लोकसंख्येचा विस्फोट

लोकसंख्या वाढ ही एका देशाची समस्या नसून, संपूर्ण जगातील विविध देशात लोकसंख्येने मोठा आकडा ओलांडला आहे. लोकसंख्या वाढत असतांना संसाधनांमध्ये वाढ होत नाही. त्यामुळे भविष्यात लोकसंख्या वाढीचा विस्फोट गंभीर समस्या निर्माण करू शकतो. भारताची लोकसंख्या ही 141 कोटींवर पोहचली आहे. तर चीनची लोकसंख्या 142 कोटी आहे. हा फरक केवळ 1 कोटीचा आहे. त्यामुळे आगामी वर्षांत भारत जगात सर्वांधिक लोकसंख्या असणारा देश बनू शकतो. भारतासाठी हा गंभीर आणि धोक्याचा इशारा आहे. भारतासारख्या देशाने लोकसंख्यावाढीचा धोका स्वातंत्र्यानंतर लगेचच ओळखला होता. त्यामुळे भारताने जगात सर्वप्रथम 1952 मध्ये कुटुंबनियोजनाची सुरुवात केली होती. असा उपक्रम राबवणारा भारत जगातील एकमेव देश होता. त्यानंतर भारताने 1976 मध्ये राबवलेले लोकसंख्या धोरण, त्यानंतर 2002 चे लोकसंख्या धोरणांतून भारताने लोकसंख्येला आळा घालण्यासाठी विविध मोहीमा राबवल्या. भारताने जरी विविध उपक्रमातून जनजागृती केली असली तरी, भारताने मात्र कोणतेही धोरण सक्तीचे केले नाही. हम दो हमारे दो, चा नारा देत छोटे कुटुंब सुखी कुटुंबांचे महत्व जनतेच्या मनावर बिंबवले. मात्र या संपूर्ण कालावधीमध्ये भारत सरकारने कुठेही सक्ती केली नाही. परिणामी भारताची लोकसंख्या वेगाने वाढत चालली आहे. भारताचे दरडोई उत्पन्नाचा विचार केला तर, ते इतर विकसित देशांच्या तुलनेत नगण्यच आहे. अशावेळी अवाढव्य प्रमाणात वाढणारी लोकसंख्या आपल्याला परवडणारी नाही. जगाची लोकसंख्या ही 1974 मध्ये 4 अब्ज एवढी होती. मात्र, हा आकडा आता 8 अब्ज झाला आहे. 1950 मध्ये जगाची लोकसंख्या ही केवळ अडीच अब्ज एवढी होती. 2086 मध्ये जगाची लोकसंख्या ही 10.6 अब्ज एवढी होणार आहे. लोकसंख्येचा हा विस्फोट हा भारताच्या प्रगतीतील मोठा अडसर ठरू शकतो. त्यामुळे लोकसंख्या वाढीवर मर्यादा आणण्यासाठी कठोर उपाययोजना आखणे आवश्यक आहे. लोकसंख्या विस्फोटाचा मुद्दा सर्व राजकीय पक्ष व नेत्यांनी 1977 मध्ये जनता पक्षाचा ऐतिहासिक विजय झाल्यापासून सोयीच्या विस्मरण गुहेत टाकून दिला आहे. दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आणलेल्या आणीबाणीत उत्तर भारतात नसबंदीची जी सक्ती झाली, तेव्हापासून या विषयाला हात लावण्याचे धाडस कोणीही करत नाही. इतकेच काय, कुटुंब नियोजन या आरोग्य खात्यातील विभागाचे नाव कुटुंब कल्याण असे करण्यात आले. मात्र एका कुटुंबांमध्ये व्यक्तींची संख्या वाढली तर, सर्वांचे पालनपोषण योग्यरित्या होत नाही. त्यांना, शिक्षण, आरोग्य, आहार योग्यरित्या दिल्या जात नाही. कारण त्यावर खर्च जास्त होतो. उत्पन्न कमी व त्यामुळे महागाई वाढते. दुष्काळ पडला तर अन्नधान्य महाग होते व त्याचा पुरवठा करणे शासनाला देखील कठीण जाते. त्याचप्रमाणे पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, शेतीसाठी लागणा-या पाण्याची टंचाई तसेच पाणी अनेक कारणांसाठी वापरावे लागते. त्यामध्ये जर दुष्काळ पडला तर पाणी मिळत नाही. त्यामुळे शेतीला पाणी देता येत नाही व अन्न धान्य मोठया प्रमाणावर म्हणजेच लोकसंख्येच्या प्रमाणत पिकविता येत नाही त्यामुळे महागाई वाढते व कुटुंबाला पुरेसा आहार मिळणे कठीण होते व यामधूनच कुपोषणाचे प्रमाण वाढते व अनेक रोग आजारांना सामोरे जावे लागते. पूर्वी जर कुटुंबात ठरावीक माणसे राहत असतील तर त्यांना ते घर राहण्यास पुरते. परंतु त्याच कुटुंबात अनेक सदस्य वाढले तर ते घर अपुरे पडते व दुसरे बांधावे लागते. जरी जास्त घरे बांधली तरी जमीन वाढत नाही. त्याचा परिणाम अन्नधान्य पिकविण्यावर होते. दळणवळण, शैक्षणिक, आरोग्य सुविधा यांचा अभाव – लोकसंख्या वाढल्यामुळे प्रवासाच्या ज्या सुविधा आहेत त्या अपु-या पडतात. तसेच अपघातांचे प्रमाण वाढते. त्याचबरोबर शाळा कॉलेजमध्ये विध्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत नाही. त्यामुळे गरीब मुलांना शिक्षण घेणे अवघड होते. वरील अडचणीबरोबर शासनाला आरोग्य सुविधा पुरविणे अवघड होते. त्याचप्रमाणे संसाधने कमी पडतात. भारत महासत्ता होण्याच्या दिशेने पाऊल टाकत असला तरी, लोकसंख्या वाढीचे मोठे संकट भारताच्या प्रगतीतील मोठा अडसर ठरणार आहे.