राज्यात प्राध्यापकांची सहा हजारांहून अधिक पदे भरणार; उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची विधानसभेत माहिती

मुंबई : राज्यातील उच्च शिक्षण क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून, लवकरच सहा हजारांहून अधिक प्राध्यापकांची भरती केली जाणार आहे. यामध्ये विद्यापीठांसाठी सुमारे सातशे तर अनुदानित महाविद्यालयांसाठी सुमारे पाच हजार चारशे पदांचा समावेश आहे. ही माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत दिली.
अर्थसंकल्पातील उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी राज्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन काही धोरणात्मक मर्यादा स्पष्ट केल्या. नव्या महाविद्यालयांना अनुदानित तत्त्वावर परवानगी देण्याच्या धोरणात सध्या बदल करणे शक्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले. पूर्वी घेतलेल्या निर्णयानुसार अनेक महाविद्यालये विना-अनुदानित पद्धतीनेच चालवली जात आहेत आणि त्या व्यवस्थेत विद्यार्थ्यांना विविध सवलती देऊन शैक्षणिक खर्च भागवला जात आहे. या सवलतींच्या माध्यमातून सामाजिक समतोल राखण्याचा प्रयत्न होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या विद्यार्थ्यांना पूर्ण शुल्कमाफी, इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना अंशतः सवलत तसेच मुलींना पूर्ण शुल्कसवलत दिली जाते. या सवलतींमुळे विद्यार्थ्यांवर आर्थिक भार कमी होत असला, तरी सरकारवर अतिरिक्त आर्थिक जबाबदारी येत असल्याने अनुदानित धोरणात तातडीने बदल करणे शक्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील सुमारे एक हजार दोनशे अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रिक्त पदे असल्याने शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत असल्याची बाब लक्षात घेऊन प्राध्यापक भरतीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे अध्यापन व्यवस्था अधिक सक्षम होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
याशिवाय, दोन हजार एकपूर्वी स्थापन झालेल्या काही महाविद्यालयांना अनुदान देण्याबाबतचा प्रस्तावही विचाराधीन आहे. अशा सुमारे अठ्ठ्याहत्तर महाविद्यालयांवर होणार्‍या आर्थिक भाराचा सविस्तर अहवाल तयार करून तो वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे. मात्र या प्रस्तावाला अद्याप अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबतही राज्याने पुढाकार घेतल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले. गेल्या काही वर्षांत या धोरणाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यात आली असून, विद्यार्थ्यांमध्ये त्याबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी माहितीपर उपक्रम आणि प्रचार मोहीम राबविण्यात आल्या. त्यासाठी झालेला खर्च आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. एकूणच, प्राध्यापक भरतीच्या या निर्णयामुळे राज्यातील उच्च शिक्षण क्षेत्राला नवे बळ मिळण्याची शक्यता असून, विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची संधी अधिक व्यापक प्रमाणात उपलब्ध होईल, असा विश्‍वास व्यक्त केला जात आहे.