भारताच्या हरितगृह वायू उत्सर्जनात घट

नवी दिल्ली : भारताचा चौथा द्विवार्षिक अद्यतन अहवाल (बीयुआर -4) संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदल फ्रेमवर्क परिषदेकडे 30 डिसेंबर 2024 रोजी सुपूर्द करण्यात आला. बीयुआर-4 मध्ये तिसरे राष्ट्रीय संप्रेषण अद्यतनित केले असून यामध्ये 2020 वर्षासाठी राष्ट्रीय हरितगृह वायू सूची समाविष्ट आहे. अहवालात भारताची राष्ट्रीय परिस्थिती, उत्सर्जन कमी करण्याच्या उपाययोजना, अडचणी, त्रुटी, संबंधित वित्तपुरवठा, तंत्रज्ञान आणि क्षमता-निर्मिती गरजा यांचे विश्‍लेषण देखील समाविष्ट आहे.
सोशल मीडियावरील एका पोस्टमध्ये, केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी म्हटले आहे की, शाश्‍वत विकासामध्ये भारत ठोस उदाहरण सादर करत आघाडीवर आहे. वर्ष 2020 मध्ये, भारतातील एकूण हरितगृह वायू उत्सर्जन 2019 च्या तुलनेत 7.93 टक्क्यांनी कमी झाले. एकूण उत्सर्जनात ऊर्जा क्षेत्राचा सर्वाधिक (75.66 टक्के) वाटा आहे, त्याखालोखाल कृषी (13.72 टक्के), औद्योगिक प्रक्रिया आणि उत्पादन वापर (8.06 टक्के), आणि कचरा (2.56 टक्के) यांचे योगदान आहे. 2020 मध्ये, इतर जमिनीच्या वापरासह भारतातील वन क्षेत्र आणि वृक्षाच्छादनाने अंदाजे 522 दशलक्ष टन कार्बन डायऑक्साईड संग्रहित केला, जे 2020 मधील देशातील एकूण कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन 22% कमी करण्याइतके आहे. भारताने हरितगृह वायू उत्सर्जनातून आर्थिक वाढीला वेगळे ठेवणे निरंतर सुरु ठेवले आहे. 2005 ते 2020 दरम्यान, भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाची उत्सर्जनाची तीव्रता 36% ने कमी झाली. ऑक्टोबर 2024 पर्यंत, स्थापित वीज निर्मिती क्षमतेमध्ये बिगर-जीवाश्म स्त्रोतांचा वाटा 46.52% होता. मोठ्या जलविद्युत प्रकल्पासह नवीकरणीय उर्जेची एकूण स्थापित क्षमता 203.22 गिगावॅट आहे आणि एकत्रित नवीकरणीय उर्जा स्थापित क्षमता (मोठे जल प्रकल्प वगळता) मार्च 2014 मधील 35 गिगावॅट वरून 156.25 गिगावॅट पर्यंत म्हणजेच 4.5 पटीने वाढली आहे. भारताचे वन क्षेत्र आणि वृक्षाच्छादन सातत्याने वाढले आहे आणि सध्या ते देशाच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या 25.17% इतके आहे. 2005 ते 2021 दरम्यान, 2.29 अब्ज टन सीओ-2 समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक तयार केले गेले. गतकाळातील उत्सर्जन आणि जागतिक उत्सर्जनाच्या सध्याच्या पातळीत भारताचे अत्यंत कमी योगदान असूनही, भारताने शाश्‍वत विकास आणि त्याच्या विकासात्मक आकांक्षांच्या संदर्भात हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी सक्रिय उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत.