’जरंडेश्‍वर ईडीच्या ताब्यात असताना कारखान्याला नोटीस

कोरेगाव / प्रतिनिधी : चिमणगाव (ता. कोरेगाव) येथील श्री जरंडेश्‍वर सहकारी साखर कारखाना अवसायनात निघाला असून, त्यावर अवसायक म्हणून कोरेगावच्या सहायक उपनिबंधकांची नियुक्ती झाली आहे. दरम्यान, कारखान्याच्या वतीने मुंबई येथील डीआरएटी कोर्टात कारखान्याचा विक्री व्यवहार रद्द करण्यासंदर्भातील दावा सुरू असताना व ही न्यायप्रविष्ट बाब असताना तसेच सध्या हा कारखाना ईडीच्या ताब्यात असताना कारखाना अवसायनात निघाल्याची प्रसिध्द झालेली नोटीस बेकायदेशीर, खोडसाळपणाची व सभासद शेतकर्‍यांमध्ये गैरसमज निर्माण करणारी आहे. नजीकच्या काळात योग्य तो निर्णय होऊन हा कारखाना सभासदांना मिळणार असल्याची कल्पना संबंधितांना असल्यामुळे सत्तेचा व शासकीय अधिकार्‍याचा गैरवापर करून हे सर्व प्रकार सुरू आहेत. ही बाबत कोणीही गांभीर्याने घेऊ नये, असे आवाहन ‘जरंडेश्‍वर’च्या संस्थापिका, अध्यक्ष डॉ. शालिनीताई पाटील यांनी पत्रकाद्वारे सभासद शेतकर्‍यांना केले आहे.
यासंदर्भातील पत्रकात श्रीमती पाटील यांनी म्हटले आहे, की जरंडेश्‍वर सहकारी साखर कारखान्यास 10 जून 2020 रोजी पुणे येथील प्रादेशिक साखर सहसंचालकांनी नोटीस दिली होती. त्यास उत्तर देऊन कारखान्याच्या वतीने सुरू असलेल्या कामकाजाची सर्व माहिती पत्रामध्ये नमूद केली होती व कारवाई रद्द करावी, असे कळवले होते. त्यावर प्रादेशिक सहसंचालकांनी ‘कोर्टात दाद मागावी,’ असे कारखान्यास लेखी कळवले आहे. त्यानुसार कारखान्याच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. प्रादेशिक सहसंचालकांच्या आदेशाला स्थगिती मिळावी, अशी मागणी केली आहे. त्यावर 4 फेब्रुवारी 2022 रोजी युक्तिवाद झाला. पुढील युक्तिवाद 4 मार्च 2022 रोजी होणार आहे. अशा प्रकारे कायदेशीर कारवाई सुरू असून, याप्रकरणी अंतिम निर्णय येणे असताना व ही न्यायप्रविष्ट बाब असताना दि. 18 रोजी कोरेगाव येथील सहाय्यक निबंधकांनी एका वर्तमानपत्रात प्रसिध्द केलेली नोटीस खोडसाळपणाने व कारखान्याच्या सभासद शेतकर्‍यांमध्ये गैरसमज निर्माण करण्याच्या हेतूने प्रसिध्द केल्याचे निर्दशना आले आहे.
कारखान्याचे फॉर्मल पझेशन ईडीने 2 जुलै 2021 रोजी घेतला आहे. सध्या कारखाना ईडीच्या ताब्यात आहे. कारखान्याबाबत कोणताही निर्णय घेताना ईडीची मान्यता घेणे बंधनकारक आहे. असे असताना तसेच कारखान्याच्या वतीने मुंबई येथील डीआरएटी कोर्टात दावा सुरू आहे. त्यात कारखान्याचा विक्री व्यवहार रद्द होऊन कारखाना पुन्हा सभासदांना मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. सिक्युरिटायझेन कायदा शेतकर्‍यांच्या संस्थेस लावता येत नाही व त्या कायद्यानुसार बँकेने कारखान्याची केलेली विक्री रद्द करावी, अशी मागणी केली आहे. तेरणा सहकारी साखर कारखान्याची निविदा प्रक्रिया नुकतीच डीआरएटी कोर्टाने रद्द केली आहे. त्या धर्तीवर आपल्या कारखान्यास न्याय मिळणार आहे. डिस्टिलरी प्रकल्पही नजीकच्या काळात सभासदांना मिळणार आहे. तसेच कारखान्याबाबत योग्य निर्णय नजीकच्या काळात लागणार आहे. याची कल्पना संबंधितांना असल्यामुळे सत्तेचा व शासकीय अधिकार्‍यांचा गैरवापर करून हे सर्व प्रकार सुरू आहेत. हे कोणीही गांभीर्याने घेऊ नयेत, असे आवाहन श्रीमती पाटील यांनी पत्रकाद्वारे केले आहे.