ओबीसी आरक्षण संपवण्याचा डाव

मुंबई ः ओबीसी आरक्षणाविरोधातील मुंबई उच्च न्यायालयातील याचिका म्हणजे ओबीसी आरक्षण संपवण्याचा डाव असून, ओबीसींनाच आरक्षणातून बाहेर काढण्याचा हा डाव असल्याचा आरोप मंत्री छगन भुजबळ यांनी केला आहे. ओबीसी आरक्षणाविरोधात करण्यात आलेल्या याचिकेसाठी ते उच्च न्यायालयात आले होते, यावेळी ते माध्यमांशी बोलत होते. ओबीसी आरक्षणाच्या 23 मार्च 1994 च्या अध्यादेशाला मराठा समाजातील अभ्यासक बाळासाहेब सराटे, प्रशांत भोसले, व शिवाजी कवठेकर यांनी आव्हान दिले आहे.

यावेळी बोलतांना भुजबळ म्हणाले की, बाळासाहेब सराटे यांनी 2018 साली ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका केली होती. सध्या ओबीसी प्रवर्गात असलेल्या धनगर, वंजारी यासारख्या जातींचा ओबीसीतील समावेश बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचे पुनसर्वेक्षण करण्यात यावे. तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. ही 2018 सालची केस आहे. ती आता पुन्हा उकरुन काढण्यात आली आहे. या माध्यमातून एका बाजूने मागच्या दाराने ज्यांना आरक्षण देऊ शकत नाही, अशा लोकांना कुणबी प्रमाणपत्रे द्यायची आणि ओबीसीमध्ये आणायचे. दुसर्‍या बाजूने ओबीसीमध्ये आहेत त्यांना उच्च न्यायालयात जाऊन ओबीसी प्रवर्गाच्या बाहेर ढकलायचे, असा दुहेरी कार्यक्रम सुरु आहे. आम्ही या सगळ्यावर लक्ष ठेवून आहोत, असेही भुजबळांनी स्पष्ट केले आहे.
मनोज जरांगे यांचे म्हणणे आहे की, की त्यांना ओबीसीतील सगळ्या प्रकारचे आरक्षण हवे आणि ते म्हणतील त्याप्रमाणे हवे. एखाद्या कुटुंबातील पत्नीला कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले की तिच्या बाजूच्या 150 लोकांना आणि नवर्‍याच्या बाजूच्या 200 लोकांना प्रमाणपत्र द्यायचे. सगळेच कुणबी होऊन ओबीसीत आले की त्यांना नोकरी, शिक्षण, राजकारणात आरक्षणापासून सगळे अधिकार मिळतील. ओबीसी प्रवर्गात सध्या 374 ते 375 जाती आहेत. त्यामध्ये आता मराठ्यांचा समावेश झाला की ओबीसी संपलेच. त्यामुळे आमचे हे सांगणे आहे की, मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण द्या. त्यासाठी कायद्यात असणार्‍या त्रुटी दुरुस्त करा. पण त्यांनी ठरवले आहे की, ओबीसीतून आरक्षण घ्यायचे आणि सरसकट तेदेखील सरसकट हवे. सुरुवातील त्यांनी निजामशाहीच्या काळातील कुणबी नोंदी तपासण्यास सांगितल्या. त्याला आमचा पाठिंबा होता. त्यानुसार सुरुवातीला 5000 मराठे कुणबी असल्याच्या नोंदी मिळाल्या. पण मनोज जरांगे पाटील ऐकत नाही, असे दिसताच या नोंदी थेट 12 हजारावर पोहोचल्या. मग आकडा 13 हजारावर गेला. आता तर राज्यभरात कार्यालये उघडली आहेत. ज्याला पाहिजे त्याला कुणबी प्रमाणपत्रे दिले जात आहे. ओबीसी आरक्षण फार प्रयासाने मिळवलेले आहे. त्यामुळे आरक्षण वाचवण्याचा आम्ही पूर्ण प्रयत्न करु, असे छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे.

उत्तरासाठी सरकारला अखेरची संधी – ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती देण्याची मागणी करणार्‍या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला अखेरची संधी दिली. त्यानंतर, सरकारला उत्तर दाखल करण्यासाठी मुदत दिली जाणार नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. मागासवर्ग आयोगाला देखील न्यायालयाने उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. उत्तर दाखल करण्यासाठी दोन वेळा संधी देऊनही सरकारने याचिकेवर उत्तर दाखल केलेले नाही, असे सांगून याचिकाकर्त्यांनी सरकारच्या मागणीला विरोध केला. मात्र, एवढ्या वर्षांनी ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देण्यात आले आहे. त्यामुळे, आम्हाला या प्रकरणी सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करायचे असल्याचे राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले.