ओबीसी आरक्षण : सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी पुढे ढकलली

नवी दिल्ली : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घ्यायच्या नाही, असा निर्णय घेतला होता.
मात्र न्यायालयाने यावर आक्षेप घेत निवडणूका घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने हालचाली सुरू केल्या होत्या. परंतु, आता पुढील काळात नव्या निवडणुका जाहीर न करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायलयाने दिले आहे. दरम्यान यासंदर्भातील मंगळावारी होणारी सुनावणी पुढे ढकलली असून बुधवारी याप्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे.
राज्यात जाहीर झालेल्या निवडणूक वेळपत्रकानुसार आणि ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पडण्याची शक्यता आहे. तर न्यायालयाने केलेल्या सूचनामुळे महाराष्ट्राला ओबीसी आरक्षणासंदर्भात दिलासा मिळाल्याचे सांगण्यात येत आहे. तसेच न्यायालयातील आज,मंगळवारी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली असून यावर उद्या, बुधवारी सुनावणी होणार आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार एक गोष्टी स्पष्टपणे सांगितली आहे की, जोपर्यंत ट्रिपल टेस्टची पूर्तता होत नाही तोपर्यंत आरक्षण मिळणार नाही. आता बांठिया आयोगाच्या माध्यमातून प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सरकारला ओबीसींची आकडेवारी दिली आहे. ही आकडेवारी मिळवताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या गाईडलाईन्सचे पालन केल्याचा दावाही केला जात आहे. बांठिया आयोगाचा हा 800 पानांचा अहवाल शुक्रवारी राज्य सरकारकडे सादर झाला त्यानंतर तो कोर्टात सादर करण्यात आला. त्यानंतर आज यावर सुनावणी होणार आहे. बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार राज्यात ओबीसींची संख्या 37 ते 40 टक्के असल्याचे सांगितले जाते. त्यानुसार, लोकसंख्यानिहाय ओबीसींना जास्तीत जास्त 27 टक्के आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी या अहवालातून करण्यात आली आहे.