आता हमीभावासाठी शेतकर्‍यांचा लढा

गेल्या वर्षभरापासून केंद्र सरकारने केलेल्या कृषि कायद्याच्या विरोधात सुरु असलेले आंदोलन मोडून काढण्यासाठी भाजपने जंगजंग पछाडले. मात्र, शेतकरी मागे हटत नसल्याने मंत्र्यांच्या मुलांकरवी शेतकर्‍यांचे हत्त्याकांड केल्यानंतर अडचणीत आलेले सरकार अखेर शेतकर्‍यांसमोर नमले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरातील शेतकर्‍यांची माफी मागून तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली. ही घोषणा झाल्यानंतर शेतकर्‍यांनी साखर वाटून आनंदोत्सव साजरा केला. मात्र इतक्या दिवस शेतकरी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करत होते. मात्र, आता परिस्थितीत बदल झाला असून एमएसपीचा कायदा करण्यासाठी केंद्रावर दबाव वाढविण्याचा निर्णय शेतकर्‍यांच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. यानिमित्त केंद्र सरकारवर दबाव टाकण्यासाठी शेतकरी संसदेवर टॅक्टर मोर्चा काढणार आहेत. तसेच लखनौसह मुंबईत महापंचायत घेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यापूर्वी मोदी सरकारने भूमी अधिग्रहण कायदा मागे घेतला होता. शेतकर्‍यांच्या एकजुटीचा विजय झाला असून, सत्याग्रहाच्या मदतीने शेतकर्‍यांनी मोदी सरकारला झुकवल्याचे विरोधक बोलू लागले आहेत. मात्र, केंद्र सरकार शेतकर्‍यांसमोर झुकण्याची ही पहिली वेळ नाही. दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाचेनेतृत्व करणारे शेतकरी नेते राकेश टीकैत यांचे वडील बाबा महेंद्रसिंह टिकैत यांनी देखील अशाच पध्दतीने केंद्र सरकारला झुकवले होते. त्यामुळे आता विरोधक असले तरी त्या काळी सत्तेत असलेल्यांनाही शेतकर्‍यांनी झुकवले आहे. त्यामुळे विरोधकांनी उर बडवण्याची गरज नसल्याचेही यामधून सिध्द झाले आहे.
वर्षभरापासून केंद्र सरकारने तीन कृषी कायद्याविरोधात दिल्लीच्या सिंघू बॉर्डरवर शेतकर्‍यांचे आंदोलन सुरु होते. शेतकर्‍यांचा केंद्र सरकारने केलेल्या तिन्ही कृषी कायद्यांवर आक्षेप होता. पंजाब आणि हरयाणा या दोन राज्यातील शेतकर्‍यांनी या कृषी कायद्याविरोधात जोरदार आवाज उठवला होता. सरकार अडचणीत येण्याची शक्यता लक्षात आल्यानंतर केंद्र सरकारच्या मंंत्री मंडळातील एका ज्येष्ठ नेत्याच्या मुलाकडून शेतकर्‍यांना चिरडून टाकण्याचा प्रकार घडला. अर्थात या घटनेनंतर मात्र, शेतकर्‍यांचे आंदोलन अधिक तीव्र झाले होते. याचा अभ्यास केल्यानंतर केंद्रातील भाजप सरकारने अखेर शेतकर्‍यासमोर नमते घेण्याची नाइलाजास्तव भूमिका घेतली. तसेच शेतकर्‍यांची माफी मागून तिन्ही कृषि कायदे मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. आंदोलक शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याच्या हेतूने तसेच आगामी निवडणूकांच्या पार्श्‍वभूमिवर मतदारांची दिशाभूल करण्याच्या हेतूने मोदी सरकारने कृषी कायदे मागे घेतले. मात्र, दिल्लीच्या चारही सीमांवर शेतकर्‍यांनी आंदोलन कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सिंगू बॉर्डरवर संयुक्त किसान मोर्चाच्या झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरु झाल्यानंतर 29 नोव्हेंबर रोजी संसदेवर शेतकरी ट्रॅक्टर मोर्चा काढणार आहेत. यानिमित्त लखनौ, मुंबईत महापंचायत घेत एमएसपीचा कायदा करण्यासाठी केंद्रावर दबाव वाढविण्यात येणार आहे. मोदीच्या कार्यकाळात सरकारला भूमी अधिग्रहण कायदाही मागे घ्यावा लागला होता.
राकेश टिकैत यांचे वडील बाबा महेंद्रसिंह टिकैत हे शेतकरी नेते होते. महेंद्रसिंह टिकैत यांच्या आयुष्याचा प्रवास मोठ्या संघर्षाचा होता. मुझफ्फरनगरच्या सिसौली गावच्या चौधरी महेंद्रसिंग टिकैत यांनी शेतकर्‍यांना संघटित करण्याचे काम केले. भारतीय किसान युनियनच्या स्थापनेनंतर, सन 1986 पासून ते अराजकीय संघटना राहण्याचा त्यांचा सतत प्रयत्न होता. मोदी सरकारला झुकायला लावणार्‍या आंदोलनाचे नेतृत्व करणार्‍या राकेश टीकैत यांच्या वडीलांची ताकद मोठी होती. महेंद्रसिंह यांनी राजीव गांधी सरकारला झुकायला लावले होते. राजीव गांधी यांच्या सरकारला महेंद्रसिंह टिकैत यांनी आपल्या मागण्या मान्य करायला लावल्या होत्या. प्रारंभी त्यांच्या आंदोलनाकडे राजीव गांधी सरकारने दुर्लक्ष केले होते. 15 ऑक्टोंबर 1988 मध्ये महेंद्रसिंह टिकैत यांनी 5 लाखांपेक्षा जास्त शेतकर्‍यांसह दिल्लीला धडक दिली. दिल्लीच्या विजय चौकापासून ते इंडिया गेटपर्यंत आठवडाभर चाललेल्या या ठिय्या आंदोलनाची राजीव गांधींनी दखल घेतली होती.
चोराची उलटी बोंब म्हणतात त्याप्रमाणे शेतकर्‍यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आम्ही कायदे बनवले होते. काही शेतकर्‍यांना कायदेच समजले नाहीत. कृषी तज्ज्ञांनी त्या शेतकर्‍यांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला. तज्ज्ञांकडून त्यांना या कायद्यांचे महत्त्वा सांगण्याचा प्रयत्न केला होता. केंद्र सरकार व शेतकरी यांच्यामध्ये चर्चेच्या अनेक फेर्‍या झाल्या. त्यांचे तर्क समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यांचा ज्यावर आक्षेप होता ते बदलण्याची तयारी दाखवल्याचेही केंद्राकडून सांगण्यात आले. कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी आंदोलन करणारा पंजाब आणि हरयाणाचा शेतकरी मागे हटला नाही. हे फक्त दोन राज्याचे शेतकरी नव्हते. हे शेतकरी संपूर्ण देशातल्या शेतकर्‍यांचे प्रतिनिधित्व करत होते. अखेर तिन्ही काळे कायदे रद्द झाले. ’हे स्वातंत्र्य शेतकर्‍यांनी लढून, बलिदान दिल्याने मिळाले आहे. भीकेत मिळालेले नसल्याचा टोला खा. संजय राऊत यांनी कंगना राणावत यांना लगावला. वर्षापासून शेतकरी ज्या तणाव, दबाव आणि दहशतीखाली होता. त्याचे जोखड आता निघाले. स्वातंत्र्य म्हणजे काय असते? कंगना राणावत व विक्रम गोखले म्हणतात त्या स्वातंत्र्याची व्याख्या वेगळी असेल. असा टोला राऊत यांनी पुन्हा लगावला