स्वराज्य पक्षाच्या वतीने कांद्याची माळ घालून दिले निवेदन – करण गायकर  

नाशिक प्रतिनिधी –  स्वराज्य पक्षाच्या नेतृत्वात आज नाशिक जिल्ह्यातील पदाधिकारी यांनी नाशिक जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी यांना निवेदन देत केंद्र सरकार चा निषेध व्यक्त केला.

 केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर तब्बल ४०% कर लावण्याचा अत्यंत दुर्दैवी निर्णय घेतला आहे.वास्तविक कांदा आणि अन्य शेती उत्पादनाच्या बाजारभावाच्या मुद्यावर शेतकऱ्याला व्यवस्थेकडून सातत्याने सापत्न भावाची वागणूक मिळत असल्याने शेतीचे अर्थशास्र परकोटीचे विसंगत बनले आहे.खर्च आणि उत्पन्नचा ताळेबंद कधीच लागत नाही.एकूणच लहरी निसर्ग,सरकारी धोरण, नफखोर दलाल,शेती साठी लागणारी भांडवलदारांच्या हाती असलेल्या औद्योगिक उत्पादनांच्या वाढत्या किंमती शेतीला तोट्यात नेत असतांना कर्जबाजारी झालेला शेतकरी हतबल होऊन आत्महत्या करीत आहे.अशा परिस्थितीत दिलासा देणे तर सोडाच पण अपवादात्मक परिस्थितीत चुकून एखाद्या पिकाला थोडा अधिक भाव   मिळालाच तर एखादा निर्णय घेऊन शेतकऱ्याच्या खिशात जाणारा अधिकचा पैसा सरकार रोखण्याचा प्रयत्न करते कांदा निर्यातीवर लादलेले ४० टक्के शुल्क हा त्यातलाच तुघलकी निर्णय आहे. एका बाजूला गारपीट, बेमोसमी पाऊस यामुळे कांदा उत्पादकांचे झालेले प्रचंड नुकसान थोड्या प्रमाणात भरून म्हणून जाहीर झालेले अनुदान देखील हजारो शेतकऱ्यांच्या पदरात पडलेले नाही कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मागील वर्षी देखील शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे मोठे नुकसान झाले होते.

यंदा कांद्याला चांगला भाव मिळेल अशी शक्यता वाटत असताना शासनाने निर्यातीवर बंधने आणण्याच्या हेतूने तब्बल ४०% कर लावणे हे अत्यंत अन्यायकारक व कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांशी केलेला द्रोहच आहे.सरकार काही देऊ शकत नसेल तर निदान बाजार व्यवस्थेतून हे काही त्यांच्या पदरात पडू शकले असते तेही या ४० टक्के निर्यात शुल्कामुळे मिळणार नाही. अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ही एक प्रकारची अघोषित निर्यातबंदीच आहे. त्याचा कांदा उत्पादक शेतकऱ्याच्या जीवनमानावर दुरगामी परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

सबब शासनाने तातडीने हा निर्यात कर रद्द करायला हवा,शेतकऱ्यांना अधिक दर मिळवून देण्यासाठी निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याचे काम करणे अपेक्षित असताना असे तुघलकी निर्णय घेणे निषेधार्ह आहे. तातडीने हा निर्यातीवरील कर रद्द करावा अन्यथा स्वराज्य पक्षाच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल.आणि त्यातून होणाऱ्या उद्रेकाला सर्वस्वी केंद्र सरकार जबाबदार असेल. – करणं गायकर – संपर्क प्रमुख स्वराज्य पक्ष ( महा.राज्य )

यावेळी निवेदन देण्यासाठी स्वराज्य संपर्कप्रमुख करण गायकर,केशव गोसावी,विजय वाहुळे, नवनाथ शिंदे, ज्ञानेश्वर थोरात,शेतकरी आघाडी जिल्हाप्रमुख विजय खर्जल, जिल्हाप्रमुख आशिष हिरे,प्रा.उमेश शिंदे, नितीन दातीर,ॲड नवनाथ कांडेकर, मनोरमा पाटील,पुष्पाताई जगताप,गिरीश आहेर,वैभव दळवी,शुभम देशमुख,दिनेश नरवडे,शशी राजपूत,सोमनाथ पवार,ॲड मयूर पांगरकर,रोहन सपकाळ,प्रवीण गोसावी,प्रदीप शिंदे,रेखा पाटील,रेखा जाधव पदाधिकारी उपस्थित होते.