फुटीरवादी संघटनांवर चाप

गेल्या अनेक दशकांपासून फुटीरवादी संघटना देशाचे एकात्मता भंग करण्याचा प्रयत्न करतांना दिसून येत आहे. या फुटीरवादी संघटनांचे देशाचे विभाजन करण्याचे मनसुभे आहेत. त्यामुळे त्या प्रातांप्रातांमध्ये विघातक कारवाया करण्यासाठी या संघटनांकडून प्रोत्साहन देण्यात येत असल्याचे समोर आले आहे. या फुटीरवादी संघटनांना समाजा-समाजामध्ये जातीयतेचे विष कालवण्याचे प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे जम्मू-काश्मिर खोर्‍यात अनेक फुटीरवादी संघटना जन्माला येतांना दिसून येत आहे. या संघटनांचे जाळे देशभर पसरवण्यात येत असून, सामाजिक संघटना म्हणून संघटनेची बांधणी करायची आणि त्या संघटनेच्या माध्यमातून समाजविघातक कृत्ये करायचे असा एककलमी कार्यक्रम या फुटीरवादी संघटना राबवतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे संघटनांना चाप बसवण्याची खरी गरज होती. केंद्र सरकारने या संघटनांना गेल्या काही महिन्यांपासून या संघटनांच्या मुसक्या आवळण्यास सुरूवात केली आहे. या संघटनांना पाकिस्तानसह इतर मुस्लामिक राष्ट्रांकडून फंडिंग होत असल्याचे समोर आले होते. केंद्राने नुकतीच तहरिक-ए-हुरियत या जम्मू-काश्मिरमधील संघटनेवर बंदी घालण्यात आली आहे. तेहरीक-ए-हुर्रियत ही फुटीरतवादी संघटना जम्मू आणि काश्मीर भारतापासून वेगळे करण्यासाठीच्या कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचे समोर आले आहे. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये अलिप्ततावादाला खतपाणी घालण्यासाठी हा गट भारतविरोधी प्रचार आणि सतत दहशतवादी कारवाया करत असल्याचे आढळल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे. जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 रद्द केल्यानंतर या प्रातांत दहशतवाद्यायंच्या कारवाया वाढल्या होत्या. शिवाय स्थानिकांनी मदत केल्याशिवाय दहशतवाद्यांची पाळेमुळे घट्ट होवू शकत नाही, याची कल्पना केंद्रीय नेत्यांना असल्यामुळे या संघटनांची पाळेमुळे खोदून काढण्याचा काम राष्ट्रीय तपास यंत्रणा, केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणांनी घेतले आहे. या तपास यंत्रणांकडून देशातील विविध शहरात छापे टाकण्यात येत आहे. यातून अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. तसेच देशामध्ये या संघटनांना कोठून फंडिग होते, याचा शोध घेण्यात या तपासयंत्रणा काही प्रमाणात यशस्वी ठरल्या आहेत. त्यामुळेच या संघटनांच्या मुसक्या केंद्राकडून आवळण्यात येत आहे. खरंतर जम्मू-काश्मीरचे फुटीरतावादी नेते सय्यद अली शाह गिलानी यांनी 2004 मध्ये तहरीक-ए-हुर्रियत या संघटनेची स्थापना केली होती. गिलानी यांच्यानंतर तेहरीक-ए-हुर्रियतचे अध्यक्ष मुहम्मद अशरफ सेहराय होते. त्यांचेही 2021 मध्ये निधन झाले आहे. ही संघटना हुर्रियत कॉन्फरन्सची सहयोगी संघटना आहे. हुर्रियत कॉन्फरन्स हा जम्मू-काश्मीरमधील 26 संघटनांचा एक गट आहे, याची स्थापना 1993 मध्ये झाली होती. हुर्रियत कॉन्फरन्समध्ये पाकिस्तान समर्थक आणि फुटीरतावादी समजल्या जाणार्‍या अनेक संघटनांचा समावेश आहे. यामध्ये जमात-ए-इस्लामी, जेकेएलएफ आणि दुख्तरन-ए-मिल्लत इत्यादींच्या नावांचा समावेश आहे. 2005 मध्ये हुर्रियत कॉन्फरन्स दोन गटात विभागली गेली. मिरवाईज उमर फारुख यांना त्यांच्या मध्यम गटाचे नेतृत्व मिळाले. या अन्य गटाचे नेतृत्व सय्यद अली शाह गिलानी करत होते. गिलानीच्या मृत्यूनंतर हुर्रियत कॉन्फरन्सचे नेतृत्व मसरत आलम भट यांच्याकडे आले. भट हे भारतविरोधी आणि पाकिस्तान समर्थक अजेंडा चालवण्यासाठी ओळखले जातात. भट सध्या तुरुंगात असून त्यांचा पक्ष ‘मुस्लिम लीग ऑफ जम्मू अँड काश्मीर’ ही 27 डिसेंबर रोजी बंदी घालण्यात आली आहे. त्यानंतर काही तासांतच हुरियतवर बंदी घालून दहशतवादाला पोसणार्‍या, फुटीरवादाचे प्रोत्साहन देणार्‍या संघटनांना केंद्राच्या रडारवर असल्याचे दिसून येत आहे. कारण या प्रातांमध्ये निवडणूक घेणे देखील मोठे आव्हान आहे. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर 2024 अखेरपर्यंत निवडणूक घेण्याचे निर्देश केंद्राला दिले आहे. अशापरिस्थितीत निवडणूक घ्यायची असेल तर, केंद्राकडून तिथली पाळेमुळे खणून काढण्याची गरज आहे. निकोप आणि भयमुक्त वातावरण करण्याची गरज आहे, तरच या खोर्‍यात निवडणुका घेणे शक्य होणार आहे.