‘मत’पेरणीचा संकल्प ; कररचना जैसे थै !

नवी दिल्ली ः आगामी लोकसभा निवडणुकीला देश सामोरे जात असतांनाच, गुरूवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी संसदेत अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात देशामध्ये बहुसंख्य वर्ग असलेल्या गरीब महिला, तरूण आणि शेतकरी वर्गांना खूश करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. या चार जातींच्या विकासावर आमचे सरकार लक्ष देत असल्याचा दावा सीतारामण यांनी अर्थसंकल्प मांडतांना केले. तसेच यंदा कररचेनत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
या अर्थसंकल्पात तीन महिन्यांसाठी खर्च करायच्या रकमेचा लेखाजोखा मांडण्यात आलेला आहे. पंतप्रधान मोदींच्या मतावर आमचा विश्‍वास असून, आम्ही गरीब, महिला, तरुण आणि शेतकरी अशा 4 वास्तविक जातींवर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यांच्या गरजा, महत्त्वाकांक्षा आणि विकास या गोष्टी आमच्या प्राधान्याक्रमावर असल्याचा दावा सीतारामण यांनी केला आहे.

या अर्थसंकल्पात करदात्यांना कोणताही दिलासा न देता वंदे भारत ट्रेन, मध्यम वर्गीयांच्या घरकुलासाठी मोठी तरतूद केली आहे. त्याचबरोबर देशात 1 कोटी महिला लखपती दीदी बनल्या, आता 3 कोटींचे लक्ष्य असल्याचे सीतारामण यांनी स्पष्ट केले. प्रत्येक घराला पाणी, सर्वांना वीज, गॅस, वित्तीय सेवा आणि बँक खाती उघडून देण्यासाठी काम करण्यात आले आहे. अन्ना संबंधीची समस्या दूर केली आहे. 80 कोटी लोकांना मोफत अन्नधान्य वाटप करण्यात आले आहे. मूलभूत गरजा पूर्ण झाल्यात, त्यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांचे उत्पन्न वाढले आहे. भारत 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र होणार आहे. आम्ही लोकांना सक्षम करण्यासाठी काम करीत आहोत. आम्ही भ्रष्टाचार आणि घराणेशाही संपवली आहे, असंही निर्मला सीतारमण यांनी अधोरेखित केले आहे. देशातील जनता भविष्याकडे पाहत आहे. ते आशावादी आहेत. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली आम्ही पुढे जात आहोत. 2014 मध्ये जेव्हा पंतप्रधान मोदींनी कामाला सुरुवात केली, तेव्हा अनेक आव्हाने होती. जनहितार्थासाठी कामे सुरू केली आहेत. जनतेला जास्तीत जास्त रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. देशात एक नवा उद्देश आणि आशा निर्माण झाली आहे. जनतेने आम्हाला दुसर्‍यांदा सरकारमध्ये निवडून दिले. आम्ही सर्वसमावेशक विकासाबद्दल बोलतो आहोत. सर्वांचा पाठिंबा, सर्वांचा विश्‍वास आणि सर्वांचे प्रयत्न या मंत्राने पुढे जात असल्याचंही निर्मला सीतारामण यांनी सांगितले.

कर रचनेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. सध्या प्राप्तिकर भरणार्‍यांना कोणताही दिलासा देण्यात आलेला नाही. 7 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर आकारला जात नसून प्राप्तिकर भरण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे. परतावा देखील त्वरित जारी केला जातो. जीएसटी संकलन दुपटीने वाढले आहे. जीएसटीने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली बदलली आहे, असे सीतारामण यावेळी म्हणाल्या. यासोबतच वित्तीय तूट 5.1 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. खर्च 44.90 कोटी रुपये असून, अंदाजे महसूल 30 लाख कोटी रुपये आहे. 10 वर्षांत प्राप्तिकर संकलनात तीन पट वाढ झाली आहे. मी करदरात कपात केली आहे. 7 लाख रुपये उत्पन्न असलेल्यांवर कोणताही कर भरावा लागणार नाही.  2025-26 पर्यंत तूट आणखी कमी होणार आहे. आम्ही जैवइंधनासाठी समर्पित योजना आणल्या आहेत. सार्वजनिक वाहतुकीसाठी ई-वाहने उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. रेल्वे-सागरी मार्ग जोडण्यावरही भर दिला जाणार आहे. पर्यटन केंद्रांच्या विकासाला गती मिळणार असून, पर्यटन क्षेत्राच्या विकासाला वेग आला आहे. राज्यांना बिनव्याजी कर्ज दिले जात आहे. टियर 2 आणि टियर 3 शहरे हवाई मार्गाने जोडली जातील. लक्षद्वीपमध्ये नवीन प्रकल्प सुरू होतील.

पीएम आवास योजनेतील 70 टक्के घरे महिलांसाठी बांधलेली आहेत. पर्यटन क्षेत्रात विदेशी गुंतवणुकीला चालना मिळेल. 75 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज बिनव्याजी देण्यात आले आहे. एफडीआय देखील 2014 ते 2023 पर्यंत वाढले आहे. सुधारणांसाठी 75 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. जुलैमध्ये पूर्ण अर्थसंकल्प येणार आहे. त्यात विकसित भारताचा रोडमॅप मांडण्यात येणार आहे. पायाभूत सुविधांवर 11 टक्के अधिक खर्च केला जाणार आहे. लोकसंख्या वाढीबाबत समिती स्थापन करण्यात आली आहे, असंही त्यांनी सांगितलं. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, प्रत्येकाला कायमस्वरूपी घरे दिली जातील. स्किल इंडियामध्ये 1.47 कोटी तरुणांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेचा विस्तार केला जाणार आहे. मत्स्य उत्पादनात दुपटीने वाढ झाली आहे. गेल्या 4 वर्षात आर्थिक विकासाला वेग आला आहे. युवाशक्ती तंत्रज्ञान योजना बनवेल. तीन रेल्वे कॉरिडॉर सुरू केले जातील. पॅसेंजर गाड्यांचे कामकाज सुधारले जाणार आहे. पंतप्रधान गती शक्ती योजनेंतर्गत कामांना गती दिली जाईल. मालवाहतूक प्रकल्पही विकसित केला जाणार आहे. 40 हजार सामान्य रेल्वे डबे वंदे भारतमध्ये जोडले जाणार असल्याचे सीतारामण यांनी स्पष्ट केले.

संरक्षणावर करणार 6.2 लाख कोटी खर्च – अर्थसंकल्पात संरक्षणाच्या बाबतीत देश आत्मनिर्भर होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे जाहीर केले. देशाच्या सीमेवर असणारे शत्रू पाहता यंदा संरक्षण अर्थसंकल्पात सरकारने यंदा 6.2 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत केवळ 0.27 लाख कोटी रुपये जास्त आहे. एकूण तरतूद केलेल्या रक्कमे पैकी 8 टक्के रक्कम ही संरक्षणावर खर्च केली जाणार आहे. दरम्यान, यातील मोठी रक्कम ही पेन्शनवर खर्च केली जाणार आहे. 2024-25 साठी भारताचा संरक्षण भांडवली खर्च 11 टक्के वाढवून 11.11 लाख कोटी रुपये किंवा जिडीपीच्या 3.4 टक्के करण्यात आला आहे, असे निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी सांगितले. गेल्या काही वर्षांपासून देशाच्या संरक्षणासाठी मोठी तरतूद केली जात आहे. या वर्षी देखील यात वाढ करण्यात आली आहे. सरकारने शस्त्रास्त्र खरेदी संदर्भात आत्मनिर्भर होण्यावर भर दिला आहे.

पायाभूत सुविधांवर 11 टक्के अधिक खर्च – या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक वाहतुकीसाठी ई-वाहने उपलब्ध करून दिली जाणार असून, रेल्वे-सागरी मार्ग जोडण्यावरही भर दिला जाणार आहे. पर्यटन केंद्रांच्या विकासाला गती देण्यात येणार आहे. पर्यटन क्षेत्रात विदेशी गुंतवणुकीला चालना मिळणार असून, 75 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज बिनव्याजी देण्यात आले. पायाभूत सुविधांवर 11 टक्के अधिक खर्च केला जाणार आहे.

2014 च्या पूर्वीच्या गैरकारभारावर श्‍वेतपत्रिका – 2014 पूर्वी अर्थव्यवस्था ज्या संकटांचा सामना करत होती, त्यावर मात करून सर्वांगीण प्रगती करत शाश्‍वत विकासाच्या मार्गावर अर्थव्यवस्थेला आणण्याचे काम आमच्या सरकारने केले. 2014 पूर्वी आपण कुठे होतो आणि आत्ता आपण कुठे आहोत याकडे पाहण्याची आवश्यकता आहे. त्या वर्षांमध्ये किती गैरकारभार झाला, हे पाहून यातून धडा घेण्याची गरज आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार सभागृहात श्‍वेतपत्रिका सादर करणार, अशी घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गुरूवारी केली.

कर्करोग ते मिशन इंद्रधनुष्य – गर्भाशयाच्या कर्करोगावर मात करण्यासाठी 9 ते 14 वयोगटातील मुलींचे लसीकरण करण्यासाठी सरकार यापुढे प्रोत्साहन देणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री सीतारामण यांनी केली. तसेच आयुष्मान भारत योजने अंतर्गत आता अंगणवाडी सेविका आणि आशा सेविकांना आरोग्य कवच देण्यात येईल.विविध विभागाअतंर्गत सध्याच्या रुग्णालयातील पायाभूत सुविधांचा वापर करून आणखी वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्याची सरकारची योजना आहे. या कामासाठी एक समिती स्थापन केली जाईल, जी या विषयाचा आढावा घेऊन सरकारला शिफारस करेल. ‘सक्षम अंगणवाडी’ या योजनेअंतर्गत अंगणवाडी केंद्राला आणखी सक्षम केले जाईल. बाळंतपणाची काळजी घेणे, पोषण आहाराचे वितरण करणे आणि यासंबंधी विकास करण्यासाठी ‘पोषण 2.0’ अंतर्गत अधिक लक्ष दिले जाईल. लसीकरणाचे व्यवस्थापन आणि मिशन इंद्रधनुष्य आणखी गंभीरतेने राबविण्यासाठी नव्याने तयार केलेली ‘यू-विन’ यंत्रणा देशभर राबविली जाणार आहे.

या वस्तू झाल्या महाग
सोनं, चांदी आणि हिरे
प्लॅटिनमचे दागिने
गोल्ड बार
इमिटेशन ज्वेलरी
सिगारेट
किचन इलेक्ट्रिक चिमणी
कंपाउंड रबर
कॉपर स्क्रॅप

या वस्तू झाल्या स्वस्त
लिथियम बॅटरी
इलेक्ट्रिक व्हेइकल
मोबाईल फोन
खेळणी
सायकल
चिमणी हीट कॉइल

सरकार केवळ ज्ञान पाजळतंय ः आंबेडकर – अर्थसंकल्पावर बोलतांना वंचित बहुजन आघाडीचे नेते अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, सरकार केवळ ज्ञान पाजळतंय, परंतु, त्यांची या देशातल्या तरुणांशी, गरिबांशी, महिला आणि शेतकर्‍यांशी बांधिलकी दिसत नाही. अर्थमंत्री केवळ स्वतःची बढाई मारण्यात, थापा मारण्यात, भाषणबाजी करण्यात आणि खोटं बोलण्यात गुंतल्या आहेत. अर्थमंत्र्यांनी म्हटल्याप्रमाणे आपली अर्थव्यवस्था उत्तम असेल तर गेल्या नऊ वर्षांमध्ये तब्बल 12 लाख 88 हजार 293 उद्योजकांनी भारत का सोडला? 7 लाख 25 हजार 000 भारतीयांनी बेकायदेशीरपणे अमेरिकेत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न का केला? यापैकी बहुसंख्य लोक हे ‘व्हायब्रंट गुजरात’शी संबंधित होते, असे आंबेडकरांनी म्हटले आहे.

विकसित भारताचा संकल्प सांगणारा अर्थसंकल्प ःफडणवीस- केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज मांडलेला अंतरिम अर्थसंकल्प हा विकसित भारताचा संकल्प सांगणारा अर्थसंकल्प आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं आहे.  या अंतरिम अर्थसंकल्पात विशेषत: महिला, शेतकरी, गरिब, युवा आणि मध्यमवर्गीय अशा सर्वच घटकांकडे विशेष लक्ष देण्याचा प्रयत्न झाला आहे. एक कोटी कुटुंबांना सोलर यंत्रणा देऊन 300 युनिटपर्यंत वीज मोफत देण्याचा संकल्प यात आहे. गरीब, चाळीत, झोपडपट्टीत राहणारे, मध्यमवर्गीय यांना स्वत:चे घर घेण्यासाठी योजना तयार करण्यात येणार आहे. 1 लाख कोटींचा व्याजमुक्त निधी तयार करुन युवांसाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय तर अतिशय क्रांतीकारी आहे.

अर्थसंकल्प म्हणजे टोपी घालण्याचा प्रकार ः उद्धव ठाकरे – शेवटचा अर्थसंकल्प मोदी सरकारने सादर केला आहे. मी काय बोललो शेवटचा. हे सगळे जादूचे प्रयोग सुरु आहेत. अर्थ संकल्प म्हणजे टोपी घालण्याचा प्रकार असल्याची घणाघाती टीका ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. निवडणुका जाहीर झालेल्या नाहीत. मी मागच्या आठवड्यात कल्याण लोकसभा मतदारसंघात फिरलो. आता म्हटले तुम्हाला भेटूया. सर्व विधानसभा मतदारसंघामध्ये मी जाणार आहे. याची सुरुवात पेणपासून झाली आहे. शेवटचा अर्थसंकल्प मोदी सरकारने सादर केला आहे. मी काय बोललो शेवटचा. निर्मला सीतारमण यांनी जड अंत करनाने हा अर्थसंकल्प मांडल्याचा घणाघात उद्धव ठाकरे यांनी केला आहे.

अर्थसंकल्पातील महत्वाच्या घोषणा – आशा वर्कर्सना आयुष्मान भारतच्या कक्षेत आणणार
3 कोटी महिला बनतील लखपती दीदी
1 कोटी घरांना 300 युनिट सौरऊर्जा मोफत
प्रधानमंत्री योजनेंतर्गत 2 कोटी नवीन घरे बांधणार