आता कैद्यांनाही मिळणार कर्ज ; राज्य सरकारच्या प्रस्तावाला गृह मंत्रालयाचा हिरवा कंदील

मुंबई : राज्यात विविध गुन्ह्यात शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांना देखील आता कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कैदी शिक्षा भोगत असतांना, त्याच्या कुटुंबियांना मात्र अनेक यातना सहन कराव्या लागतात. मुलीचं लग्न, मुलाचं शिक्षण, यासह अनेक जबाबदार्‍या असल्या तरी कैद्यांना कर्ज मिळत नाही. मात्र कैद्यांना कर्ज देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने गृह मंत्रालयाला पाठवला होता, अखेर त्या प्रस्तावाला गृह मंत्रालयाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. या कर्जाचा उपयोग हा कैद्याच्या मुलाचे शिक्षण, लग्न आणि अन्य महत्त्वाच्या कामासाठी होऊ शकतो. कारागृहात कैदी करत असलेल्या कामाच्या वेतनातून या कर्जाचे हफ्ते फेडण्यात येणार आहे. कैद्यांना कर्ज मिळावे यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने द टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ सोशल सायन्सेससोबत करार करण्यात येणार आहे. या कराराला गृह मंत्रालयाकडून परवानगी देण्यात आली आहे. या करारानुसार जे कैदी विविध गुन्ह्यामध्ये कारागृहात शिक्षा भोगत आहेत, त्यांना आता बँकेकडून कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या पैशांचा उपयोग हा ज्या कैद्यांच्या मुलाचे शिक्षण सुरू आहे किंवा घरी लग्नकार्य आहे त्यांना होऊ शकतो. कैदी कारागृहामध्ये काम करतात, त्याबदल्यामध्ये त्यांना आर्थिक मोबदला मिळतो, त्याच पैशातून ते कर्जची परतफेड करणार आहेत. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये राज्यातील नागपूर, तळोजा, येरवडा नाशिक आणि औरंगाबादमधील कारागृहांमध्ये हा प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे.

टाटा इन्स्टिट्युटचा पुढाकार आला कामी
या योजनेमुळे कैद्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, त्यांना देखील आपल्या कुटुंबाच्या पालपोषणाला हातभार लावता येणार आहे. मुलांच्या शिक्षणासाठी लागणार्‍या कर्जाची गरज या पैशांमधून भागवली जाऊ शकते. तसेच मुलीच्या लग्नाचा खर्च देखील होऊ शकतो. या योजनेसाठी टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ सोशल सायन्सेस या संस्थेच्या वतीने पुढाकार घेण्यात आला आहे.