राजस्थान आरोग्याधिकार देणारे देशातील पहिले राज्य !

    कोरोना काळाने जगातील सर्व मानव समाजाला आरोग्याचे महत्त्व लक्षात आणून दिले. या काळात प्रचंड महागडे उपचारांचा अनुभव देशातील जनतेला आला. याकाळात अनेकांकडे जमापूंजी असलेला पैसा आरोग्यावर खर्च झाला. हीच परिस्थिती आरोग्याच्या प्रश्नावर व्यापक चर्चा घडवून आणण्यास कारणीभूत ठरली. त्यावर सर्वप्रथम राजस्थान या काॅंग्रेस शासित राज्याने आगेकूच केल्याचे दिसते. आरोग्य हक्क विधेयक विधानसभेत मंजूर करणारे राजस्थान पहिले राज्य ठरले. जे राज्यातील प्रत्येक रहिवाश्याला सर्व सार्वजनिक आरोग्य सुविधांमध्ये मोफत बाह्य रुग्ण विभाग (OPD) सेवा आणि रुग्ण विभागात (IPD) सेवांचा लाभ घेण्याचा अधिकार देते. तसेच, निवडक खाजगी सुविधांमध्ये तत्सम आरोग्य सेवा मोफत पुरवल्या जातील.तरतुदींमध्ये काही बदल करू इच्छिणाऱ्या विरोधी पक्ष भाजपच्या विरोधानंतरही हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. विधेयकानुसार, आरोग्यविषयक सल्ला, औषधे, आजाराचे निदान, आपत्कालीन वाहतूक, प्रक्रिया आणि आपत्कालीन काळजी यासह मोफत आरोग्य सेवा,सर्व सार्वजनिक आरोग्य संस्थांमध्ये प्रदान केल्या जातील; आणि नियमांमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अटींच्या अधीन राहून निवडक खाजगी रुग्णालयात देखील सुविधा दिल्या जातील. तसेच, सर्व रहिवाशांना कोणतेही  शुल्क न भरता आपत्कालीन उपचार आणि अपघाती आपत्कालीन उपचार घेण्याचा अधिकार असेल. महत्त्वाचे म्हणजे, वैद्यकीय-कायदेशीर स्वरूपाच्या प्रकरणात, कोणतेही सार्वजनिक किंवा खाजगी रुग्णालय केवळ पोलिस मंजुरी न मिळाल्याच्या कारणास्तव उपचारास विलंब करू शकत नाही. या कायद्याने राज्यातील रहिवाशांना एकूण २० अधिकार दिले. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या विधेयकाचा उद्देश संविधानाच्या “अनुच्छेद ४७ अंतर्गत आरोग्यपूर्ण पोषण आणि उच्च जीवनमानाचा अधिकार आणि समानतेचे संरक्षण आणि पूर्तता करण्याच्या तत्त्वाची पूर्तता करते. यापुढील काळात अशा प्रकारच्या अधिकाराची म्हणजे आरोग्य अधिकाराची मागणी देशाच्या इतर राज्यातही विस्तारणार आहे. आरोग्य अधिकार किंवा राईट टू हेल्थ या अधिकारांतर्गत सर्व सरकारी रूग्णालये, शासनाकडून जमीन अथवा बिल्डिंग यांच्या रूपात मदत घेऊन उभारले जाणारे रूग्णालये आणि पन्नास खाटांपेक्षा कमी खाटांचे मल्टीस्पेशालिटी हाॅस्पीटल आणि अशी ट्रस्ट की ज्यात शासनाकडून निधी पुरवला जातो अशा ट्रस्टच्या रूग्णालये आरटीएच म्हणजे राईट टू हेल्थ च्या अधिकारात मोफत उपचार नागरिकांना देतील. शिवाय पैशांच्या कारणास्तव कोणत्याही व्यक्तीला आरोग्य उपचार नाकारला जाणार नाही. यातील एखाद्या रूग्णालयात संबंधित रूग्णावर उपचार केले गेले आणि संबंधित रूग्णाचे कोणतेही बील असेल ते राजस्थान देईल. राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी या बिलाला विरोधी पक्षांचा विरोध असतानाही मिळवलेली मंजुरी अतिशय महत्वपूर्ण बाब ठरली. सध्या सर्वत्र आरोग्याचा विषय अतिशय गंभीर आहे. अशा काळात राजस्थान सरकारने हे विधेयक मंजूर करून राज्यातील रहिवाश्यांना दिलासा दिला आहे. देशात आरोग्यावरिल खर्च हाताबाहेर जात असताना राजस्थान सरकारने उचलले हे पाऊल सर्वच राज्यांना मागेपुढे उचलावे लागणार. किंबहुना, त्याशिवाय गत्यंतर असणार नाही. अर्थात, आरोग्य अधिकाराचा नुसता कायदा बनवून चालणार नाही, तर अतिशय चाणाक्ष क्षेत्र असलेल्या खाजगी क्षेत्रातील मल्टीस्पेशालिटी हाॅस्पीटल्सच्या डावपेचातूनही या कायद्याचे रक्षण आणि प्रभावी अंमलबजावणी करणे देखील तितकेच गरजेचे आहे!