निवडणूक रोखे प्रकरणी एसआयटी चौकशीच्या मागणीची याचिका फेटाळली

नवी दिल्ली : निवडणूक रोखे प्रकरणावरून भारतीय जनता पार्टीवर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली होती. त्यानंतर विरोधक या प्रकरणाची एसआयटी चौकशी करण्याची मागणी करत होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील याचिका स्वीकारली नाही. निवडणूक रोखे प्रकरणावरून सत्ताधार्‍यांनी देणग्यांच्या बदल्यात कंपन्यांना लाभ दिल्याचा आरोप होत होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 15 फेब्रुवारी रोजी निवडणूक रोखे योजना रद्द केली होती. कारण याद्वारे राजकीय पक्षांना मिळणार्‍या देणग्या, त्यातून होणार्‍या पैशांच्या देवाण-घेवाणीवर लक्ष ठेवता येत नव्हते.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने ही याचिका फेटाळली आहे. सरन्यायाधीशांनी याप्रकरणी सुनावणी करण्यासही नकार दिला. कॉमन कॉज व सेंटर फॉर पब्लिक लिटिगेशन या संस्थांनी याप्रकरणी याचिका दाखल केल्या होत्या. या याचिकांमध्ये म्हटले होते, निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून राजकीय देणग्या देऊन कथित लाच दिल्याचाच हा प्रकार आहे. या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाला आहे. याप्रकरणी ना सीबीआय तपास करतेय, ना इतर कुठली तपास यंत्रणा, त्यामुळे याप्रकरणी एसआयटीमार्फत चौकशी तपास केला जावी.

याचिका फेटाळत सरन्यायाधीश म्हणाले, कथित घोटाळ्याच्या तपासाची कोणतीही आवश्यकता नाही. ज्याला कोणाला या प्रकरणात काही संशय असतील तर त्यांनी कायदेशीर मार्ग स्वीकारावा. तक्रारदाराचे त्यानंतरही समाधान झाले नाही तर ते न्यायालयाचे दार ठोठावू शकतात. परंतु, सध्या तरी याप्रकरणी एसआटी तपासाची आवश्यकता नाही. आमच्या मागील आदेशानंतर निवडणूक रोख्यांबाबतची सर्व प्रकारची माहिती सार्वजनिक करण्यात आली. त्यामधून आणखी एक गोष्ट स्पष्ट झाली की सरकारकडून लाभ मिळवण्यासाठी काही कंपन्यांनी राजकीय पक्षांना निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून देणग्या दिल्याचे उघड झाले आहे.