बाहेरच्यांनाही जम्मू – काश्मीरमध्ये मतदानाचा हक्क !

 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा तथा ३७० कलम रद्द केल्यानंतर त्या राज्यात आता येणाऱ्या काळाच्या होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये जम्मू काश्मीरमध्ये इतर राज्यातून रहिवासाला आलेले किंवा शिक्षणाला आलेले किंवा नोकरीनिमित्त आलेल्या नागरिकांनाही मतदानाचा अधिकार मिळणार असल्याचे तिथल्या राज्य निवडणूक आयोगाने  स्पष्ट केले. जम्मू काश्मीरचे मुख्य निवडणूक अधिकारी हिरदेश कुमार यांनी जम्मू-काश्मीरच्या आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी नव्या मतदारांच्या नोंदणीसाठी आव्हान केल्यानंतर, या राज्याबाहेरून निवासाला आलेल्या लोकांनाही आता मतदार म्हणून आपली नोंदणी करता येणार असल्याचे जाहीर केले आहे. अर्थात जम्मू काश्मीर या राज्यात प्रथमच जम्मू-काश्मीरच्या व्यतिरिक्त  मूळरहिवासी असलेल्या नागरिकांनाही आता मतदानाचा अधिकार मिळणार असून अशा प्रकारचा अधिकार जम्मू-काश्मीर बाहेरच्या नागरिकांना प्रथमच मिळणार आहे. या निर्णयाला नॅशनल कॉन्फरन्सचे उमर अब्दुल्ला यांनी आक्षेप नोंदवला आहे. त्याचप्रमाणे, पीडीपी पक्षाच्या मेहबूबा मुफ्ती यांनीही या निर्णयावर आक्षेप नोंदवला आहे. जम्मू-काश्मीरमधील इतर राजकीय पक्षांनीही या संदर्भात आपला विरोध दर्शवला आहे. मात्र जम्मू काश्मीरच्या विषयी असणारे विशेष कलम ३७० रद्द केल्यानंतर आता जम्मू – काश्मीर हे भारतातील इतर राज्यांप्रमाणेच  सर्वसामान्य राज्य झाले असून त्याचा विशेष दर्जा संपुष्टात आला आहे. जम्मू काश्मीर ला विशेष दर्जा देण्यासंबंधी घटनाकारांचाही विरोध होता. त्यांच्या मते एखाद्या राज्याला विशेष दर्जा देण्यातून लोकशाहीच्या समानतेचे तत्व कुठेतरी बाधित होते. परंतु, तत्कालीन नेत्यांच्या आग्रहास्तव किंवा घटना समितीतील इतर सदस्यांच्या आग्रहास्तव जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा कायम राहून त्यांना ३७० आर्टिकल खाली स्वायत्तता देण्यात आली. भारतीय जनता पक्षाच्या अजेंड्यावर या कलमाला कायम विरोध राहिला; परंतु, ते कलम रद्द करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीचा अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळातही अभाव होता. त्यामुळे नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान झाल्यानंतर ज्या काही भाजपाच्या मूलभूत अजेंडाच्या बाबी होत्या त्या त्यांनी प्रत्यक्षपणे अमलात आणल्या. त्यातच जम्मू-काश्मीरचे कलम ३७० रद्द करून त्यांनी राज्याचा विशेष दर्जाही संपुष्टात आणला. ३७० कलम हटवल्यानंतर जम्मू-काश्मीरचा भूभाग आता इतर राज्यातील लोकांनाही खरेदी करता येऊ शकतो; ज्याप्रमाणे भारतीय नागरिकाला देशातील कोणत्याही राज्यात जाऊन आपल्या संचाराच्या स्वातंत्र्याचा अधिकार बजावता येतो, तसा तो जम्मू-काश्मीरमध्येही आता बजावता येऊ शकतो! परंतु, याबरोबरच जम्मू-काश्मीरमध्ये होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये राज्याबाहेरील आलेल्या व्यक्तींना मतदानाचा अधिकार मिळेल की नाही, असा प्रश्न होता; परंतु निवडणूक आयोगाने आता जाहीर केलेल्या भूमिकेवरून तो प्रश्नही निकाली निघाला आहे. या बाबींचे श्रेय अप्रत्यक्षपणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाच जाते. जम्मू काश्मीर हे भारताचे सीमा वरती राज्य असल्यामुळे ते संवेदनशील राज्य ही असल्याने त्या संदर्भात अनेक बाबी महत्त्वपूर्ण आहेत परंतु आता राज्याबाहेरील व्यक्तींना मतदानाचा अधिकार मिळाला तर त्या राज्यात बाहेरून येणाऱ्या नागरिकांची संख्या निश्चितपणे वाढेल. त्यामुळे फक्त पर्यटनावर रोजगार अवलंबून असलेल्या या राज्यात रोजगाराच्याही नव्या संधी निर्माण होतील. पर्यायाने त्या राज्यातील स्थानिक जनतेलाही पर्यटनाव्यतिरिक्त इतर क्षेत्रातही रोजगार मिळेल. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या मूळ नागरिकांची किंवा मूळ रहिवाशांच्याही आर्थिक परिस्थिती चांगली सुधारणा होईल, अशा प्रकारची अपेक्षा यापुढील काळात निश्चितपणे करता येईल.