शालेय प्रशासनावरही पॉक्सो लावा

मुंबई ः बदलापूर येथील शाळेतील दोन चिमुरड्या मुलींवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणी गुरूवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची आणि पोलिसांची चांगलीच खरडपट्टी काढली. 4 वर्षांच्या मुलींनाही सोडले जात नाही. ही कसली परिस्थिती? शाळाच सुरक्षित नसतील तर शिक्षणाधिकार व इतर गोष्टींवर चर्चा करण्यात अर्थच काय? असा संतप्त सूर न्यायालयाने आळवला. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी लैंगिक शोषणाची तक्रार लपवणार्‍या शालेय प्रशासनावरही पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश दिलेत.न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने सरकारकडून या प्रकरणाची केस डायरी व एफआयआरची कॉपीही मागवली आहे. अ‍ॅडव्होकेट जनरल बिरेंद्र सराफ यांनी कोर्टात सरकारची बाजू मांडली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी मंगळवारी (27 ऑगस्ट) होणार आहे. कोलकाता येथील बलात्कार आणि हत्येची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील स्वतःहून बदलापूर येथील घटनेची दखल घेतली. याप्रकरणी गुरूवारी न्यायालयात सुनावणी झाली. बदलापूरच्या आदर्श शाळेत 12 व 13 ऑगस्ट रोजी 23 वर्षीय स्वच्छता कर्मचारी अक्षय शिंदे याने किंडरगार्टनमध्ये शिकणार्‍या 4 वर्षांच्या 2 मुलींचे लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप आहे.

याप्रकणी न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत कोर्टाने सरकारला ’मुलींनी लैंगिक शोषणाची तक्रार शाळा प्रशासनाकडे केली होती का?’ अशी विचारणा केली. त्यावर सरकारने ’होय’ असे सकारात्मक प्रत्युत्तर दिले. त्यानंतर कोर्टाने सांगितले की, पोक्सो कायद्यात या प्रकरणाची पोलिसात तक्रार न करणार्‍या शालेय प्रशासनालाही आरोपी बनवण्याची तरतूद आहे. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने त्यानंतर पुन्हा एकदा सरकारला ’शाळेवर गुन्हा दाखल झाला का?’ अशी विचारणा केली. त्यावर सरकारने ’नाही’ असे उत्तर दिले. ’या प्रकरणी एसआयटी स्थापन करण्यात आली असून, आता गुन्हाही दाखल होईल’, असे ते म्हणाले. त्यावर न्यायालयाने सरकारला चांगलेच फटकारले. ’मुलींच्या पालकांनी एफआयआर दाखल करताच तुम्ही शाळेच्या अधिकार्‍यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करायला हवा होता’, असे कोर्ट म्हणाले.

गुन्हा नोंदवण्यासाठी एवढा विलंब का ? – बदलापूर घटनेत गुन्हा नोंदवण्यासाठी पोलिसांनी तब्बल 10-12 तास बसवून ठेवण्यात आल्याचा आरोप पीडितांच्या पालकांनी केला आहे. त्याचे पडसाद देखील गुरूवारी उच्च न्यायालयात उमटले. या सुनावणीत न्यायालय म्हणाले की, बदलापूर पोलिसांनी दुसर्‍या मुलीच्या कुटुंबीयांचा जबाबही नोंदवला नाही हे ऐकून आम्हाला आश्‍चर्य वाटत आहे. कोर्टाने दखल घेतल्यानंतर पोलिसांनी दुसर्‍या मुलीच्या वडिलांचा जबाब नोंदवला, तोही मध्यरात्रीनंतर. तुम्ही मध्यरात्रीनंतर स्टेटमेंट कसे काय नोंदवू शकता? एवढा विलंब का? मुलींनीच लैंगिक शोषणाची माहिती दिली. याविषयी बोलण्यास खूप हिंमत लागते. तुम्ही हे प्रकरण कोणत्याही प्रकारे दडपण्याचा प्रयत्न केल्यास कोर्ट कारवाई करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही, असा इशारा देखील कोर्टाने राज्य सरकार व पोलिसांना दिला आहे.

संघाच्या विचारांची शाळा असल्यानेच दबाव ः नाना पटोले – बदलापूर येथील शाळेत दोन चिमुरड्यांवर झालेल्या अत्याचारप्रकरणी काँगे्रसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले की, बदलापूरची शाळा भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अर्थात आरएसएसच्या विचारांची असल्याने पोलिसांवर दबाव टाकण्यात आला, असे त्यांनी म्हटले आहे. बदलापूरची शाळा भाजपा आणि आरएसएसच्या विचारांची असल्याने पोलिसांवर दबाव आहे. शाळेतले सीसीटीव्ही फुटेज गायब केले गेले. मुख्यमंत्री बदलापूरला जाऊन त्यांनी प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केला, असा गंभीर आरोप पटोलेंनी केला आहे.