कॉलेजियममध्ये लोकप्रतिनिधी हवा

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी ः सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती आणि उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीसंदर्भात असलेल्या कॉलेजियम पद्धतीला  गेल्या काही दिवसांपासून कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी विरोध दर्शवला असून, कॉलेजियममध्ये सरकारचा प्रतिनिधी हवा अशी मागणी त्यांनी यापूर्वी देखील केली आहे. रविवारी देखील त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायधीशांचा एक व्हिडिओ शेअर करत कॉलेजियममध्ये लोकप्रतिनिधी हवा अशी मागणी केली आहे.
कायदामंत्री रिजिजू यांनी शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती आरएस सोढी यांनी एका यूट्यूब चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले होते की, सर्वोच्च न्यायालयाने संविधान हायजॅक केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधीत्व असेल तरच जनतेला न्याय मिळतो. रिजिजू यांनी या मुलाखतीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. रिजिजू यांनी सोढी यांच्या विधानाचे समर्थन केले.

हा न्यायमूर्तींचा नेक आवाज असल्याचे म्हटले आहे. न्यायमूर्तींचा हा सर्वात योग्य दृष्टीकोन आहे. देशातील बहुसंख्य जनतेचे देखील हे समंजस मत आहे. लोकांनाही वाटते की, सर्वोच्च न्यायालयात देखील लोकप्रतिनिधी असावेत. केवळ तेच लोक संविधानातील तरतुदी आणि लोकांचे मत पाळत नाहीत, जे स्व:ताला संविधानापेक्षा वरचे समजतात. कायदा मंत्री किरन रिजिजू म्हणाले की, भारतीय लोकशाहीचे खरे सौंदर्य हे तिचे यश आहे. जनता आपल्या प्रतिनिधींच्या माध्यमातून स्वत: राज्य करतात. निवडून आलेले प्रतिनिधी लोकांच्या हिताचे प्रतिनिधित्व करतात आणि कायदे करतात. आपली न्यायव्यवस्था स्वतंत्र आहे, परंतू आपली राज्यघटना सर्वोच्च आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आरएस सोढी यांनी एका यूट्यूब चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीत आपली भूमिका मांडली, जी किरन रिजिजू यांनी योग्य वाटते. त्यांचा व्हिडिओ त्यांनी शेअर केला.
दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपूर्वीच रिजिजू यांनी सरन्यायाधीशांना पत्र लिहित कॉलेजियममध्ये लोकप्रतिनिधी हवा अशी मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने काही न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या करण्यासाठी काही न्यायाधीशांच्या नावांची शिफारस केलेली आहे. मात्र केंद्र सरकारने या नावांना मंजूरी दिलेली नाही. यावर सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींनी नाराजी देखील व्यक्त केली होती. मात्र कायदामंत्री रिजिजू यांनी कॉलेजियमला सातत्याने विरोध करत, त्यामध्ये सरकारचा प्रतिनिधी हवा अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारविरुद्ध न्याय-पालिका संघर्ष चिघळण्याची शक्यता आहे.