफत सुविधांच्या आकर्षणापेक्षा रोजगाराच्या संधींची निर्मिती हा अधिक टिकाऊ आणि न्याय्य पर्याय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाने या चर्चेला योग्य वेळी दिशा दिली आहे; आता सरकारांनी आणि समाजानेही या संकेताचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे.