‘महाबोधी’ विहारावर बौद्ध बांधवांचाच हक्क :डॉ.हुलगेश चलवादी

पुणे : देशात सध्या गाजत असलेल्या बौद्धगया येथील महाबोधी विहार मुक्ती आंदोलनासंदर्भात बहुजन समाज पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा आणि उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री, देशाच्या ‘आयरन लेडी’ मा.सुश्री बहन मायावती जी यांनी पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली आहे.बौद्धगया येथील महाबोधी विहाराचे व्यवस्थापनावर बौद्ध समाजाचा संपूर्ण अधिकार असावा; अशी ठाम भूमिका बसपची असल्याचे मा.बहजींनी स्पष्ट केले आहे. यासोबतच वक्फ कायद्यात सुधारणेच्या आवश्यकतेवर भर देत देश तसेच देशवासियांच्या सुरक्षेसंबंधी बहनजींनी केंद्र सरकारकडे महत्वपूर्ण मागण्या केल्या आहेत,अशी माहिती पक्षाचे प्रदेश महासचिव आणि पश्चिम महाराष्ट्र झोन मुख्य प्रभारी डॉ.हुलगेश चलवादी यांनी शुक्रवारी (ता.११) दिली.

देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काँग्रेस सरकारने आणलेल्या कायद्यानुसार बौद्धगया महाबोधी विहाराचे व्यवस्थापन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली चार हिंदू आणि चार बौद्ध सदस्यांचा समावेश असलेल्या समितीच्या मार्फत चालवले जाते.हा कायदा बौद्ध समाजाच्या दृष्टीने अन्यायकारक असून, विहाराची संपूर्ण जबाबदारी बौद्ध बांधवांकडे देणे गरजेचे आहे; अशी भूमिका मा.बहनजींची असल्याचे डॉ.चलवादी म्हणाले.महाबोधी विहार व्यवस्थापन कायद्यातून बौद्ध धर्माला न मानणाऱ्यांना समिती सदस्य बनवण्याची तरतूद हटवली पाहिजे. अनावश्यक वाद-विवाद यातून टाळता येईल.

महाबोधी विहार मुक्ती आंदोलन सुरू असल्याने केंद्र आणि बिहार मधील एनडीए सरकारने यासंदर्भात आवश्यक सुधारणा करण्याची योग्य वेळ असल्याची भूमिका बसपची आहे. विहाराची पवित्रता, स्वच्छता, लाखो भाविकांची व्यवस्था इत्यादी जबाबदाऱ्या देखील बौद्ध समाजाकडे सोपवाव्यात तसेच महाबोधी विहाराचे जागतिक महत्त्व लक्षात घेता व्यवस्थापनात सुधारणा करणे ही काळाची गरज असल्याचे मत मा.बहनजींनी व्यक्त केल्याचे डॉ.चलवादी म्हणाले. बौद्धगया विहार व्यवस्थापन सुधारणा ही केवळ मागणी नसून, बौद्ध समाजाच्या स्वाभिमानाचा प्रश्न असल्याचे प्रतिपादन मा.बहनजींनी केल्याचे डॉ.चलवादी म्हणाले.

वक्फ कायद्यात सुधारणेची आवश्यकता
नवीन वक्फ कायदानूसार राज्याच्या वक्फ बोर्डात गैर मुस्लिमांचा समावेश करण्याची तरतूद प्राथमिक दृष्ट्या अयोग्य दिसून येते. मुस्लिम समाजाकडून या तरतुदीला विरोध केला जातोय. यासोबतच इतर वादग्रस्त तरतूदी असल्याने केंद्र सरकारने कायद्याच्या अंमलबजावणीस तुर्त स्थगिती देत त्यावर पुनर्विचार करणे आवश्यक असल्याचे मत मा.बहनजींनी व्यक्त केले आहे.

देशवासियांच्या सुरक्षेसाठी राजकीय स्वार्थ बाजूला ठेवण्याचे आवाहन
देश आणि देशवासियांच्या सुरक्षेसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी दहशतवादाविरोधात आपआपला राजकीय स्वार्थ बाजूना ठेवून देशाच्या कायद्यानूसार निष्पक्ष, प्रामाणिक आणि कडक कायदेशीर कारवाई केली तरच ते देश आणि नागरिकांच्या हितार्थ होईल, अशी भूमिका मा.बहनजींनी मांडली.