जायकवाडीला पाणी सोडणे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान

कोपरगाव :-जायकवाडीला पाणी  सोडण्याबाबत न्यायालयाने ही शहानिशा न करता नगर-नाशिक जिल्ह्यातील धरणातील पाणी जायकवाडीला सोडण्याचा निर्णय दिला होता. त्यानिर्णया विरोधात नगर-नासिकच्या धरणातून जायकवाडीला पाणी जावू नये यासाठी दिलेल्या न्यायालयीन लढ्याची व पाठपुराव्याची माहिती या पत्रकार परिषदेत देतांना आ. आशुतोष काळे यांनी सांगितले की, 30 ऑक्टोबर  रोजी जायकवाडीला पाणी सोडण्याचा आदेश पारित करण्यापूर्वी जायकवाडी धरणाच्या लाभ क्षेत्रात पाण्याची कमतरता आहे की नाही, याची कोणतीही खात्री न करता व तशी कोणतीही नोंद, आदेशात न नोंदवता आदेश पारित करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे या आदेशात जायकवाडी धरणामध्ये 57.25% धरण भरल्याचे नमूद केलेले आहे. त्यामुळे पाणी कमतरता असल्याचे कागदपत्रात दिसत नाही. त्यामुळे हा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान असून, याविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
यावेळी बोलतांना आमदार काळे म्हणाले की, समन्यायी पाणी वाटप कायद्याच्या आधारे अन्यायकारक रीतीने जायकवाडीला पाणी सोडण्यात येत असताना कर्मवीर शंकरराव काळे सहकारी साखर कारखान्याचे सभासद सुनील कारभारी शिंदे यांनी सन 2013 साली 173/ 2013 अन्वये मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित  याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावणी होऊन 23 सप्टेंबर 2016 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निकाल देवून या निकालात निकालात गरज असेल तरच जायकवाडीला पाणी सोडावे  व विशेषत:  दुष्काळी परिस्थिती असेल आणि पर्यायी व्यवस्था नसेल तरच पाणी सोडण्यात यावे  असे म्हटलेले आहे. त्याचप्रमाणे पाणी नियोजनाबाबत सिंचन, औद्योगीकरण, नागरिकीकरण, शेती या सर्वांचे नियोजन करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने  राज्य सरकारला दिले होते. परंतु शासनाने उच्च न्यायालयाचे आदेश मागील 7 वर्षात पाळले नाही. त्यामुळे शासनाकडून यापूर्वीच उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला गेला आहे.  परंतु  राज्य शासनाने आज पर्यंत यावर कुठलीही कारवाई केली नाही, त्यामुळे 2017  साली मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला (कंटेंम्प्ट ऑफ कोर्ट)न्यायालयाच्या अवमान  प्रकरणी आपल्यावर कारवाई का करू नये असे आदेश दिले होते  असे आशुतोष काळे यांनी यावेळी सांगितले. या पत्रकार परिषदेसाठी अ‍ॅड. विद्यासागर शिंदे व अ‍ॅड. गणेश गाडे, संचालक सुधाकर रोहम, महात्मा गांधी चॅरिटेबल ट्रस्टचे सचिव धरमचंद बागरेचा, कर्मवीर शंकरराव काळे कारखान्याचे संचालक सुधाकर रोहोम, माजी नगरसेवक विरेन बोरावके, सुनील शिलेदार, मंदार पहाडे, कृष्णा आढाव, सुनिल बोरा उपस्थित होते.

न्यायालयाचे आदेश डावलण्याचा प्रकार – जोपर्यंत पाण्याची कमतरता तयार होणार नाही, तोपर्यंत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे पाणी सोडता येणार नाही. ही कुठलीही गोष्ट न पाळता पाणी सोडण्याचा निर्णय करून उच्च न्यायालयाच्या 23 सप्टेंबर 2016 च्या निकालाचा एकप्रकारे अवमान केला आहे. याउपर जर पाणी सोडण्यात आले तर तो पुन्हा एकदा कोर्टाचा अवमान होईल. आणि जर असे घडले तर इतर संबंधित सर्वांवरच न्यायालय अवमान प्रकरणी याचिका दाखल करण्यात असल्याचा इशारा आमदार आशुतोष काळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिला आहे.