सत्तानाट्याचा नवा अंक !

महाराष्ट्र राज्यात निवडणूकीचे वारे वाहू लागले आहेत. फोडाफोडीच्या राजकारणाला चांगलाच वेग आला आहे. भाजपने गेल्या अडीच वर्षात कोंडीच्या माध्यमातून केलेली फोडाफोडी आता नवीन आकार घेऊ लागली आहे. महायुती विरुध्द महाविकास आघाडी असा सामना होणार असल्याचे भविष्य वर्तवण्यात आले होते. मात्र, भाजपने कोंडीच्या माध्यमातून इडीच्या धास्तीने सत्ता स्थापन केली होती. मात्र, यामुळे भाजपमध्ये विधानसभेसाठी इच्छुकांची गर्दी वाढत चालली आहे. त्यांची चढाओढ पाहण्याचा आनंद आता मतदारांना मिळणार आहे. एका पदासाठी चारजण इच्छुक उभे राहिल्यास याचा फटका भाजपला होणार हे निश्‍चित झाले आहे. तर इकडे महाविकास आघाडीला बख मिळावे म्हणून राष्ट्रवादीचे शरद पवार व काँग्रेसचे आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कंबर कसण्यास सुरुवात केली आहे. तर उध्दव ठाकरे यांनीही आपली ताकद पणाला लावण्याचे नियोजन केल्याचे दिसून येत आहे.

भाजप-शिवसेनेची युती तुटल्यानंतर अस्तित्वात आलेल्या महाविकास आघाडीच्या आमदारांवरील दबाव तंत्र वाढत गेले. त्यामुळे कित्त्येकजण ईडीच्या कारवाईच्या धास्तीने तर कित्त्येकजण प्रत्यक्ष कारवाईने हैराण झाल्याचे पहावयास मिळाले. मात्र, गुजरातमधून आलेल्या पावडरीने एखादा स्वच्छ झाला की तो जणूकाही मी एक बगळाच अशा पध्दतीने वागायला सुरुवात करतो. हे सुजान मतदारांनी प्रत्यक्ष पाहून त्यांच्या कृत्याबाबत माहिती जाणून घेतली आहे. आम्ही असे करू आम्ही तसे करूचा पाढा वाचणारे प्रत्यक्ष कोणती कृती करतात, हे आता जनतेला दिसू लागले आहे. आचार संहितेच्या काळात मतदारांनी अमिषाला बळी पडू नये म्हणून निवडणूक आयोगाने काही नियमावली बनवल्या आहेत. मात्र, या नियमावलींना बगल देत लोकांना सरकारी पैसा वाटण्याचा प्रकार महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांनी केला आहे. हे करत असताना प्रामाणिकपणे आयकर भरणांर्‍याना सरकार काय देते याचा कोणताही विचार करण्यात आला नाही. त्यामुळे आगामी निवडणूकीत आयकरदाते आपला एक्का बाहेर काढण्याच्या तयारीत आहेत. मुळात महाराष्ट्रात येणारे प्रकल्प गुजरातला पळवण्यात आले. तसेच सध्या कार्यरत असलेल्या उद्योजकांच्या मागे विविध प्रकारचे कर लादून त्यांना नकोसे करण्याचा प्रकार सरकारने सुरु ठेवला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील औद्योगिक वसाहती मोडकळीस आणण्याचे काम सुरु आहे. सामान्य व्यक्तीबाबत खूप काही करावयाचे आहे, असे वाटणार्‍या पंतप्रधानांनीही प्रामाणिकपणे आयकर भरणार्‍यांच्या खिशात चार पैसे रहावे, याचे नियोजन करण्यापेक्षा त्याचा खिसा रिकामा करणारी आयकराची रचना केली आहे. आयकर दात्यांनी दिलेल्या कराच्या बळावर सरकार चालते. मात्र, राजकत्ये स्वत:च्या खिशातून सरकार चालवत असल्याप्रमाणे वागत असल्याचे पहावयास मिळत आहे. मागील काही दिवसात सत्ताधार्‍यांनी शाळा-महाविद्यालयांना लक्ष्य केल्याचे दिसून येत आहे. कारण मुलींसह महिला फक्त शाळा-महाविद्यालयातच असुरक्षित असल्याचा त्यांना भास झाल्याचे दिसून येत आहे. अत्याचाराच्या घटना ह्या सर्व ठिकाणी होत असताना शाळा-महाविद्यालयेच का लक्ष्य केली जात आहेत. शाळा-महाविद्यालयांना मिळत असलेले उत्पन्न व त्यातून त्यांनी निर्माण केलेल्या सुविधा याचा कोणीही विचार करत नसल्याचे दिसून येत आहे. राज्य सरकारची सर्व शासकिय कार्यालयांची पाहणी केली असता देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे झाली मात्र, पिण्याच्या पाण्याची व महिलासाठी शौचालयाची सुविधा निर्माण करता आली नाही. जिल्ह्याचे ठिकाण असलेल्या बसस्थानकावरही पुरुषांसाठी शौचालय नाही तर महिलांसाठी कोठून आणावयाचे. अशी स्थिती असेल तर महाराष्ट्रात येवू घातलेल्या निवडणूकांमध्ये आत्ताचे सत्ताधारी महिलांच्या सुरक्षेसाठी केलेल्या कोणत्या उपाययोजनांचा प्रचाराचा मुद्दा ठरवणार? अशा अनेक बाबीमुळे होवू घातलेली विधानसभेची निवडणूक मतदारांसाठी कमाईचा श्रोत ठरणार आहे.