जुने संसद भवन बनले संविधान सदन

नवी दिल्ली : भारताचे ऐतिहासिक जुने संसद भवन आता ’संविधान सदन’ म्हणून ओळखले जाणार आहे. त्याचबरोबर या भवनात वापरण्यात येणार्‍या काही संज्ञा देखील नव्या संसद भवनात वापरण्यात येणार आहेत, अशी घोषणा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी मंगळवारी केली.
बिर्ला म्हणाले, सकाळी आपण ज्या भवनात जमलो होतो ते आता संविधान सदन म्हणून ओळखले जाईल. त्याचबरोबर लोकसभेच्या कामकाजात वापरले जाणारे हाऊस, लॉबी आणि गॅलरीज हे शब्दही यापुढे नव्या भवनात जी भारताची संसद आहे, तिथे वापरले जातील  दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सकाळी जुन्या संसद भवनातील सेन्ट्रल हॉलमध्ये भाषण करताना व्यासपीठावर उपस्थित असलेल्या उपराष्ट्रपती, लोकसभा अध्यक्ष, दोन्ही सभागृहातील विरोधीपक्ष नेते यांना सूचना केली होती. मोदी म्हणाले होते, जर तुमची सर्वांची संमती असेल तर आपण नव्या संसद भवनात दाखल होताना जुन्या संसदेचे पावित्र्य कमी होता कामा नये, यासाठी जिथे संविधान सभेने मोलाचे काम केले त्या जुन्या संसद भवनाला ’संविधान सदन’ म्हणून ओळखले जावे, अखेर यावर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी शिक्कामोर्तब केल्यामुळे जुने संसद भवन आता संविधान सदन म्हणून ओळखले जाणार आहे.

…तर, लोकसभेत 181 होणार महिला खासदारांची संख्या – केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी मंगळवारी लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक मांडले. त्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिला आरक्षण विधेयकाचे नाव ’नारी शक्ती वंदन विधेयक’ असे जाहीर केले. हे विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर होऊन कायदा बनल्यानंतर लोकसभेतील महिला खासदारांची संख्या 181 होईल. लोकसभेत सध्या 82 महिला खासदार आहेत. कायदा झाल्यानंतर कनिष्ठ सभागृह आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के जागा राखीव असतील.

एससी-एसटीसाठी एक तृतीयांश जागा – संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण या विधेयकानुसार आरक्षण कसे असेल हेही स्पष्ट झाले आहे. नारी शक्ती वंदन अधिनियम कायद्याच्या माध्यमातून महिलांना लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये 33 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. यामध्ये, एससी-एसटीसाठी एक तृतीयांश आरक्षण निश्‍चित करण्यात आले आहे. कायदा मंत्री मेघवाल यांनी सांगितले की, नारी शक्ती वंदन विधेयकामुळे लोकसभेत महिला सदस्यांची संख्या 181 होईल.