नितेश यांनी वैचारिक उंची वाढवावी !

‘ज्या गावांमध्ये महाविकास आघाडीची सत्ता आहे किंवा ज्याठिकाणी महाविकास आघाडीचे सरपंच असतील, त्या गावांना एक रुपयाचाही निधी देणार नाही’, असा असंवैधानिक इशारा मत्स्य व बंदरे खात्याचे मंत्री नितेश राणे  यांनी दिलाय. इतकेच नाही तर निधी हवा असेल तर आमच्याकडे या आणि प्रवेश करा, अशी वायफळ मुक्ताफळे उधळली. तसं म्हटलं तर ही बाब अतिशय असंवैधानिक असल्याने याविरोधात तात्काळ कारवाई होणे आवश्यक आहे; कारण, नितेश राणे सारखे बिनबुडाचे मंत्री कार्यसम्राट असलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना बदनाम करित आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अशा वाचाळ मंत्र्यांचा त्रास होतो. फडणवीस राज्याला वेगाने पुढे नेत असताना असे बुचमार मंत्री त्यांच्यासमोर अडचणी निर्माण करित आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांची कार्यशैली आपल्या सहकाऱ्यांना सांभाळून घेण्याची असली तरी, त्यांना अशा वाचाळपणाची मुभा ते देत नाही. ते नेहमीच म्हणतात की, आम्ही राजकीय विरोधक असलो तरी शत्रू नाहीत. परंतु, नितेश राणे म्हणजे आपण जणू हे राज्य स्वताच्या पैशांवर चालवित आहोत, असा भ्रम त्यांना झाला आहे. संविधानाची मर्यादा त्यांना नेमकी ठाऊक नाही. यावर राज्यातील अनेक नेत्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. महायुतीच्याच नेत्यांना आणि सरपंचांना निधी मिळणार असल्याचं नितेश राणे यांनी म्हटल्यानंतर शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड चांगलेच संतापलेले पाहायला मिळत आहेत. नितेश राणे त्यांच्या घरातून पैसे देणार आहेत का? असा परखड सवाल जितेंद्र आव्हाड यांनी केलाय. विश्वगुरू होण्याची भाषा करणारे पंतप्रधान आणि ऑपरेशन ब्लॅकमेलर राबवणाऱ्या पक्षाने हा व्हिडिओ बघितल्यानंतरही या देशात लोकशाही व्यवस्था शिल्लक आहे, यावर भाषणे द्यायला हवेत काय ? असा संतप्त आणि खोचक सवाल ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी केलाय. नितेश राणे यांना मंत्रिमंडळात घेतल्यानंतर जबाबदारीने विधान करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर येऊन ठेपली असतानाही, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ते वारंवार अडचणीत आणत आहेत. याचा अर्थ त्यांना अजूनही सरकारमध्ये आपली भूमिका जनतेच्या पालकाची बनते, हे उमजलेलं नाही. पक्षात असताना पक्षीय भूमिका म्हणून तुम्ही ज्यावेळी एखादी अति विचारांची भूमिका मांडतात, ती संविधानाशी विसंगत बनते. मंत्रिमंडळाचा सदस्य म्हणून आपल्यावर संविधानाचा सुसंगत कारभार करण्याची जबाबदारी असते.  अशावेळी राज्याचे मुख्यमंत्री जबाबदार नेते असताना त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी त्यांच्या अप्रोक्ष अशा पद्धतीची वक्तव्य करणे म्हणजे, स्वतः मुख्यमंत्र्यांना वारंवार अडचणीत आणण्याचा प्रकार होतो. हा प्रकार समर्थनीय नाही. त्यामुळे नितेश राणे यांनी मंत्रीपदाची जबाबदारी मिळाल्यानंतर तिला पेलण्यासाठी  आपली वैचारिक उंची वाढवणे गरजेचे आहे. प्रत्येक क्षेत्रात उंची वाढवण्याचा विचार केला तर त्याचे परिणाम आणि पडसाद हे सुसंबंधीत असतात; हे मात्र लक्षात ठेवायला हवं. सध्या महाराष्ट्राचा मंत्रिमंडळाचा कारभार हा व्यवस्थित चालला असताना कोणत्याही सदस्याने जबाबदारीने वक्तव्य करणे म्हणजे मुख्यमंत्र्यांना पोषक वातावरण निर्माण करण्याचा भाग बनतो, हे लक्षात ठेवायला हवं.