मतदान न करणे, हा लोकप्रतिनीधिंचा अधिकार‌ नाहीच !

  फ्रान्स आणि नेपाळ या दोन देशात सरकार पदच्युत होणाऱ्या कालच्या दिवशीच भारतात उपराष्ट्रपती पदासाठी मतदान घेतले जात होते. फ्रान्स च्या संसदेने अवघ्या दोन वर्षात तीन पंतप्रधान पदच्युत होताना पाहिले. तर, नेपाळ मध्ये तर अवघी तरूणाई रस्त्यावर उतरली होती. तरूण पिढीत लोकप्रिय असलेल्या समाज माध्यमांवर नेपाळ सरकारने बंदी घातल्याने संतप्त होऊन तरूण पिढी आक्रमक झाली. दोन वर्षांपूर्वी श्रीलंकेत झालेल्या जन उठावाची यावेळी आठवण झाली. परंतु, श्रीलंकापेक्षाही नेपाळ तरूणांचे आक्रमण हिंसक ठरले. त्यांनी देशाचे उपपंतप्रधानाला रस्त्यावर पळवत लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केल्याचे व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत. तर, पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी लपतछपत देशाबाहेर पडण्याचा प्रयत्न चालवला. खरेतर, सध्या जगात तरुणांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणात वाढले असून, जगातल्या अनेक देशात महागाईने प्रचंड डोके वर काढले आहे. जनतेच्या सहनशीलतेचाही अंत या काळात होत आहे. तरुणांना त्यांचा उद्रेक व्यक्त करणारी परिस्थिती यात कारणीभूत ठरते. यामध्ये आपला हिंसक सहभाग मोठ्या प्रमाणात दाखविणे, ही काय तरूणांची इच्छा नसते; परंतु, जगभरातील राज्यकर्ते इतके मस्तवाल होऊ लागले आहेत की, त्यांना आपण लोककल्याणकारी सत्तेत आलो आहोत, याचे भान राहिले नाही. आपण सत्ता का मिळवली याचे सारासार आकलन राज्यकर्त्यांना राहिले नाही; हीच खरी तरुणाईच्या उद्रेकाला कारणीभूत असणारी स्थिती आहे.‌ ही स्थिती युरोपीय आणि आशियाई अनेक देशांमध्ये घुसफुसताना दिसते. दरम्यान, कालच भारताच्या उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीसाठी मतदान झाले आणि ही ‘दखल’ लिहीण्यापर्यंत मतमोजणी सुरू होती. आता, तुम्हाला निकाल माहीतच झाला असेल; परंतु, या निवडणुकीत खरा प्रश्न उभा राहिला तो म्हणजे संसदेतील १३ खासदारांनी मतदानात भाग घेतला नाही. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात एकूण ७८८ जागा आहेत. त्यातील ७ जागा रिक्त असल्याने एकूण ७८१ खासदार दोन्ही सभागृहाचे मिळून होतात. परंतु, प्रत्यक्षात ७६८ खासदारांनीच या निवडणुकीत मतदान केले. मतदान न करणाऱ्यांमध्ये भारत राष्ट्र समिती (बीआर‌एस) चे ४, बीजेडी चे ७, अकाली दलाचे १ आणि १ अपक्ष खासदाराने मतदानात सहभाग घेतला नाही. लोकांचे प्रतिनिधी असलेल्या खासदारांनी त्यांचे कर्तव्य ठरणाऱ्या मतदानात सहभागी न होणे हा प्रकारे जनतेशी द्रोह मानला गेला पाहिजे. जनता लोकशाही व्यवस्थेत असणाऱ्या निवडणूक प्रक्रियेतून बाहेर पडण्यासाठी आपले प्रतिनिधी निवडत नसते. जर, सार्वत्रिक निवडणुकीत जनतेने मतदानात सहभाग घ्यायचा नाकारले तर, हे लोकप्रतिनिधी संसदेत तरी जाऊ शकतील का? एका अर्थाने आपले लोकप्रतिनिधी देखील जनतेचा रोष पत्करण्याची बेमालूम प्रक्रिया कशी करित आहेत, हे त्यांचे त्यांनाच कळत नाही. एक मात्र खरंच उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीने केंद्रीय सत्ता आणि राज्यातील सत्ता या दोघांमध्येही एक प्रकारे खळबळ निर्माण केली आहे. अर्थात, ही खळबळ प्याल्यातील वादळ ठरेल; अशाच प्रकारचे आहे. परंतु, एकंदरीत प्रथमच देशात उपराष्ट्रपतीपदाची निवडणूक अतिशय चुरशीने लढली गेली. त्यामध्ये कोणाचा विजय आणि कोणाचा पराभव झाला, हे महत्त्वाचं नाही. परंतु निवडणुकीच्या इराद्याने  लढल्या गेलेल्या या या निवडणुकीत, काही खासदारांनी मतदानापासून अलिप्त राहणे, ही बाब लोकशाहीशी सुसंगत नाही, इतके मात्र निश्चित. त्यामुळे एक प्रकारे हा जनतेशी द्रोह आहे. या संदर्भात संविधानिक कारवाई काही होऊ शकते का? या दृष्टीनेही निवडणूक आयोग आणि सत्तेने काही बाबी तपासायला हव्यातच!