’वन रँक, वन पेन्शन’ची थकबाकी 15 मार्चपर्यंत द्या

नवी दिल्ली : देशातील सशस्त्र दलांच्या पात्र निवृत्तीवेतनधारकांना 15 मार्च 2023 पर्यंत थकबाकी वितरित करण्याच्या पूर्वीच्या आदेशाचे पालन करण्यात यावे असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. सरन्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. पीएस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला याबाबत निर्देश दिले.

ऍटर्नी जनरल आर. वेंकटरामणीने न्यायालयाला आश्‍वासन दिले की,ते या प्रकरणावर वैयक्तिकरित्या देखरेख करत आहेत. यासंदर्भात त्यांनी सांगितले की, एकूण 25 लाख निवृत्तीवेतनधारक होते ज्यांचे निवृत्तीवेतन टॅब्युलेशन अंतिम तपासणीसाठी मंत्रालयाकडे आले होते आणि सध्या ते संरक्षण मंत्रालयाच्या वित्त खात्यात आहेत. इंडियन एक्स सर्व्हिसमन मूव्हमेंटसह याचिकाकर्त्यांच्या वतीने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील हुजेफा अहमदी यांनी खंडपीठाला सांगितले की, पेन्शनच्या प्रतीक्षेत असताना सुमारे 4 लाख पेन्शनधारक आधीच मरण पावले आहेत. मागील सुनावणीत, त्यांनी सांगितले होते की थकबाकीची रक्कम 1 जुलै 2019 पर्यंत भरणे अपेक्षित होते, ज्याचे पालन करण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरले. त्यानंतर, 16 मार्च 2022 रोजी दिलेल्या निकालात, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला 3 महिन्यांच्या आत थकबाकीची गणना आणि वितरण करण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायालयाने 17 सप्टेंबर 2022 रोजी केंद्राला आणखी 3 महिन्यांची मुदतवाढ दिली. सरन्यायमूर्तींनी 2019 पासून पेन्शन प्रलंबित असल्याचे लक्षात घेता, ऍटर्नी जनरल आर वेंकटरामणी यांना 15 मार्च 2023 पर्यंत न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन केले जाईल याची खात्री करण्याचे आवाहन केले. न्यायालयाने 16 मार्च 2022 रोजी दिलेल्या निकालात केंद्र सरकारला दिलेला 3 महिन्यांचा कालावधी वाढवला होता, ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने संरक्षण दलातील ‘वन रँक वन पेन्शन’ (ओआरओपी) योजना कायम ठेवली होती. ओआरओपी योजनेनुसार, सेवानिवृत्तीची तारीख विचारात न घेता, समान श्रेणीतील सेवानिवृत्त होणार्‍या सशस्त्र सेवा कर्मचार्यांना एकसमान पेन्शन दिली जाते आणि निवृत्तीची तारीख विचारात न घेता निवृत्तीवेतनाचे दर ठराविक अंतराने सुधारले जातील. थकबाकी लवकरात लवकर भरली जाईल, अशी आशा खंडपीठाने व्यक्त केली. सरन्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल वेंकटरामनन यांना याकडे लक्ष देण्यास सांगितले.