नुपूर-नवीन निष्कासन : एक अन्वयार्थ !

गेल्या आठवड्यात आर‌एस‌एस प्रमुख मोहन भागवत यांनी ज्ञानव्यापी प्रकरणात माघार घेत असतानाच भाजपच्या दोन प्रवक्त्यांची वक्तव्य आली. त्यावर अरब देशांनी आक्षेप घेताच नुपूर शर्मा आणि नवीन जिंदाल या दोघांच्याही विरोधात निष्कासनाची कारवाई ज्या तडकाफडकीने केली गेली त्यावरून भाजप-संघाने याप्रकरणातही माघार घेतल्याने उलट सुलट चर्चांना उधाण आले. तरीही, याबीचा अन्वयार्थ समजून घेणे प्राप्त परिस्थितीत गरजेचे आहे. यातील सर्वात पहिले ज्ञानव्यापी च्या माघारीचा जो संबंध आहे, तो वास्तव इतिहास लक्षात आल्याचा परिणाम आहे, असे जाणकारांचे मत आहे. कारण कोणत्याही धार्मिक स्थळाचे उत्खनन केले तर त्याठिकाणचा प्राचीन सांस्कृतिक इतिहास पाहता हाती काही लागणार नाही, हा कयास संघ परिवाराला आला आहे. अयोध्येच्या उत्खननात त्यांचे तोंड पोळले गेले आहे. केवळ राजकीय सत्तेचा वापर करून सांस्कृतिक सत्ता आपल्या बाजूने वळवता येत नाही, हे देखील त्यांच्या लक्षात आल्याने विषय वाढण्यापूर्वीच त्यावर माघार घेण्याचे चाणाक्ष पाऊल संघाने उचलले आहे. दुसऱ्या बाजूला प्रेषित मुहम्मद पैगंबर यांच्या विरोधात वक्तव्य करणाऱ्या भाजपच्या दोन प्रवक्त्यांविरोधात थेट कारवाई झाल्याने भाजपच्या गोटातही त्यामुळे चलबिचल झाली. भारतात मुस्लिम समुदायाला टार्गेट करित आपल्या राजकारणाचा स्पेस वाढवणाऱ्या भाजपला मुस्लिम समुदायाची मते मिळतील किंवा मिळावीत याची अपेक्षा नसते. तरीही, भाजप प्रवक्त्यांच्या विरोधात झालेल्या कारवाईचा नेमका संदर्भ काय, हा प्रश्न सर्वसामान्य भारतीयांना पडला आहे. आज संपूर्ण जग काॅर्पोरेट झालेय. या काॅर्पोरेट जगात अर्थकारण हे प्रभावशाली आणि अतिशय महत्वाचे मानले जाते. दोन वर्षांपूर्वी भारताचे पंतप्रधानांनी आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन करायची असल्याचे वक्तव्य केले होते. त्या वक्तव्यानंतर अरब देशांशी मुक्त व्यापार करार म्हणजे एफटीए (फ्री ट्रेड ऍग्रीमेंट)  झाला. आजमितीला अरब देशांबरोबर १६१ बिलियन डॉलर इतकी आर्थिक उलाढाल भारताची आहे. प्रवासी भारतीयांकडून जवळपास ४७ बिलियन डॉलर्स इतका पैसा भारतात दरवर्षी येतो. त्या देशातील एफडीए मध्ये भारतात मोठी गुंतवणूक आहे.       भारतात लागणाऱ्या एकूण इंधनाच्या ५३ टक्के तेल हे आखाती देशांमधूनच येते, त्याचबरोबर ४१ टक्के नॅचरल गॅसची देखील या देशांमधून भारतात होते. याच देशांमध्ये जवळपास नव्वद लाख भारतीय नोकऱ्या करतात. यासोबतच उर्जा, आयटी, इस्टेट आणि इंडस्ट्री या क्षेत्रात दोन्ही देशांत व्यापार करार आहे. अर्थात, ही सगळी आर्थिक आकडेवारी पाहून संघ-भाजप परिवाराने नमते घेतले असे म्हणणे धाडसाचे होईल. या घटनेकडे पाहताना दोन बाबी महत्वपूर्ण आहेत. पहिली म्हणजे भारतीय भांडवलदार उद्योजक यांना आपला व्यापार अरब देशांच्या माध्यमातून विकसित करावयाचा आहे, त्यांचा प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष दबाव हा आला असणार आणि दुसरा म्हणजे भारतातून अन्नपदार्थांची निर्यात अरब देशांमध्ये होते. यात खासकरून मांस निर्यातीचा मोठा भाग आहे. असे अन्नपदार्थ निर्माण करणारे उद्योग खासकरून वरच्या वर्णजातींचे आहेत. त्यांचा निर्यात व्यापार एका दिवसात कोसळला असता, हे धोके लक्षात घेता, संघ-भाजपने यात माघार घेतल्याचे स्पष्ट होते, असे म्हणण्यास प्रत्यवाय राहत नाही. राजकीय सत्तेवर अर्थसत्ता प्रभुत्त्व गाजवते, हे इतिहास सत्य असले तरीही, संघ-भाजप परिवाराला सांस्कृतिक भूमिका रेटणे महत्वाचे वाटते, किंबहुना तीच त्यांची भूमिका असते. मात्र, या सगळ्या गदारोळाचा रोख अर्थकारण विरूद्ध सांस्कृतिक अधिष्ठान याच्या संघर्षात रूपांतरित होऊ पाहत असताना त्यावर अर्थकारणाने घेतलेली सध्यातरी वरचढ ठरली आहे. !