शिवसेनेची ओबीसी अस्मिता संपुष्टात !

महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सत्तेची सुंदोपसुंदी दिवसेंदिवस एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या गटाकडे मजबूत होताना दिसते आहे. राजकारण हे सुरुवातीला विचारांवर आधारित होते; त्यामुळे देशात अनेक विचार, राजकीय प्रतिनिधित्व किंवा राजकीय विचारांच्या माध्यमातून जनमानसावर पकड घेत होते. त्यामुळे देश स्वातंत्र्यानंतर गांधीवादी, डाव्या, समाजवादी आणि संघवादी अशा वेगवेगळ्या विचारांच्या राजकीय प्रवाहातून आपली वोटबॅंक घडवत होता. काँग्रेसचा मतप्रवाह हा गांधीवादी होता; परंतु, तो वैचारिक मतप्रवाह हा स्वातंत्र्य आंदोलनाचा भाग असल्यामुळे देशाच्या जनतेवर त्या विचारांचा प्रभाव राजकीय स्वरूपामध्ये अधिक पडला होता. त्याबरोबरच जगभरात सोवियत युनियनच्या क्रांतीनंतर डाव्या विचारांचा प्रभाव जगभर वाढला होता; त्याचा भाग म्हणूनच भारतामध्ये देखील स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या काळातच डावा विचार हा राजकारणात प्रभावी ठरत होता. ब्रिटिश काळात मोठ्या प्रमाणात गिरण्या आणि कंपन्या उभ्या राहिल्यामुळे देशाचे औद्योगिकरण झाल्यामुळे कामगार संघटना देशात बऱ्यापैकी उभ्या राहिल्या. डाव्या विचारांचे राजकीय प्रतिनिधित्व हे राजकारणात मोठ्या प्रमाणात उमटू लागले होते. मात्र त्याचवेळी देशामध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची ही एक राजकीय विचारसरणी जनसंघाच्या माध्यमातून काम करत होती. त्याबरोबरच देशांमध्ये समाजवादी विचारसरणी देखील मोठ्या प्रमाणात रुजू लागली होती साधारणता १९६० च्या दशकापासूनच समाजवादी विचार देशामध्ये आणि खास करून उत्तर भारतामध्ये प्रभावी ठरत होता; त्याचे नेतृत्व राम मनोहर लोहिया यांच्या माध्यमातून पुढे आले होते. सोबतच आंबेडकरी विचारांचाही एक राजकीय प्रभाव देशामध्ये स्वातंत्र्यपूर्वकाळातच उभा राहिला होता. या प्रमुख विचारांचे राजकारण देशाच्या जवळपास १००% जनतेला प्रभावित करत होते. अर्थात, यामध्ये धार्मिक अल्पसंख्यांक समाजाचा समावेश होत असला, तरीही, ते या मुख्य वैचारिक प्रवाहंमध्येच आपले राजकीय प्रतिनिधित्व शोधण्याचा प्रयत्न करीत होते. मात्र या सर्वच राजकीय विचारांचे प्रवाह केंद्रीय राजकारणात महत्त्वपूर्ण भाग ठरत होते. परंतु या सर्व विचार प्रवाहांमध्ये वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये विभागलेल्या देशाच्या जनतेचे प्रतिनिधित्व आलेच, असे थेट म्हणता येत नव्हते; त्यामुळे, प्रत्येक राज्यातून प्रादेशिक पक्षांचा उदय हळूहळू झाला. या प्रादेशिक पक्षांमध्ये कधी भाषा, कधी प्रांत तर कधी प्रादेशिक प्रश्न अशा वेगवेगळ्या भूमिका राजकीय पटलावर येऊ लागल्या. त्या भूमिकांनी देशाच्या प्रत्येक राज्यामध्ये केंद्रीय राजकीय पक्षांना सत्तेतून बाहेर केले आणि अनेक राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांची राजकीय सत्ता उभी राहिली. महाराष्ट्राच्या बाबतीत शिवसेना हा पक्ष एक प्रादेशिक भूमिकेतून उभा राहिला सुरुवातीला दक्षिण भारतीय व्यापाऱ्यांच्या विरोधातील मराठी माणसाच्या आक्रमणातून तर कधी उत्तर भारतीयांच्या भाषेविरुद्ध अशी या पक्षाची वाटचाल राहिली असली, तरी, तो दीर्घ काळापासून हिंदू अस्मितेच्या प्रश्नावरही आपली भूमिका मोठ्या प्रमाणात मांडू लागला. याच भूमिकेतून शिवसेनेची सर्वात मोठी जवळी ही हिंदुत्ववादी असणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाशी झाली. जवळपास २५ वर्ष चाललेली ही युती गेल्या २०१९ च्या निवडणुकीनंतर तुटली! युती तुटल्यानंतर शिवसेनेने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्याशी आघाडी बनवून महाविकास आघाडीची सत्ता महाराष्ट्रात स्थापन केली परंतु अवघ्या अडीच वर्षात एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी करून देवेंद्र फडणवीस यांच्या राजकीय चानाक्ष किंवा मत्सुद्दिपणातून ते बंड यशस्वी घडवले. आता कोणत्याही राजकीय पक्षात विचार प्रवाह न राहिल्यामुळे सत्ता ज्या बाजूला किंवा ज्या व्यक्तीच्या बाजूला झोपते त्याच बाजूला आता राजकीय प्रतिनिधित्व झुकायला लागले आहे त्यामुळे शिवसेनेत असणारे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यामुळेच सेनेतील बहुसंख्य आमदार आणि खासदार यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडे यासाठी रीग लावली आहे त्यामुळे जिथे विचारांची मर्यादा संपून जाते तिथे सत्तेच्या लढाईत हितसंबंध निर्माण होतात. त्यातूनच पुढील राजकीय वाटचाल होते. त्यामुळे शिवसेनेच्या राजकीय वाटचालीस पुन्हा एक वैचारिक प्रवाह किंवा भूमिका मजबूतपणे घेतल्याशिवाय शिवसेनेची वाटचाल मजबूत होणार नाही. अर्थात, शिवसेना हा ओबीसींचा पक्ष मानला जात होता; परंतु, सध्याचे राजकीय बंड पाहता शिवसेनेत ओबीसी किती आणि त्यांचा प्रभाव किती हा प्रश्न निर्माण होतो. कारण या बंडामध्ये सर्वत्र ज्या नेत्यांची चर्चा किंवा प्रतिक्रिया पुढे येतात त्यातील बहुसंख्य नेते हे मराठा आहेत. त्यामुळे शिवसेनेची ओबीसी ओळख ही संपुष्टात आलेली सध्या तरी दिसते आहे!