निर्णायक लढ्यास सज्ज !

सत्तेच्या लढ्यात गेली अडीच वर्षे देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आक्रमक असणारी भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर काहीशी सायलेंट मोडवर गेली आहे! अर्थात, बंडखोर आमदारांची सध्या जी शाही बडदास्त ठेवली जात आहे, त्याच्या खर्चाची कारणमीमांसा आता होऊ लागली आहे. एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेचे मंत्री आणि जेष्ठ नेते असले तरी राज्यातील पहिल्या फळीच्या राजकीय नेत्यांमध्ये त्यांचा समावेश कधीच नव्हता. परंतु, एकाएकी त्यांच्याभोवती आमदार जमू लागले आणि बंडाळी झाल्याचे उशिरानेच महाविकास आघाडीच्या लक्षात आले. तोपर्यंत बराच उशीर झाला होता. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लढाई हरल्याचे संकेतच जणू देऊन टाकले, अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. राजकीय नेते असले तरी सत्ताकारणातील अनुभवाचा अभाव असल्याने काहीसे हतबल वाटणारे मुख्यमंत्री काल-परवा पासून मात्र थेट निर्णायक लढा करण्यास सज्ज झाले आहेत. यामागे मुख्य कारण सत्ताकारणातील शरद पवार यांचा दीर्घ अनुभव. अर्थात, अनुभव यात थेट कोणतीही भूमिका बजावत नसला तरी संवैधानिक तांत्रिक बाबींचा खुबीने वापर कसा करून घ्यायचा, यासाठी त्यांनी आता आपला अनुभव पणाला लावायचा निर्धार केलेला दिसतो. त्यांच्या या भूमिकेमुळे बंडखोर आमदारांच्या गोटात आता काहीशी घबराट निर्माण झाली आहे. संवैधानिक तांत्रिक बाबींचा पहिला आघात आमदारांवरच होणार असल्याचे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे. सोमवारपासून बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेवर सभागृहात सुनावणी सुरू होत असल्याने यानंतर अध्यक्षांचे अधिकार प्राप्त असलेले उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ काय निर्णय घेतात याकडे बंडखोर गटाचे लक्ष लागून राहील. सभागृहात अध्यक्षीय अधिकार कक्षा वापरून दिलेल्या निर्णयाला बंडखोर गट न्यायालयात आव्हान देईल, परंतु, त्याचा सभागृहातील कामकाजावर परिणाम होणार नाही. कारण न्यायालय यात किती वेळ घेतील याचा वेळ काही निर्धारित नसतो. जर काही आमदारांना अपात्र ठरविले गेलेच तर महाविकास आघाडीला बहुमत राखण्यात यश मिळेल, असे गणित सध्या दिसतेय. विरोधकांनाही हे चांगलेच ठाऊक असल्यानेच त्यांनी थेट उपाध्यक्ष झिरवाळ यांच्यावर अविश्वास प्रस्ताव आणण्याचे चालविलेले प्रयत्न हे केविलवाणे वाटावेत, असेच आहेत. सत्तासंघर्ष अतिशय हातघाईवर आला असताना , असा प्रस्ताव सभागृहात स्वीकारला जाऊ शकत नाही, हे विरोधी गटालाही पक्के ठाऊक आहे. त्यामुळे, बंडखोर गटाला सर्व मदत पडद्याआड पुरवली जात असतानाही राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष सध्या आक्रमक मोडवर दिसत नाही, यात बरेच काही स्पष्ट होते. सोमवारपासून महाराष्ट्राचा सत्तासंघर्ष तांत्रिक बाबीत प्रवेश करित असताना अनेक घटनात्मक पेचप्रसंगातून मार्गक्रमण करणार आहे. कर्नाटक राज्यासंदर्भात असा पेचप्रसंग निर्माण झाला होता. काही आमदारांना महाराष्ट्रात म्हणजे मुंबईत पळवून आणले होते. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. त्यांनी या प्रकरणाला यशस्वीपणे हाताळले होते. त्यामुळे कर्नाटकात सत्ताबदल घडवून आणला गेला होता.. परंतु, महाराष्ट्रातील आजच्या संदर्भात ही लढाई भाजपच्या दृष्टीनेही सोपी नाही. संवैधानिक तरतुदी, महाविकास आघाडीतील नेत्यांचा दांडगा सत्तानुभव आणि शरद पवार यांचा मुत्सद्दीपणा आणि त्यांचे अनेक पक्ष नेत्यांशी असलेले मैत्रीपूर्ण संबंध यामुळे बंडखोर गटाला यश मिळेल, याची शक्यता फार कमी दिसू लागली आहे. एकमात्र, खरे की, अशा प्रकारचे सत्तासंघर्ष न्यायालय आणि राष्ट्रपती पर्यंत पोहचतात. आगामी काळात राष्ट्रपती निवडणूक लक्षात घेता, केंद्रातील सत्तापक्ष या प्रकरणात फार हस्तक्षेप करणार नाही, असं दिसतं. एकनाथ शिंदे हे दीर्घकाळ राजकारणात असले तरी, कमालीचा राजकीय मुत्सद्दीपणा त्यांच्याकडे नाही, हे या संपूर्ण प्रकरणात स्पष्ट होते. महाराष्ट्राच्या या सत्तासंघर्षात पुढचा आठवडा अतिशय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. तोपर्यंत आपण वाट पाहूया!