रात्रीतून उभारलेली आंदोलने : योगायोग की राजकीय रचना?

भारतीय राजकारणात योगायोगांवर विश्वास ठेवणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत चालली आहे. कारण अनेकदा घटना वेगवेगळ्या ठिकाणी घडत असल्या, तरी त्यांची राजकीय दिशा, त्यांचे परिणाम आणि त्यातून निर्माण होणारा सार्वजनिक आशय हा आश्चर्यकारकरित्या एकाच दिशेने वाहताना दिसतो. महाराष्ट्रात अभिजित दिपके यांच्या नेतृत्वाखाली उभे राहिलेले आंदोलन, दुसऱ्या बाजूला खान सर यांच्या संदर्भात सुरू असलेल्या कारवायांची चर्चा आणि तामिळनाडूत के. अण्णामलाई यांच्याभोवती उभारला जाणारा राजकीय पर्याय या तिन्ही घटना वरकरणी वेगळ्या दिसतात. पण त्या एकत्र वाचल्या तर भारतीय राजकारणातील एक मोठा बदल लक्षात येतो.

सर्वप्रथम अभिजित दिपके यांच्या आंदोलनाबद्दल. कोणत्याही लोकशाहीत आंदोलनाचे स्वागतच झाले पाहिजे. समाजातील प्रश्न रस्त्यावर येतात, तेव्हाच सत्तेला उत्तर द्यावे लागते. त्यामुळे आंदोलनाची सकारात्मक दखल घेणे आवश्यक आहे. पण त्याचवेळी एक प्रश्नही विचारावा लागेल की, एखादे आंदोलन इतक्या वेगाने, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर आणि इतक्या संघटित पद्धतीने एका रात्रीत कसे उभे राहते? जनतेचा रोष असू शकतो, भावना असू शकतात, प्रश्न असू शकतात. पण मोठ्या आंदोलनासाठी केवळ भावना पुरेशा नसतात. त्यासाठी यंत्रणा लागते, संसाधने लागतात, प्रचारयंत्रणा लागते, समन्वय लागतो आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे दृश्यमानतेचे व्यवस्थापन लागते. आजच्या डिजिटल युगात कोणतीही घटना व्हायरल होऊ शकते; पण प्रत्येक व्हायरल घटना चळवळ बनत नाही. त्यामुळे अशा वेगवान उभारणीमागील संरचना तपासण्याचा अधिकार समाजाला आहे.

याच काळात खान सर यांच्याभोवती निर्माण होणारे वाद आणि कारवायांचे वातावरण पाहिले, तर आणखी एक प्रश्न निर्माण होतो. देशात हजारो शिक्षक, वक्ते, प्रभावक आणि सार्वजनिक व्यक्ती आहेत. पण काही व्यक्तींच्याच संदर्भात अचानक प्रशासकीय किंवा राजकीय लक्ष केंद्रित का होते? हा प्रश्न व्यक्तीपुरता मर्यादित नाही. हा प्रश्न सार्वजनिक प्रभावाच्या नियंत्रणाचा आहे. कोणाला पुढे आणायचे, कोणाला वादात अडकवायचे आणि कोणाला सार्वजनिक चर्चेच्या काठावर ढकलायचे या प्रक्रियांचे राजकीय महत्त्व असते.

दरम्यान तामिळनाडूत अण्णामलाई यांचा उदय घडतो. त्यांची प्रतिमा ‘व्यवस्थेविरोधी पण व्यवस्था स्वीकारणारी’, ‘आक्रमक पण नियंत्रित’, ‘पर्यायी पण सत्ताविरोधी नसलेली’ अशी घडवली जाते. भारतातील अनेक राज्यांमध्ये आज अशाच प्रकारच्या नेतृत्वनिर्मितीचे प्रयोग सुरू असल्याचे दिसते. स्थानिक अस्मिता, तरुण नेतृत्व, सोशल मीडिया, आक्रमक भाष्य आणि नियंत्रित राजकीय संघर्ष यांचे मिश्रण करून नव्या प्रकारचे राजकीय उत्पादन तयार केले जात आहे.

याच ठिकाणी सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो. देशात वेगवेगळ्या ठिकाणी घडणाऱ्या या घटना खरोखर स्वतंत्र आहेत का? की, त्या एका व्यापक राजकीय प्रकल्पाचा भाग आहेत? अर्थात, कोणत्याही एकाच शक्तीचे अस्तित्व सिद्ध करणारे सार्वजनिक पुरावे उपलब्ध नाहीत. पण राजकारणात प्रत्येक गोष्ट कागदावर सापधतेच असे नाही. अनेकदा प्रवृत्ती, परिणाम आणि दिशा यांचा अभ्यास अधिक बोलका असतो.

देशात ज्या चळवळी वेगाने पुढे येतात, त्या बहुधा समाजातील असंतोषाला दिशा देतात; पण सत्तेच्या मूलभूत रचनेवर प्रश्न उपस्थित करत नाहीत. त्या व्यवस्थेविरोधी असल्याचे भासवतात; पण व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी असलेल्या राजकीय शक्तींना प्रत्यक्ष धोका निर्माण करत नाहीत. त्यांची भाषा संघर्षाची असते, पण त्यांची राजकीय मर्यादा काटेकोरपणे आखलेली दिसते. यामुळे एक नवीन प्रकारचे राजकारण जन्माला येत आहे. या राजकारणात विरोध आहे, पण प्रतिकार नाही. आंदोलन आहे, पण परिवर्तनाचा आग्रह नाही. संताप आहे, पण सत्तेला अस्वस्थ करणारे प्रश्न नाहीत.

लोकांच्या भावना संघटित केल्या जातात; पण त्या कोणत्या दिशेने वळवल्या जातात, हे अधिक महत्त्वाचे ठरते. देशातील राजकीय आशय बदलण्याचा हा प्रयत्न आहे का? आर्थिक विषमता, बेरोजगारी, शिक्षण, आरोग्य, संस्थांची स्वायत्तता, लोकशाही मूल्ये यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांऐवजी समाजाला ओळख, प्रतीक, सांस्कृतिक संघर्ष आणि भावनिक मुद्द्यांमध्ये गुंतवून ठेवण्याची प्रक्रिया अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. या प्रक्रियेत नवे चेहरे पुढे येतात, नवी आंदोलने उभी राहतात, नवे वाद निर्माण होतात; पण सत्ता आणि तिच्या मूलभूत संरचना मात्र तशाच राहतात.

म्हणूनच अभिजित दिपके यांच्या आंदोलनाकडे पाहताना केवळ आंदोलन पाहून चालणार नाही; त्याची राजकीय दिशा पाहावी लागेल. खान सर यांच्यावरील कारवाईकडे पाहताना केवळ कायदेशीर पैलू नव्हे तर तिचे सार्वजनिक परिणामही समजून घ्यावे लागतील. आणि अण्णामलाई यांच्या उदयाकडे पाहताना केवळ व्यक्ती नव्हे तर त्यांच्या माध्यमातून पुढे येणाऱ्या राजकीय मॉडेलचे विश्लेषण करावे लागेल. आज भारतात प्रश्न आंदोलनांचा नाही, प्रश्न आशयाचा आहे. प्रश्न व्यक्तींचा नाही, प्रश्न त्यांच्या माध्यमातून आकाराला येणाऱ्या राजकीय कथनांचा आहे. म्हणूनच या सर्व घटनांची सांगड घालताना असा संशय व्यक्त करणे गैर ठरणार नाही की देशातील सामाजिक आणि राजकीय चर्चेची दिशा बदलण्यासाठी काही व्यापक शक्ती, काही संघटित हितसंबंध आणि काही नियोजित राजकीय प्रयोग सातत्याने कार्यरत आहेत. लोकशाहीमध्ये संशय विचारला जाऊ शकत नसेल, तर सत्य शोधण्याचा मार्गच बंद होतो.