राज्यातील सहकारी पतसंस्थांना दिलासा

कोपरगाव प्रतिनिधीः सहकारी पतसंस्थांना आता बँकांमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीवर मिळणार्‍या व्याजावर यापुढे प्राप्तिकर द्यावा लागणार नाही. प्राप्तिकर अपिलीय प्राधिकरणाच्या पुणे खंडपीठाने दिलेल्या या निर्णयामुळे सर्व सहकारी पतसंस्थांना दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्रातील 23 पतसंस्थांनी 2017-18 चे प्राप्तिकर विवरणपत्र भरताना गुंतवणुकीवरील व्याजावर प्राप्तिकरातून सूट मागितली होती. प्राप्तिकर कायदा कलम 80 पी अंतर्गत राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील गुंतवणुकीवर व्याज करमुक्त आहे. मात्र, प्राप्तिकर विभागाच्या मुख्य आयुक्तांनी ’शासनाचा महसूल बुडवला जातोय,’ असे सांगत पतसंस्थांनी गुंतवणुकीवरील व्याजावर कर भरलाच पाहिजे, असा आदेश दिला होता. त्यासाठी त्यांनी प्राप्तिकर कलम 263 चा दाखला दिला होता.

या अन्यायकारक निर्णयाविरुद्ध पतसंस्थांनी पुणे खंडपीठाकडे दाद मागितली होती. महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनने याबाबत आवाज उठवला होता. फेडरेशनचे अध्यक्ष काकासाहेब कोयटे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभरातील पतसंस्थांच्या प्रशिक्षण शिबिरांत, तसेच विविध बैठकांत प्राप्तिकर खात्याविरोधात एकमुखाने ठरावही करण्यात आले होते. प्राप्तिकर खात्याने नाहीच ऐकले, तर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाकडे (उइऊढ) दाद मागण्याचा, तसेच त्यानंतर प्राप्तिकर खात्याच्या कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र, पुणे खंडपीठाच्या या निर्णयामुळे या लढ्याला यश आले असून, पतंसंस्थांकडे असलेल्या सर्वसामान्यांच्या गुंतवणुकीचा हा विजय असल्याची भावना राज्यभरातील पतसंस्था व्यक्त करीत आहेत. या निकालाचा आधार घेऊन इतर पतसंस्थांना देखील गुंतवणुकीवर मिळणार्‍या व्याजातून सूट मिळवता येईल.          

पुणे खंडपीठाचे आम्ही मनापासून आभार मानतो. त्यांच्या निर्णयानुसार आता सर्व सहकारी पतसंस्था त्यांनी राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीवरून व्याजावर कर सवलत घेण्यास पात्र आहेत. हा सर्वांच्या एकजुटीचा विजय आहे. याबाबतचे निकालपत्र पतसंस्थांना फेडरेशनच्या कार्यालयातून घेता येईल. मात्र, अद्यापही प्राप्तिकराविरोधातला लढा संपलेला नाही. पतसंस्थांना मिळणार्‍या सर्व प्रकारच्या उत्पन्नावर प्राप्तिकर माफी मिळाली पाहिजे ही आमची मागणी कायम आहे. सेक्शन 194 प्रमाणे एक कोटी रुपयांच्या पुढे रक्कम बँकेतून काढल्यास त्यावर एक ते दोन टक्के टीडीएस कापला जातो. मात्र, पतसंस्थांना प्राप्तिकर माफी असेल, तर टीडीएस कापण्याचं कारणच काय? यावरही आमचा लढा चालूच राहील. याबाबत राज्य फेडरेशन सीए किशोर फडके यांच्या माध्यमातून सीबीडीटीकडे दाद मागणार आहेच.    
काका कोयटे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन